समाचार छ– त्रिविमा करार सेवामा कार्यरत केही भारतीय प्राध्यापकहरुले 'उपदान'सहित बिदावारी पाउने भए। त्यसो त 'करार' सेवामा कार्यरतहरुले उपदान पाउने कानुनी आधार केही पनि छैन। ता पनि भारतीय दूतावासको दबाबमा सो उपदान (नियममा नएता पनि) दिन लागिएको हो। त, यो हो हाम्रो वर्तमान नेपाल। नियम र प्रचलनमा नभएता पनि नियम कानुन कडाईका साथ लागू गराउन बनेको र बसेको सरकार नै प्रचलित नियम कानुनको यसरी धज्जी उडाउन उद्दत छ। अव सरकारले नै यसो गरेपछि यो त अन्य 'स्थान'हरुका लागि पनि नजीर बन्न जाला। अनि त सरकारी मात्र होइनन् कि निजी क्षेत्र पनि मारमा पर्ने पक्का छ। त्यसो त करार भनेकै संस्थाले अन्यदायित्व बोक्नु नपर्ने र तलब सुविधा पनि आपसी छलफल गरेर तय गरिने भएको हुनाले अन्य 'स्थायी कर्मचारी'हरु भन्दा बढी हुनसक्छ। जेहोस्, यो 'नजीर' स्थापित भयो भने पक्कै पनि स्थिति राम्रो हुने देखिदैन। भारतीय दबाब आयो भने भेलि दैनिक ज्यालादारीमा नै कैयन वर्षदेखि काम गरिरहेकाहरुलाई पनि 'उपदान' दिने? सरकारले नै नियम मिच्ने? भन्ने हो भने यहाँ के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न कुनै टुङ्गो भएन। टुङ्गो छैन।
देश टुक्य्राउँछु भन्नेहरु संविधानसभामा सभासद छन्। मतलव देश नै टुक्य्राएर देखाइदिन्छु भन्ने छुट पनि पाएको ठाउँमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने? कुरा त के भो र? तर, यो जेमन्तलाई कहिलेसम्म छुट दिइरहने हामी नेपालीले? यो मुख्य प्रश्न हो। ऊ, उता लाइन लागेर पूर्वप्रधानमन्त्री र बरिष्ठ नेताज्यूहरुको दिल्ली दौड अझै जारी छ। सबैले देखिने र बुझिने गरी दिल्ली हान्निएको हान्नियै छन् यिनीहरु। यिनका कार्यकर्ताहरुलाई 'किन दिल्ली गाको?...त्यहाँ पुगेर के के गर्यौ, के लिएर आयौ?' भनेर सोध्ने हिम्मत छैन। अव कार्यकर्ता त सोध्दैनन् भने बाँकी जनतालाई त के चासो? यस्तै कारणले पनि हो, यहाँ जेमन्त मच्चिएको।
मुलुकमा ९१ प्रतिशत हिन्दू छन्। तैपनि 'हिन्दूराष्ट्र' बनाउन किन गाह्रो भइरहेको छ? किन संख्या र प्रतिशतमा एकदमै न्यून भएकाहरु हिन्दूराष्ट्र माथि हावी भइरहेका छन् त? प्रष्ट छ, यिनीहरुमा एकता छैन र यिनीहरुमा देशभक्ति र आफ्नो धर्मप्रति आशक्ति, इमान्दारिता नै छैन। त्यसै भएर हो, अल्पसंख्यकहरुले बहुसंख्यकमाथि आफ्नो कुत्सित अभिप्राय लाद्न पाएको। देखिन्छ, त्यत्रा जनता राजतन्त्रवादी छन्, तर राजतन्त्र सम्बन्धि नयाँ बन्ने संविधानमा सुनवाई नै हुँदैन। यी लुटाह लोकतन्त्रवादीहरु राजतन्त्र इतिहासको कुरा हो भनिरहेछन्। नभनुन् पनि किन? जसरी हिन्दूवादीहरु क्रिश्चियनहरुको मनपरीतन्त्र सहिरहन्छन्, त्यसैगरी राजतन्त्रवादीहरु पनि पूर्वराजालाई देखेपछि राजावादी बन्छन्, कोठामा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छन्, बाहिर जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्छन्। अनि किन दिने मान, किन दिने सम्मान, किन दिने हिन्दू र राजतन्त्रलाई स्थान? र, पहिचान?
भुरे टाकुरे दलका माँगहरु र उनका इच्छाहरु संविधानमा समेटिने तरखर भइरहेको छ। तर...राजतन्त्र र हिन्दूत्व, जसको पछाडि बलियो जनाधार छ, त्यसको चैं कुनै भाउ नै छैन, सोधनी कोही गर्दैनन्। वास्तवमा अहिलेका यी कथित नेताहरुलाई धेरै गाली गरियो। अव जनताले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। सही के? गलत के? छ्यानब्यान गरेर सही कुरो टपक्कै टिपेर अघि नबढ्ने हो भने यहाँ यस्तै खालको नेतातन्त्र, सिण्डिकेटतन्त्र चलिरहन्छ। जनताले राष्ट्रिय हित, स्थितिको लेखाजोखा नगर्ने हो भने यो मुलुक सकियो भनेर मान्दा फरक पर्दैन। यो पक्का छ। किनभने सार्वभौमिकताका नाममा विदेशीको दलाली गर्ने, स्वाधीनताका नाममा पराधीन बन्नेहरु हाम्रा भाग्य र भविष्य निर्माता भएपछि हामीले पाउने धोखा नै हो। धोखा खाइरहेका छौं, धोखा पाइरहेका छौं, सचेत नहुने हो भने धोखा खाइरहनेछौं, पाइरहनेछौं।
