ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई एक ज्ञापनपत्र दिदै भनेको छ– भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भन्ज्याङ सम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गरियोस्। ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यस्तो छ–
माननीय उपप्रधानमन्त्री/गृहमन्त्री
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौ
गत मे १५ तारिखका दिन चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच चीनको बेइजिङमा सम्पन्न ४१ बुादे सहमतिको बुादा नं. २८ मा चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङबाट अन्तर सीमा व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यसले राष्ट्रवादी नेपालीहरुलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ। यस विषयमा आधारित भएर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका माननीय उपप्रधानमन्त्री श्री वामदेव गौतम समक्ष यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछ।
१) सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार वर्तमान नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म हो। सन् १९४७ जुलाई १८ को 'भारतीय स्वतन्त्रता ऐन', सन् १९५० जुलाई ३१ त्ाारिखमा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ र ८ तथा सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखमा नेपाल–संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच भएको सन्धिको प्रस्तावना र धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि रद्द भैसकेको छ। सुगौली सन्धि कायम हुने गरी नेपाल र भारतले कुनै अर्काे सन्धि गरेका छैनन् अर्थात् यी दुई मुलुकले आजका मितिसम्म सुगौली सन्धिको अनुमोदन गरेका छैनन्। सुगौली सन्धि अनुमोदन नभएको अवस्थामा नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदी क्षेत्रदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम हुन्छ, यद्यपि नेपालले सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायतबाट स्वराज प्राप्त गरेको भारतसाग सुगौलीसन्धि अनुसारको सीमा सम्बन्ध कायम राख्तै आएको छ।
२) भारतले सुगौली सन्धिपूर्वको नेपाली भूभाग फिर्ता गरोस् भन्ने अभियान र आन्दोलन विगत दुई दशकदेखि चल्दै आएको छ तर भारत भने सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको मानचित्र कोतर्ने, नेपाली भूभाग चोक्टयाउने र रणनीतिक र धार्मिक सांस्कृतिक महत्वका स्थलमा कब्जा जमाउने गतिविधिमा निरन्तर संलग्न हुादै आएको पाइएको छ। भारतले नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमा बिन्दु लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब ३७३ वर्ग कि.मि. भूभागमा सन् १९६२ देखि सैन्य बलका साथ कब्जा जमाउादै आएको छ। फलस्वरुप, नेपालको मौजुदा १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा उत्तर पश्चिममा मात्र ३७३ वर्ग कि.मि. घटेको छ। मे १५ को सहमति मार्फत भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड गर्ने निकृष्ट खेल खेल्दै आफ्नो सामरिक र व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्न नेपालको स्वीकृति नलिई लिपुलेकबाट सीमापार व्यापारमार्ग खोल्ने सहमतिमा चीनसाग हस्ताक्षर गर्ने धृष्टता गरेको छ।
३) लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको हाल भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूभागमा प्रशासन चलाउने दायित्व गृह मन्त्रालयको हो। लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका गुन्जी, नाभी, गर्ब्याङ लगायतका गाउाहरुमा वि.सं. २०१८ को राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालले नै जनगणना गरेकोे थियो भने वि.सं. २०१५ को आम निर्वाचनमा त्यहााका जनताले मतदान गरेका थिए। अतः लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल निर्देशन दिन र यस कामलाई निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी परिचालन गर्न स्थायी रुपमा प्रहरी कार्यालयहरु स्थापना गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न उपप्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गर्दछौा। यसरी प्रहरी परिचालन
गर्नुको अर्थ भारतसाग पौाठाजोरी खेल्नु नभएर नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको निमित्त चालिएको प्रतीकात्मक तर बाध्यात्मक कदम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस कार्यमा अघि बढ्ने क्रममा कसैसाग दब्ने र खुट्टा कमाउने कमजोरी भएमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठूलो चोट लाग्नेछ। देशलाई चोटबाट बचाउनु हामी प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो। कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति उसको गृह नीतिको बिस्तारित रुप हुने गर्छ। नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने आाट नगर्ने हो भने यसले नेपाल सरकार देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको निम्ति दृढ छैन भन्ने सन्देश देशभित्र मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय जगत्मा समेत जानेछ। अतः ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यस कार्यमा तत्काल सक्रियता देखाई तपाईाको नेतृत्वको गृह प्रशासनले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछ।
फणीन्द्र नेपाल
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोचार
