roshan karki--- प्रदेश सरकारहरूमा जेजस्तो नाटक देखिदैछ, यसबाट नेपालमा संघीयता साह्रै महगो सावित हुनथालेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र नैतिकपतनको अड्डा पो हुनथाल्यो– प्रदेश सरकारहरू । जता पनि राजनीतिक भागबण्डाका कारणले संविधानले काम गरेन गरेन, अब नेताहरूसमेत नैतिकच्यूत हुनथाले ।
यी सबै परिदृश्य देखेर रविन्द्र मिश्रले नेपालको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका वारेमा एउटा दस्तावेज छलफलका लागि भनेर सार्वजनिक गरे । के चाहियो ? हिन्दुधर्मआउने भयो, धर्मनिरपेक्षता जाने भयो भनेर डलरवादीहरू त कस्सिएर विरूद्धमा निस्किहाले । कस्तो कमजोर जगमा यी कुराहरू संविधानमा राखिएको रहेछ ! यी आयातित कुराले हो कि ! अन्यथा संविधानमै जनमत संग्रहको धारा छ भनेपछि विरोध गर्नुपर्ने कारण थिएन ।
देशको प्रमुख शत्रु कुशासन नै हो । राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य र घुसखोरी नियन्त्रण नभएसम्म देश बिकास हुन सम्भव नै छैन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । आफू पनि फसिन्छ भनेर तैं चूप, मै चूप भएका छन् । उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने न त आर्थिक अभाग हुनेछ, न सुशासनलाई कसैले रोक्न सक्नेछ । कुशासनका सहयोगी भनेकै भ्रष्टाचार र अनैतिकहरू हुन् जो शासन प्रशासनमा छन् ।
दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार टिकेन । भ्रष्टाचारकै कारणले हो ।
नेताहरूको सहमति र पार्टी एकीकरण टिकेन भ्रष्टाचारकै कारणले हो ।
विकास निर्माण हुनसकेन, ठेकेदारहरूले कमसल काम गरे, भ्रष्टाचारकै कारणले हो । भ्रष्टाचार विरूद्ध अख्तियार सक्रिय भएन, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनकै लागि हो । नैतिक आचरण ठीक नभएसम्म लोकतन्त्रजस्तो उच्चस्तरीय व्यवस्था चल्नै सक्दैन । जवाफदेहीता र लोकलज्जा हुनुपर्छ यो पद्धतिमा । वेष्टमिनिष्टर पद्धति अपनाउने, काम चाहिं नङ्गानाच देखाउने । नेतृत्वमा नैतिकता स्खलन हुनु भनेको पद्धति नचल्नु हो, चलाउन नसक्नु हो ।