स्वयम्भुनाथ कार्की - - 
२०४६ सालमा बहुदल घोषणा हुँदा जन्मेको पुस्तालाई पञ्चायत के हो, कसरी चल्थ्यो, निरङ्कूश थियो कि स्वच्छन्द अथवा जनताप्रति जिम्मेवार थियो ? केही पनि थाहा छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यलायमा इतिहास विभाग छ, इतिहास पढ्ने विद्यार्थी ५ जनामात्र छन् । पाठ्यपुस्तकमा नेपाली र संस्कृत विषयलाई महत्व दिइएको छैन । पूर्वीय संस्कृति पढ्न र जान्नका लागि जर्मन, अष्ट्रेलिया, इजरायलतिर जानुपर्ने दिन अवस्था आयो । नेपालका नीतिकार, सामाजिक अभियन्ताहरू किन नेपाली र संस्कृतप्रति यसरी उदासीन भएका होलान् ? जब नेपाली र संस्कृत नै पढाइन्न भने इतिहास र परम्पराको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हुन्छ कसरी ?
यसकारण पञ्चायत व्यवस्थाको नाम नै समाप्त परिएपछि जन्मेको पुस्ता युवा भईसक्यो । यो युवा उमेर भनेको उर्जाश्रोत हो, जीवनमा सबैभन्दा धेरै जोस जाँगर र बल हुने अवस्था हो । जीवनमा तर्क विचार र धैर्यता भने सबैभन्दा कम उपयोग हुने अवस्था हो । यो पिढीले आङ्खना अग्रजहरूले सुनाएको किंवदन्तीको आधारमा विगतको मँल्यांकन गर्दछ । यसले जसलाई मान्दछ त्यसलाई  ईश्वरभन्दा ठूलो स्थानमा राख्छ, जसलाई मान्दैन त्यसको छायाँलाई पनि घृणा गर्दछ । मात्रामा कम वेसी हुन सक्छ तर यो हरेकको चरित्र हो, ज–जसले यो उमेर भोगिसकेको छ त्यसले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
विसं २०४६ सालमा जव पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भयो, नयाँ आएको व्यवस्थाले पहिलो काम पञ्चायत नाम र त्यससंग संवन्धित अभिलेखहरू नष्ट गर्ने काम ग¥यो । वर्तमानमा कतै कोहीसंग व्यक्तिगत संकलनमा रहेका बाहेक त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययन गर्ने सामाग्री दुर्लभ छ । कालो कालखण्ड नै भनिएको भए पनि त्यसभन्दा पहिलेका अध्यारा कुरा अध्ययन गर्ने सामाग्री भने सुलभ छन । यो प्रमाण लोप गर्ने प्रयत्न हो, भोलीको पुस्ताले त्यो व्यवस्थाको वारेमा आफुले भनेका कुराहरू कत्तिको सहि वा गलत रहेछन भनेर अध्ययन गर्न नपाउन भन्ने वाहेक अरू कुनै कारण भेटिदैन ।
यस आलेखमा त्यस्तै लुकाउन खोजेका कुराहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययनको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो, त्यो हुनु पर्छ वा हुनु हुदैन भन्ने आशय हैन । यस कुराको प्रमाण निमित्त आङ्खना आसपास अभैm जीवित रहेका त्यो वेला भोगेकाहरू संग बुभ्mन सकिन्छ । वर्तमानमा जुन असन्तोषले मुलुक नै हल्लाएको छ, जुन मागको निमित्त ज्यानको परवाह गरिएको छैन ती कुराहरू पञ्चायतमा सहजप्राप्य थिए वा अझ भन्ने हो भने त्यो व्यवस्थाको आधारशिला नै थिए । स्थानियता र स्थानिय कुराहरूमा त्यहीका बासिन्दाको अग्राधिकार थियो । जो अहिलेको प्रमुख माग हो । ‘गाँउले गाँउलेको कुरा झट्ट बुभ्mछ’ भन्ने आदर्शमा स्थापना गरिएको त्यो व्यवस्थामा केवल दुई प्रमुख तत्व थिए , ‘राजा’ र  ‘जनता’ । यी दुबै एकापसमा घुलित थिए, जिम्मेवार थिए ।
जनप्रतिधि हुन जहाँको प्रतिनिधि हो त्यस स्थानमा निश्चित अवधि बसेर मतदाता सुचीमा नाम हुनै पर्दथ्यो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि कुन उम्मेदवार भएकाको कुरा दलका कार्यकर्ताको मुखबाट हैन स्वयं उम्मेद्वारकै मुखबाट सुन्न पाउथे । के के गुनासो छ त्यसको उत्तर उसले आपैm दिनु पर्ने थियो । वर्तमानमा भैm कार्यकर्ताले तिमेरूको कुरा पु¥याई दिएँ भन्ने अवस्था हुने नै थिएन । हिजो मत माग्नेहरू भोली ‘खै हामी पनि पिडित छौ, हाम्रो कुरा पनि सुनिएन’ भन्ने अवस्थाको कल्पना पनि कठिन थियो । यति हुँदा पनि आस्था थियो ।
आफ्नो आवश्यकता र त्यसको निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सदरमुकामको बन्द कोठामा केही ठूलाहरूको छलफलले तय गर्दैन थियो । जहाँको आवश्यकता हो र जसको आवश्यकता हो उनिहरूकै खुल्ला छलफलबाट तय हुने गर्दथ्यो । गाँउ वा नगर पञ्चायतको हरेक कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा त्यस गाँउ वा नगरवासीको पहुँच वेगर कुनै ‘विचौलिया’ संभव थियो । वार्ड सदस्यहरूले त्यो वार्डका जनताको इच्छा सर्वोपरि राखेर काम गर्नु पर्ने थियो । 
दल नभएकोले कुनै पनि काम पार्टी कार्यलयमा तय हुने प्रश्न नै थिएन । हद से हद भए त्यो ठाँउको कुनै प्रभावशालीको आँगनमा भेला हुन सम्भव थियो । तर त्यो प्रभावशालीको प्रभावले काम ग¥यो भन्ने कसैलाई पनि लागेमा त्यसको विरोधमा उजुरी गर्ने सुविधा थियो । यस्ता उजुरीहरूमा तुरन्त कारवाही हुन्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि हुनु वा राजनीति गर्नु वर्तमानको जस्तै लाभदायक बाटो थिएन । जसले जति जनता रिझाउन सक्यो त्यो त्यस स्थानमा त्यति नै शक्तिशाली हुन्थ्यो । हिजो आङ्खनो साथ दिएकोले आजको काममा विरोध पनि गर्न सक्थ्यो । सिद्धान्त थियो , ‘व्यक्तिगत निकटताले हैन गुण र दोषको आधारले मूल्यांकन गर्नु पर्छ’ । 
कुनै स्थानको प्रतिनिधि हुन त्यही स्थानको बासिन्दाले मात्र पाउने भएकोले त्यहाँ थिचोमिचो गर्न बाहिरबाट पुग्ने संभावना नै न्यून थियो । कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि मत दिनै पर्ने वाध्यता थिएन किनभने दल थिएन । अर्को स्थानको व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाको दलको उम्मेदवार भएको कारणले जसरी पनि जिताउनै पर्ने कुरा कानुनत निषेधित थियो । एक व्यक्तिको एक भन्दा ज्यादा स्थानबाट प्रतिनिधि हुनपाउने संभवना थिएन । जनप्रतिनिधि भनेको केवल जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो पार्टी प्रतिनिधि हैन, त्यसैेले उसको उत्तरदयित्व आफ्ना जनता र मुलुक बाहेक अरू प्रति हुदैन थियो ।
आजको स्थिति सबैले देखे जानेकै विषय हो । असोज ३ गते संविधान दिवसमा के देखियो ? जेलवन्दीसमेत पार्टी समर्थक भनेर छानी छानीकन छोडियो । तक्मा पार्टीहरूले कोटा प्रणालीमा वितरण गरे । बाँकी कुरा वर्तमान पुस्ता आफै बुझुन् ।