प्रेम सागर पौडेल ः अध्यक्ष– नेपाल–चाइना म्यूचुअल कोअपरेशन सोसाइटी– 
चीनको विकास, प्रगति र प्रभावलाई रोक्न नेपाललाई ककपिटका रूपमा प्रयोग गरिंदैरहेको लक्षणहरू दिनप्रतिदिन सतहमा देखिन थालेका छन् । नेपालमा बलजफ्ती एमसीसी पास गराउने प्रयासलाई ठोस प्रमाणका रूपमा लिनसकिन्छ । एकातिर एमसीसी पास गराउने दुष्टप्रयास जारी नै छ  भने अर्कोतिर, यतिबेला भारतले प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गराएर तीनवटा रणनीति विषय हात पार्न खोजेको प्रस्तावमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार सकारात्मक देखिएको छ । र, यसले निर्णय अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चार उपकरण (कम्युनिकेसन डिभाइस) सहितका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरी नेपालसहित भारतका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूको सूचना लिने रहेको बताइएको छ । दोस्रो, भारतका लागि रणनीतिक महत्व रहेको मुस्ताङ जिल्लामा वायु (पवन) ऊर्जा र जलविद्युत प्लान्ट स्थापना गरी चिनियाँ गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने र तेस्रो, नेपालको सबै जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रको परामर्शदातामा भारतीय आधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न लागेको कामलाई राम्रोसँग नियाल्ने होभने नेपालको राजनीति देश र जनताको हितका पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। चीनसँग विगतमा भएका सन्धि र बिआरआई लगायतका देशहितका पक्षमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो र पहल गरेको छैन । इतिहासदेखि अहिलेसम्मका मन्त्री परिषदका अनुहार हेर्ने हो भने झण्डै ९९प्रतिशत ईण्डो–वेष्टर्न एजेण्टका अनुहार देख्न सकिन्छ । जसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र महत्वपूर्ण नियुक्ति लिनका लागि चाहिने योग्यता भनेको ईण्डो–वेष्टर्नको अब्बल एजेण्ट हुनुपर्ने जस्तो भएको छ । जुनसुकै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार भएपनि विरलै देशभक्तले अवसर पाएको देख्न सकिन्छ । सरकारको ध्यान जसरी भएपनि ईण्डो–वेष्टर्न स्वार्थ लाई कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ लक्षित देखिन्छ । राजनीतिक अवस्था, दलका नेताहरूको कार्यशैली र सरकारका गतिविधि हेर्दा देश असफल राष्ट्रको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । संविधानले देश र जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।