शाश्वत शर्मा - - -
हाम्रो नेपाल देवभूमि हो । यहाँ ईश्वर निवास गर्छन् । केही समयका लागि पापी, दुष्टआत्माहरूको बाहुल्यता बढ्ला । तर अन्ततोगत्वा त्यस्ता पापी आत्माहरूले प्रायश्चित गर्नैपर्छ । दण्डभोग गर्नैपर्छ । सन्दर्भ नेपाली कांग्रेसभित्र भारतीय एजेण्ट भनेर चर्चित डा.अमरेशकुमार सिंहो हो । केही समय यतादेखि दिल्लीमा गरिएको १२ बुादे सहमतिप्रति प्रायश्चित गर्दै ाइरहेका ती डा.सिंह अब खुलेआम स्पष्ट रूपमै त्यो सहमति गराएर माओवादीलाई सत्तारोहण गराउनु ठूलो गल्ती भयो भनेर आफ्नै खप्परमा मुड्की हानिरहेका देखिन्छन् । हतारमा गल्ती गरेर र्फुदमा पछुतो यो ।
राजतन्त्रलाई बिस्थापन गराएर माओवादीलार्य शान्तिपूर्णं राजनीतिमा ल्याउने मध्ये पनि प्रमुखमा पर्ने डा.अमरेशकुमार सिंहको दिल्ली कनेक्शनबारे सबै जानकार नै छन् । सात राजनीतिक दल र माओवादी २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे सहमतिकै आधारमा नेपालमा प्रायोजित रूपमा आन्दोलन गराइएर जसरी राजतन्त्रलाईअवैधानिक रूपमा बिस्थापन गरियो, त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो र त्यसले मुलुकलाई अहिलेमात्रै थाहा भयो भन्ने जिकीर डा.अमरेशकुमारको छ । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र ४ बाट सांसद समेत भइसकेका डा.अमरेशकुमार त प्रष्ट रूपमा देखिएका एउटा पात्रमात्र हुन् । यस्ता सिंहहरू अहिले हरेक राजनीतिक दलभित्र छटपटाउन थालेका छन् । जो भित्रभित्रै गुम्सिएर निसास्सिरहेका छन् । लोभ, लालच र दबाबमा अहिलेसम्म खुल्न नसकेका लामो पंक्ति नै छन् । कथित बाह्र बुँदेमा षडयन्त्रपूर्वक निरंकूश राजतन्त्रको अन्त्य भेन्ने शब्द राखियो, हिन्दुराष्ट्रका बारेमा अथवा धर्मनिरपेक्षताका बारेमा कुरै थिए । तर निरंकूश राजतन्त्रको अन्त्यका नाममा विदेशी दबाब र प्रभावबाट राजतन्त्रमात्र होइन, हिन्दुराष्ट्रसमेत फालियो । जनआन्दोलनका क्रममा हिन्दुराष्ट्रको अन्त्य भन्ने नारा थिएन, राजतन्त्रको उन्मूलनको माग पनि थिएन । फेरि कसले साजिस ग¥यो, रोक्नै नसकिने खालको त्यो कसको साजिस थियो, रहस्यमय नै छ । संघीयता त नेपाललाई अराजक बनाउन र खण्डित गर्न सहज हास् भनेर पछि घुसाइएको एजेण्डा हो ।
समष्टिमा भन्नुपर्दा २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि २०७२ को संविधानसम्म षडयन्त्र र विदेशी प्रभावमामात्र काम गरियो । षडयन्त्रकै एउटा कडी प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख समेत बनाइयो । उनैले संविधानसभाको चुनावसमेत गराए । अझ राजाबाट ब्यूँताइएको प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई बिना कुनै आधार ८३ सांसदको कोटा समेत दिइयो । तिनकै पहलमा राजतन्त्रलाइृ निलम्बनसमेत गरियो । राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र लिने काम समेत गरियो । षडयन्त्त, जालझेल राष्ट्रघातको फेहरिस्त लामो छ । कथित जनआन्दोलनको अन्त्य गर्दा राजासँग गरिएको सहमतिलाई विदेशी दबाब र प्रभावमा तोडियो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने सहमति भएको थियो भन्ने कुरा किनाराका साक्षी बेदान्ताचार्य भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहले समेत बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पटक पटक सहमतिको जिकीर गरिरहेका सुनिन्छन्, राजनीतिक दलहरू नैतिकहीन भएर मौन बसेका छन् । आज सर्सर्ती हेरा, राष्ट्रपति समेत विवादमा छन् । संसद, सांसद, सरकार, अदालत विवादित छन् । संवैधानिक आस्था केही पनि बाँकी छैन । नैतिकहीन आरोप लागेर दुई तिहाइको सरकार गिरेको छ, चुनाव हारेको पार्टी सत्तासीन भएको छ । लोकतन्त्रको यस्तो उपहास !
जनताप्रतिको जवाफदेही कोही पनि हुनसकेनन् । देशसमेत जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा देखिदैन । राजनीति गर्नेले व्यवसाय गर्न थालेपछि चम्कने दलाल र दलाली हो, यही अवस्थामा छ देश । यसकारण समयले प्रश्न उठाएको छ– जनताले छानेको प्रतिनिधिलाई शासन सत्ता सुम्पन्छु भन्ने राजा प्रतिगामी कि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न छिनछिनमा रङ् बदल्ने र जेमन्त गर्ने यी नेता र दलहरू ? जेमन्त अर्थात देश भ्रष्टाचारमय बनेको छ । भर्खर राष्ट्रपतिलाई महालेखाले बुझाएको रिपोर्टमात्र हेरे थाहा हुन्छ– राजनीतिक र आर्थिक अराजकता कति भयावह छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको व्यक्तित्व साह्रै धुमिल भइसक्यो । नेपालीको स्तर दिनप्रतिदिन खस्कदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ । विकासका नाममा प्रचार बढी छ । ०४६ साल यता नियालौं, मात्र लूट छ, लूटलाई छुट छ । यस्तो अवस्थामा डा. अमरेशकुमारले पश्चाताप गर्नु स्वभाविक हो । भलै आफ्नो पार्टीले उनलाई पश्चातापको अवस्थामा पु¥याएको होस् । तर सत्य यही हो । दिल्ली सम्झौता र राजनीतिक नैतिकहीनपनले देश यस्तो मोडमा पुग्यो ।