पश्चिमा मुलुकहरु अहिले पनि जनजातिलाई जातीय राज्य माग्नुपर्छ भनेर उचालिरहेका छन्। संविधानको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक भएपछि आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ संविधानको मस्यौदामा आफ्नो संशोधन सामेल गराउन फरक मतको ड्राफ्ट कृष्ण हाछेथु र चैतन्य सुब्बालाई दिएका छन्। यसमा सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता पासाङ शेर्पाको पनि समर्थन रहेको छ। उनका अनुसार जुन बाटो खुल्छ, त्यही बाटो फरक मत राखिन्छ। सबै दलभित्र रहेका जनजातिहरुको हस्ताक्षर सहित फरक मत राखिने हुँदा सबैभन्दा दबाबी र प्रभावी जनजातिको संशोधन प्रस्ताव हुने पक्का छ। जातिवादी नेताहरुको एउटै मत बन्न लागेको विषय भनेको पहिलो संविधानसभाले आत्मनिर्णयको अधिकार, राज्यका सबै तह र अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधत्व, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा जनजातिको अग्राधिकारजस्ता विषयमा सहमति भएको र त्यसको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले लिएकाले त्यही अनुसार हुनुपर्छ। यदि यसमा ठूला दलहरुले अमान्य गर्ने स्थिति आयो भने आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सबै शक्ति मिलेर कडा र निर्णायक आन्दोलन गरिनेछ।
स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभाको अन्तिमतिर जातीय आन्दोलन छेडेर देशव्यापी रुपमा हिंसाको माहोल बनिसकेको थियो। पछि सौहार्द्रता कायम गर्न जनताकै तर्फबाट प्रयास भएपछि 'हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई' भन्ने नारा सामयिक बन्न पुग्यो। अहिले पनि संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको र सुझाव संकलनको तहमा पुगिसकेको स्थितिमा जातिवादले टाउको उठाउन लागेको छ। हामी नेपाली, हामी एक छों भन्ने भावनाको सिर्जना गर्न गराउन ठूला दलहरु असफल भएपछि विदेशी चलखेलसमेत बढेको अनुमान छ। नेपालवाद उठाउने व्यक्ति र संस्थाहरुको इच्छाशक्ति देखिन्न। सबैलाई आआफ्नै स्वार्थ प्यारो छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण ८ प्रदेश बन्न लागेको छ। सानो मुलुक, साधन र स्रोतका कमीलाई दृष्टिगत गर्दा जति कम प्रदेश भयो, उति राम्रो हुनेथियो। त्यसमाथि सवासय जातिको बसोबास भएको मुलुकमा जाति र भेष र भेगवादको कुरा उठ्नु भनेको विषादी छर्कनुजत्तिकै जोखिमपूर्ण स्थिति हुनेछ। तर, ठूला दलहरुले सत्ता र शक्तिको खेलमा चुर्लुम्म डुब्दा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र पहिचान नै रक्तपातपूर्ण हुने हो कि भन्ने खतराका आहट पनि देखिन थालेका छन्। एक त संक्रमण, त्यसमाथि थपिदो समस्या, कसरी संवैधानिक राजमार्ग खनेर मुलुकलाई स्थिरता र शान्तिमार्गमा लैजाने, चुनाैती बढ्दै गएको छ।