पुननिर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी कांग्रेसलाई, उपकार्यकारी एमालेले भागबण्डा मिलाएछन् र कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेललाई कार्यकारीमा नियुक्त गरेछन्। यी पोखरेल जनताप्रति, देशप्रति उत्तरदायी होलान् कि कांग्रेसको सिफारिसमा काम गर्लान्? विदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भनेर सरकारले पीआर, डीभीवालाहरुलाई जागीर रोज्ने कि विदेश भनेर दबाब दिइरहेको बेलामा आफूचाहिँ पार्टीअनुकूल काम गरेर देश हाँक्ने? देश हाँक्नेले देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन? राजनीति त चुनावमा पो गर्ने, सत्ता र शक्तिको भागबण्डा मिलाएर गर्ने राजनीति कसरी लोकतान्त्रिक पद्धति हुनसक्छ कुन्नी?
६ खर्ब ७० अर्व भए पुननिर्माण गर्न सक्छों भनेर नेपालले असार १० गते दाता सम्मेलन गर्‍यो। दाताहरुले पनि नेपाललाई माया गरे र ४ खर्ब ६० अर्व दिन तैयार भए। पारदर्शी रुपमा काम हुन्छ भने थप स्रोत दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए। महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको, भग्नावेशषले थिचिएको नेपाली जनता र राष्ट्रिय सम्पदाहरुको पुननिर्माण गर्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने थियो, राजनीतिक भागबण्डानमिल्दा यति धेरै तानातान भयो कि बल्ल कांग्रेसले आफ्नो भागमा कार्यकारी प्रमुख पारेर डा.गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो। प्राधिकरण गठन भयो, पूर्णता पायो तर आशंका जन्मायो कि पुननिर्माण प्राधिकरण गठनमा राजनीतिकरण गरिएकाले यसले पारदर्शी रुपमा काम गर्न सक्ला र? राजनीतिक नियुक्त पाएकाले भ्रष्टाचार रोक्न सक्लान् र?
संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धति अपनाउने तैयारी भइरहेको छ। ६ प्रदेशको खाका सामुन्ने आएको छ। यसरी गणतान्त्रिक अग्रगमनतिर लागेका दलहरुले देशको पुननिर्माण प्राधिकरणमा र्‍याल चुहाए, त्यसको मातहतमा हुने ६ अर्व ७० अर्वको खर्चमा यिनले स्वाद नलेलान् र? देश बनाउने सोच भएकाहरुले योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई नै तानेर प्राधिकरणमा पदस्थापन गराइरहन जरुरी थिएन। तर जरुरी ठानियो। यो निर्णय आफैमा भ्रष्टाचारउन्मुख निर्णय हो। भ्रष्टाचार केही समयमै देखिनेछ।
अव राजदूतहरुको नियुक्तीका सवाल सामुन्ने आएका छन्। राजदूतहरुको नियुक्तीमा पनि उही भागबण्डा मिलाइदैछ। जसरी मुख्य सचिवमा कांग्रेसले बाजी मार्‍यो, प्राधिकरणमा कांग्रेसीकरण देखाइयो, राजदूतहरुको नियुक्तीमा पनि तिनै पार्टीहरुले भागबण्डा मिलाएर आफ्ना कार्यकर्ता वा झोलेहरुलाई जागीर दिनेछन्। यसरी पनि लोकतन्त्र संस्थागत र अग्रगमनकारी हुन्छ भनेर सोच्नु सही होला?
छिः फेरि पनि भागबण्डा नै देखिदैछ। भागबण्डाको संस्कृति भनेको फलाममा खिया लागेजस्तो हो राजनीतिमा। लोकतन्त्र संस्थागत गर्न यस्ता र्‍याल चुहाउने प्रवृत्ति चल्नु हुन्थेन। निरंकूशताको संस्कार बोक्नेहरुबाट लोकतन्त्र बदनाममात्र हुन्छ। अहिले जे भइरहेको छ, ती परिदृश्यहरु लोकतन्त्रअनुकूल छैनन्।