असार २१ गतेदेखि सरकारले खाडीका कतार, बहराइन, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई हवाई टिकट र भिसा फ्री गरेर लैजानुपर्ने नीति लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरु भन्छ्न्– निर्णयका विरोधी होइनौं, कोटा निर्धारण गर। सरकारलाई आदेश दिदै व्यवसायीहरु जतिसुकै आन्दोलनमा उत्रिएर मूर्दावादको नारा लगाए पनि सरकार टसमस भएको छैन। हुनु पनि हुन्न। सर्सर्ती हेर्दा व्यवसायीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई ठग्न पाउनुपर्छ भनिरहेको देखिन्छ।
उपरोक्त ७ मुलुकमा जाने कामदारले ७० देखि डेडलाखसम्म तिर्दै आएकोमा आइन्दा १० देखि २० हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्ने छैन। यो व्यवस्थाले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु पनि सजिलै विदेशी काममा जानसक्ने स्थिति बनेको छ। तर मेनपावर कम्पनीहरु सरकारलाई असफल पारिदिन सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। विज्ञहरु भन्छन्– ती मुलुकहरु र नेपालका व्यवसायीवीचको लेनदेन, लनतन रोकिने हुँदा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नेस्थितिमा देखिदैन। निर्णय उल्ट्याउन मेनपावर कम्पनीहरु कांग्रेस, एमाले छाडेर एमाओवादीको शरणमा पुगेको छ र छिटोभन्दा छिटो सरकार परिवर्तनका लागि होस्टेमा हैंसे गर्न थालेको छ। सरकार भन्छ: निशुल्क वैदेशिक रोजगारीको यो व्यवस्थाले विदेश जानेको वर्षको ५० अर्व जोगिनेछ। अर्थात् मेनपावर कम्पनीले रोजगारी खोज्न विदेश जानेसँग यति ठूलो धनराशी वर्षेनी लुट्ने रहेछ। लुट्न नपाएपछि मेनपावर कम्पनी बिभिण्डिनु स्वभाविक हो। तर, राज्यलाई नै चुनौती दिनु र राज्यले उनीहरुमाथि कडा रुख अपनाउन नसक्नुचाहिँ आश्चर्यपूर्ण छ। निशुल्क टिकट र भिसा पाएकालाई मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। निशुल्क टिकट र भिसाका विरुद्धमा एमालेका प्रकाश ज्वाला र हिमाल शर्माले प्रचण्डसम्म कुरा पुर्याइसकेका छन्। हेर्नुपर्ने विषय के हो भने राज्यको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने र विदेश जाने कामदारका विरुद्ध उभिन सक्ने ताकत माओवादीले राख्ला? हुन त स्वार्थका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरु जति पनि तल झर्न सक्छन् भन्ने अनेक दृष्टान्तहरु देखिएका छन्। यिनले विदेशीको पाउमा लम्पसार पर्न छाडेनन्, स्वदेशीको हितमा के उभिन सक्लान् र? मेनपावर व्यवसायी सफल हुन बेर नलाग्न सक्छ।
aमेनपावर व्यवसायीले असार २८ गते राखेका मागहरु यस्ता छन्:
१. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४ वमोजिम रोजगारदाता मुलुकसंग द्वीप212िय सम्झौता गर्नु पर्ने रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकसँग कुनै छलफल, सहमति, सम्झौता समेत नगरी मिति २०७२–०३–२१ बाट फ्री भिषा, फ्रि टिकट मात्र नेपाली कामदार पठाउन निर्णय खारेज गर्नु पर्ने।
२. वैदेशिक रोजगार जाने कामदारको लागि हाल २६ सय २५ रुपैयाँ शूल्कमा स्वास्थ परी212ण भईरहेको एक अवस्थामा एक आपसमा सम्बन्ध नै नभएको वायोमेटि्रक प्रणालीलाई जोडेर सिन्डिकेट प्रथा लागु गरि स्वास्थ परि212ण शूल्क सरदर ७ हजार हुने गरी कामदारलाई आर्थिकभार पार्ने प्रणाली स्थगित गरिनु पर्ने।
३. मलेसियामा नेपाली कामदार जानको लागि भिसा शूल्क ७ सय भएता पनि भिसा प्रोसेसिङ नाममा अन्य कुनै पनि श्रोत मुलुकमा लागु नभएको प्रणाली नेपालमा मात्रा लागु गरी थप ३२ सय छुट्टै रकम लिई कामदार माथि आर्थिक शोषण गर्ने भिएलएन खारेज गर्नु पर्ने।
४. नेपाल सरकारले द212िण कोरिया मुलुकमा कामदार पठाउँदा १ लाख रुपैयाँ (९सय ९८ अमेरिकन डलर) लिने तर निजी 212ेत्रका व्यवसायीहरुलाई खाडी तथा मलेसिया मुलुकमा कामदार फ्रि भिषा, फ्री टिकट हनुपर्ने असान्दभिक निर्णय सरकारबाटनै सुरु गरिनु पर्ने।
५. वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कामदार र व्यवसायी प्रतिकुल रहेकाले संसोधन र परिमार्जन गरिनुपर्ने।
