क्रिश्चियनहरुबाट साथ र समर्थन पाएका ठूला दलहरु नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै लेख्ने भित्री सहमतिमा पुगेका छन्। त्यसो गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा पश्चिमा मुलुकहरुले बढी सहयोग दिने आश्वासन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पहिले पनि आर्थिक लोभमा परेर जनादेश नै नलिई ठूला राजनीतिक शक्ति मिलेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यो जनादेशको एजेन्डा बनेन र अहिले पुनः ठूला ४ शक्ति संविधानमै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्न आर्थिक प्रलोभनकै कारण उत्साहित भएका छन्।
हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका लागि मत मागेर चौथो राजनीतिक शक्ति बनेको राप्रपा नेपालले आफ्ना एजेण्डा पूरा गराउन कुनै कारगर आन्दोलन छेडेको छैन। हिन्दूराष्ट्र नभए आन्दोलन गरिन्छ भनेर अभियान चलाएका कांग्रेसका खुमबहादुर खड्काको टोली पनि संविधानमा हिन्दूराष्ट्र लेखिनुपर्छ, नलेखी जारी भयो भने आन्दोलन गरिन्छ भनेर टकटकिन थालेको छ। राप्रपा नेपाल र खुमबहादुर खड्काको अभियान एकैठाउँमा जुटाएर जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर, किन हो कुन्नी यी दुबै राजनीतिक शक्ति दबाब सिर्जना गर्न होइन, धम्क्याउने भाषा बोलेर धर्मनिरपेक्षतावादीहरुलाई सघाउन थालेको अनुभव गरिदैछ। क्रिश्चियनहरु महाभूकम्पले विपदमा परेका जनता गाँस, बास, कपासका लागि संघर्ष गरिरहेकाले यतिबेला हिन्दूवादीहरुव चुनौति दिनसक्ने स्थितिमा नभएको आँकलन गरेर नयाँ संविधान जारी गरीहाल्ने र त्यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिहाल्ने हतारमा छन्। ४ वर्षमा संविधान लेखिएन, दोस्रो चुनावपछिको डेढवर्ष पनि समाप्त भइसकेको छ। अव साउनमै संविधान जारी गरेर, सत्तानेतृत्व परिवर्तन गर्ने, संवैधानिक पदहरुमा भागबण्डाअनुसार नियुक्ती गरिहाल्ने र नेपाललाई धर्मनिरपेक्षराष्ट्रको बैधानिक जामा पहिर्याइहाल्ने लोभी, पापीहरुको आन्द्राभुँडी जोडिएको देखिन्छ। यसैका लागि सवोच्चअदालतले दिएको पूर्ण संविधानको परमादेशलाई समेत लत्याउन लोकतन्त्रवादी भनिनेहरु अमान्य गर्न तम्सिएका छन्। जनादेश लिएर धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्र भन्ने निर्णय गर्ने आवश्यकता ठूला दलहरुले नदेख्नु सर्वसत्तावादी, निरंकूशतावादी सोच हो भन्ने विश्लेषण स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुबाट भइरहको छ।
यो पाराले कसरी स्थिरता र शान्ति स्थापना होला? ४ शक्तिको जोरजबरजस्तीले द्वन्द्व बढाउने आशंकाहरु बढ्न थालेका छन्। यहाँसम्म कि १६ बुँदे सहमतिभित्र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, पुनर्स्थापना र पुननिर्माण प्राधिकरणका पदहरुसमेत भागबण्डा भएको देखिएकोले लोकतन्त्रको आवरणमा सिण्डिकेटतन्त्र चल्न थालेको आरोप राजनीतिक शक्तिहरुले नै लगाएका छन्। जेहोस्, ९० प्रतिशत हिन्दूहरु अहिले पनि जागेनन्, तिनलाई जगाउन र हिन्दूवादको नेतृत्व लिन राप्रपा नेपाल र खुमबहादुर खड्काको टिम एकीकृत आन्दोलन गर्न जागृत भएन भने नेपाल सदाका लागि बैधानिक रुपमै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्ने खतराको घण्टी बजिसकेको छ। अग्नि परीक्षामा रहेका यी दुबै टिमले आफ्नो परीक्षा कसरी दिन्छन्, तिनको भूमिका दबाबमुलक आन्दोलनकारी हुन्छ कि धम्की दिएर सुतिरहन्छन्, यो हिन्दूवादीहरुको चासोको विषय बनेको छ। हिन्दूवादको नेतृत्वको मौनता रहस्यमय बन्दैछ।
