किराती एमाओवादीका स्थायी समिति तथा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघका महासचिव सीवी गहतराजले नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउन कति पैसा चाहिनछ, दिन तैयार छौं भन्ने बयान दिएका छन्। यस्तो बयान दिने क्रिश्चियनहरुलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भेटेर सद्भावपूर्ण कुराकारी गरेका छन्। कतै सुशील कोइराला पनि क्रिश्चियन माकुरे जालोमा त फसेनन्? ९१ प्रतिशत हिन्दूहरु रहेको मुलुकमा हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न माग गरियो भनेर आपत्ति प्रकट गर्नेहरुले यति आपत्तिपूर्ण बयानवाजी दिदा र संविधानसभालाई नै किन्न खोज्दा पनि चुाइक्क नबोल्नु रहस्य हो कि होइन?
जनमतले बनेको संविधानसभालाई नै क्रिश्चियनहरुले किन्न खोज्ने? र, सभासदहरु यस विषयमा चुप्पी साधेर बस्ने? यही हो सार्वभौम संसद, संविधानसभा भनेको? डा.उपेन्द्र देवकोटाले क्रिश्चियनहरुको पैसा खाएर कम्युनिष्टहरुको विजय भयो, कम्युनिष्टहरु माध्यम बनेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो भन्ने आरोप लगाएका थिए। त्यो आरोप किन पनि सत्य छ भने कुनै जनबल, जनमत बिना नै अन्तरिम संविधानमा एकाएक धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरियो र अझै पनि यो राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत सग्रह गर्न राजनीतिक दलहरु तैयार भएका छैनन्। र, संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता नै लेखेर त्यसलाई बैधानिकता दिने प्रयास भएको छ।
राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रह गरिनुपर्थ्यो। संविधानको मस्यौदालाई मिनी जनमत संग्रह मान्ने हो भने आम जनसुझावमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसबाट पनि जनताको मनस्थिति स्पष्ट हुन्छ। तर जनताले देखाएको हिम्मत र दिएको निर्णयलाई पनि दलहरु बाइपास गर्न तैयार भएका छन्। क्रिश्चियन कम्युनिटी ठूला राजनीतिक दलहरुमाथि संविधानतः नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्न खुट्टा कमाईरहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। धर्मनिरपेक्षताका विषयमा ठूला दलहरु दह्रो भएर उभिनुपर्छ भनिरहेका छन्। यथार्थमा क्रिश्चियन समूह ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई उक्साउन यस्ता कुरा अघि सारिरहेको विश्लेषण हुनथालेको छ। नेपाल पहिले जस्तो थियो, जसरी नेपाली मिलेर बसेका थिए, त्यसै गरी सवासय जाति मिलेर शान्तिपूर्वक बस्ने वातावरणको प्रत्याभूति संविधानले दिनुपर्छ। अन्यथा धर्मलाई बिबादको विषय बनाइयो भने नेपालीले नेपालीको रगत बगाउनेछ, त्यसबाट नेपाल कमजोर हुनेछ। क्रिश्चियनहरुलाई त के छ र?
