काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नगर र गाउँपालिकाका वडासम्मले कोरोना विरूद्धको खोप किन्छौं, अनुमति चाहियो भनेर मागिरहेकै छन् । केन्द्रीय सरकारले खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारविरूद्ध असक्षमताको  आरोप लागेको छ ।
१३ लाख सिनियर सिटिजनले दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाएका छैनन् । शुल्क बुझाइसकेको खोप देउ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम् तातेर भारतका प्रधानमन्त्रीसँग किन कुरा गर्दैनन्, यो सबैभन्दा नबुझिने कुरा हो ।
चीन र रूसले नेपालमै खोप उत्पादन गरिदिने भन्दा कमिशनकै कारण फाइल लुकाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । आखिर शासनमा कमिशन एजेण्ड र भ्रष्टहरूको यतिबिघ्न बिगबिगी किन भइरहेको छ ?