रोशन कार्की- -
अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्यो, भोलिपल्टै राति प्रम शेरबहादुर देउवाले शपथ खाए । पर्सीपल्ट साँढे दुईवर्षदेखि अदालतले नदेखेको, प्रहरीले नभेटेको, अख्तियारको आँखामा लापता भएको तर नेपाली कांग्रेसको बैठकमा सधैं उपस्थित रहेका ललित निवास काण्डमा फसेका विजयकुमार गच्छदार नाटकीय रूपमा अदालत हाजिर भए, बयान लिइयो र तत्कालै धरौटीमा रिहा भए । दृश्य अस्वभाविक देखिन्छ, तर सत्ताको झेल यस्तै हो ।
हुन त कानुनको सक्रियता हुनुपर्ने यस्तै हो । जवानीमा मुद्दा खेपेका व्यक्ति अदालतको प्राङ्गणमा तारेख खेपेरै बुढो हुन्छन् र लम्पसार सुतेका भेटिन्छन् । मुद्दा खेप्दै कति मर्छन् र पनि अदालत फैसला सुनाउँदैन ।
जर्ज अर्वेलले भनेजस्तो सम एनिमल आर मोर इक्वेल । नेपालको कानुन पैसा र शक्तिवालाले मात्र जानुन् किनकि न्यायाधीशको पनि राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ती हुनथालेपछि हुने गच्छदारलाई जस्तै हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । खोई आपातकालीन अवस्थामा बाँचिरहेका जनताका लागि राहत प्याकेज ?
आएको र आउनेवाला खोप दिने प्रवन्धसमेत गर्न सकेन । भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्ने सुरसार नै छैन । निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र राम्रो सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने प्रतिवद्धतासमेत आएन ।
पुरानो सरकार राजनीतिक भूमरीमा परेर गयो । यो सरकार पनि राजनीतिक भूमरीमै रलमलिइरहेको छ । यतिबेला देशलाई राजनीति होइन, कोरोनाबाट मुक्ती, स्वास्थ्य सेवामा प्रवन्ध, शिक्षामा समानता र सिमान्तकृत समाजलाई समानताको प्रत्याभूति । साथै सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई सेवाभावमा प्रेरित गर्ने उत्साह । केही पनि आएन, सरकार फेरिनु भनेको नेताहरूका लागि कसैलाई रमाइलो, कसैलाई पीडावोधमात्र भयो ।
न्याय हुन्छ भन्ने प्रत्यापूति दिलाउन नसक्ने हो भने यो सरकारको आयु पनि राजनीतिक दन्तबजानमै समाप्त हुने अवस्था आउने छ ।