निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यो निर्णयले नेकपाभित्र नयाँ कम्पन पैदा भएको छ । आयोगले भनेको छ– कानूनी रूपमा विभाजन पुष्टि गर्ने आधारहरु पर्याप्त थिएनन् । ओली साझा अध्यक्ष थिए, हटे हटाएको अवस्था थिएन । महासचिव पनि हटाइसकेको थिएन । साझा थिए । दुबै पक्षका ४४१ केन्द्रीय सदस्य साझा थिए । दुवै समूहमा अध्यक्ष, महासचिव साझा र केन्द्रीय समिति सग्लैरहेकाले आयोगले विभाजन अस्वीकार गरेको हो ।