राजन कार्की
लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो हुनसकेन। लोकतन्त्र त खासाका व्यापारीका लागि खास्साको मुनाफाजस्तो पो बन्नपुग्यो। लोकले अनुभूति गर्न नसक्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ र? तर, नेपालमा जुन प्रकारको लोकतन्त्र विकसित भइरहेको छ, यथार्थमा भैरहवाका यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेटजस्तो भयो। लोकतन्त्र संसदीय प्रणाली हो। यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित र जनमतको राजमार्गमा चल्ने व्यवस्था हो। जनमत र जनबलमा चल्ने भएकाले लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ठ व्यवस्थाको दर्जा पाउन सफल भएको हो। तर नेपालमा लोकतन्त्र जनताको आँखामा छारो हालेर ठूला दलले मिलेर बादशाही फर्मान जारी गर्ने व्यवस्था पो बन्यो। कदाचित यी बिकृति र बिसंगतिमा सुधार हुनसकेन, संविधानमा स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक र समानुपातिक प्रत्याभूति उल्लेख गर्न सकिएन भने नयाँ द्वन्द्वको बिउ बन्न जानेछ। लामो समयको संक्रमणले नयाँ समस्या उत्पन्न गर्नेछ।
कल्पवृक्षको कल्पना गरेर बहुदललाई लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रीय व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न दोस्रो पटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो र संविधानसभाबाटै कल्पवृक्षकै जस्तो सुखदिने स्रोतका रुपमा नयाँ संविधान जारी गरेर बैधानिक स्वरुप दिने भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ठूला चार दल। संविधानको जति आवश्यकता छ, त्यत्तिकै आवश्यक छ भँकम्पग्रस्त पीडित जनताका गाँस, बास र कपासको प्रवन्ध गर्नु। यही प्रवन्ध गर्नका लागि निकै सक्रियताका साथ नेपालले असार १० गते दाता सम्मेलन गरेको थियो र विश्वसामु ६ खर्ब ७० अर्व भए पुननिर्माण गर्नसक्छौं भनेर हात फैलाएको थियो।
दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका आर्थिक शक्तिका प्रतिनिधिहरुले भँकम्पपीडितसँग भेटे, चिराचिरा परेका नेपाली पहाड हेरे, भग्नावशेष बनेका नागरिकका घर हेरे, टुक्रा भएर ढलेको धरहरा पनि हेरे। विपदले थिचिएको नेपालमात्र हेरेनन्, नेपाली जनतामा जुर्मुराएको जीवनखोज्ने साहस पनि हेरे। उनीहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गरे। यसपछि उनीहरुको मन पग्लियो र तिनका मुटुभित्र विपदमा परेका नेपाल र नेपालीलाई साथ दिनैपर्छ, सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने भावना जाग्यो र दाता सम्मेलनको मञ्चबाटै ४ खर्ब ४० अर्व दिने घोषणा गरे। दाताहरुले यो रकमको सदुपयोग भयो भने थप सहयोग गर्न सकिने आश्वासन पनि दिए। यसरी दाता सम्मेलन अपेक्ष गरिएभन्दा सफल भयो।
सम्मेलनको सफलतासँगै नयाँ नेपाल निर्माणको आशा पलाएको हो। युवाहरुले ठाउँ ठाउँमा लेखेर जागरण अभियान चलाए– धरहरा ढलेकोमात्र हो, उत्साह ढलेको छैन। भूकम्पले हल्लाएकोमात्र हो, हौसला हल्लिएको छैन। नेपाली हातहरु उठ्छन्, नेपालको नवनिर्माण गर्न सक्छन्। यसरी वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि बिस्तारै नेपाली हातहरु महाभूकम्पको पीडाबाट जीवन खोज्दै अघि बढेको अवस्था देखियो। भूकम्पले धक्का दिएको ३ महिना नाघिसक्यो, दाता सम्मेलन सम्पन्न भएको पनि महिना दिन नाघिसक्यो, सुस्त छ सुशील सरकार। पुननिर्माण ठप्प छ। असार १० को फुर्तिफार्ती छैन सरकारमा। चुस्त हुनुपर्ने सरकार निस्तेज छ। राजनीतिक दलहरु पनि पुननिर्माणको कुरा गर्न छाडेका छन्। योजना आयोग त पहिला पनि देखावटी थियो, अहिले पनि सिंहदरवारको वातानुकँलित कोठामा मस्त निदाइरहेको छ। पीडा भूकम्पपीडितलाई छ, छटपटी घरवारविहीनलाई छ। बिजोग ध्वस्तनष्ट भएका र भत्केका राष्ट्रिय सम्पदाहरुको छ। यतिखेरको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा लाग्छ, नेता र सरकारका लागि महाभूकम्पको विपद कहिल्यै आएकै छैन। झरीमा रुझेर जीवन बाँच्नेहरु दिनदिनै मरेर बााचिरहेका छन्। सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको नियत र नैतिकता प्रष्टै देखियो। यिनको मानवीयता र जिम्मेवारीको मुखुण्डो यति छिटै उत्रियो। गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो। यो लोकतन्त्र होइन, निरंकँशतन्त्रको उदाहरण हो।
विश्व समुदाय महाभँकम्पको भग्नावेशषले थिचिएका र विपतसँग बाँच्न समयसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका नेपाली आमनागरिकको उत्साह देखेर चकित परेका छन्। तिनको चकितपन अझ आश्चर्यमा पर्नेछ, जब नेपालका शासक, राजनीतिक दलहरु र जनता मिलेर पुननिर्माणमा जुट्नेछन् भन्ने विश्वास राखिएको थियो। त्यो विश्वासको त्यान्द्रो चुँडिसकेको छ, नैतिकहीनताको घडा फुट्न महिना दिन पनि लागेन। विपद व्यवस्थापन र नयाँ निर्माण गर्न हतार हतार पुननिर्माण प्राधिकरण कानुन निर्माण गरिएको थियो। त्यो प्राधिकरण अझै गठन हुनसकेन। केहीलाई १५ हजारको राहत बाँडेर सरकार महाभारत जितेको आत्मरती गरिरहेको छ। अन्य राजनीतिक नेताहरु सत्ता र शक्ति हासिल गर्ने 'सान्चा पहलमानी' देखाइरहेका छन्। खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ भन्ने भनाई छ, महाभँकम्पले क्षतिग्रस्त जनताको जीवन तिनलाई दुखिरहेको छ। तिनलाई कसले सोध्ने? रेडियो नेपालबाट नारायण गोपालको गीत गुञ्जिरहेको सुनिन्छ– नसोध मलाई कहाँ दुख्छ घाउ?  
कानुन बन्यो, पुननिर्माण प्राधिकरण बनेन। किन रे भन्दा, पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख एमाओवादीलाई चाहियो रे। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख आफैले पाउनुपर्ने दावी बाझेकाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्णय गर्नै सकेनन्। फेरि राजनीतिक भागबण्डाकै झमेला। जहाँ पनि भागबण्डा, जता पनि सिण्डिकेट, यिनले घोषणा गरेको संविधानलाई जनताले कसरी अपनाउन र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्लान्? बिनास काले बिपरित बुद्धि भनेझैं नयाँ संविधानले नयाँ बिबाद, नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतराको पहिलो आहट यही हो। संविधानले दिने भोलिको शान्ति र स्थिरता हो भने आजको आवश्यकता भूकम्पको पीडामा मलमपट्टी। देखिदैन, पर–परसम्म उज्यालाका किरणहरु देखिदैनन्। जनताको हुटहुटीमा साथ दिने न राज्य, न राजनीतिक दलहरु, न नागरिक समाज, कोही देखिदैनन्। बजेट आयो, बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा भँकम्पग्रस्तको पुननिर्माण राख्नुपर्थ्यो। ६ खर्ब ७० अर्वको पुननिर्माण गर्नका लागि दाता सम्मेलन गर्ने सरकारले बजेटमा जम्मा ७४ अर्व छुट्यायो। प्राधिकरण गठन नहुन्जेल खर्च गर्ने भनेर १७ अर्व बिनियोजन गरिएको छ। यस्तो कछुवा चालले पुननिर्माण ५ वर्षमा होइन, ५० वर्षमा पनि सम्भव हुनेछैन। दाताहरुले समेत यस्तो ढिलासुस्तीका कारण नेपालसँग खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भनेर प्रश्न उठाउन थाललिसकेका छन्। ताजा उदाहरणका रुपमा एसियाली विकास बैंकले आफ्नो सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको कामको गति सन्तोषजनक नभएकाले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यो ठूलो कँटनीतिक जोल्ट हो। पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेपछि पनि योजना र योजना कार्यान्वयनबिधि निर्माण गर्न निकै समय लाग्नेछ। कार्यकारी प्रमुख आफ्नै पार्टीका मान्छेले पाउनुपर्ने दावी एकातिर छ भने कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएपछि पनि सल्लाहकार विज्ञको नियुक्ती, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय स्थापनालगायतका अनेक झण्झटहरुको निप्टारा गर्न पनि समय लाग्ने नै छ। विश्लेषकहरु भन्छन्– सरकारी संस्थानहरुका प्रमुखहरु राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्नाले ती सबै संस्थानहरु भ्रष्टाचार र नाताबादको अखडा बनेका छन्। पुननिर्माण प्राधिकरण पनि राजनीतिक नियुक्तीकै चक्करमा परेकाले पुननिर्माणको हिमाल जत्रो बजेट खर्च गर्दा पहाड जत्रो भ्रष्टाचार हुने निश्चित छ। गलत सोच यस्तै हुन्छ।
दाताहरुले दिल खोलेर आर्थिक सहायता दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। त्यो रकम ल्याउन यतिबेलासम्म प्राधिकरण गठन गरेर सचिवालय स्थापना र योजना तर्जुमा भइसक्नुपर्ने थियो। एकातिर दाताहरु असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् भने भँकम्पपीडितहरु राज्यको उदासीनता देखेर निराश हुनथालेका छन्। कानुन निर्माण गर्दा नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नु र पुननिर्माणका मामिलामा प्रधानमन्त्री निस्कृय भइदिनाले भूकम्पग्रस्त जनताको दैनिकी झन झन कष्टकर बन्दै गएको छ। प्राकृतिक विपत्ति बन्यो भँकम्प। राजनीतिक दलहरु राजनीतिक भँकम्पको तैयारी गर्दैछन्। एकाएक १६ बुँदे सहमति गरेर चार ठूला दलले संविधान जारी गर्ने, राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने र पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरे। त्यसैअनुरुप संविधानको मस्यौदा तैयार भएर जनताको रायसुझाव पनि संकलन गरियो। जनताले शासकीय स्वरुप, हिन्दँराष्ट्र र थोरै संघ हुनुपर्नेजस्ता अनेक सुझावहरु दिएका छन्। झण्डै २ लाख जनताले दिएको सुझावलाई संष्लेषण, विश्लेषण, परिमार्जन गरेर संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्नेमा मोटो तरिकाले धर्मनिरेपक्षताका स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखेर चार ठूला दल यही मस्यौदालाई नै साउन ३१ गते नेपालको संविधानका रुपमा जारी गर्ने साइत जुराउँदैछन्। यद्यपि कम्युनिष्ट अतिवादी र एकल नेतृत्ववादी प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्छ भन्ने एमाओवादीको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ भने एमालेले पनि फरक मनसाय देखाइरहेको छ। एमाले संविधान घोषणापछि सत्ताको हालमुहाली बन्न पाइने लोभमा फसेर ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको देखिन्छ। दिल्ली पुगेर कुनै हालतमा ब्याक नहुने र संविधान जारी छाड्ने बचन दिएर फर्केका प्रचण्डले भने जस्तो भए पनि संविधान जारी हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। खतरा छ, ठूला राजनीतिक दलहरु पुरानै तरिकाले आ–आफ्नै अड्डी र अडानमा फर्कन सक्छन्। अधिकतम सहमतिको संविधान टाढाको विषय बन्दै गएको छ। विवाद बढेको छ।
यसैवीच राष्ट्रपतिले संसदभित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि समेटेर संविधान जारी गर्न दिएको आग्रहलाई ठूला दलहरुले लत्याइदिएका छन्। यसकारण पनि संसदभित्रैका मधेशबादी, राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतका र बाहिरका नेकपा–माओवादी, विप्लव माओवादी, पूर्वराजाजस्ता संस्थाहरुबाट पनि प्रस्तावित मस्यौदा संविधानका रुपमा जारी भए अमान्य हुनसक्ने खतरा छ। हिन्दूवादीहरुले त आन्दोलन हुने धम्की नै दिइसके। यसरी सत्ता परिवर्तन गर्न संविधान घोषणा गरिहाल्ने हतारो राजनीतिक चक्रव्यूह बन्न पुगेको छ, जसका कारणले भूकम्पपीडितहरुको पुननिर्माणको चाहना पर पर धकेलिदै गएको छ। पुननिर्माण कहिले, कहिले? भन्ने व्यङ्गात्मक प्रश्न बनिसकेको छ। पहिले पहिले राजनीति सेवाप्रेरित हुनेगर्थ्यो। आधुनिक राजनीति व्यवसाय बन्न पुगेको छ। अग्रगमनकारी राजनीति यति तल पनि झर्दै जान सक्नेरहेछ। यथार्थमा दोष व्यवस्थाको होइन, व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित व्यवस्थापनको हो। नेताले नीति, नैतिकता र निष्ठा त्याग गरेपछि कसको के लाग्छ?