भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको नवनिर्माणमा सघाउन 'विशेष अधिकृत' पठाउने भनेपछि भारतबाट हस्तक्षेपका निरन्तरता भोगिरहेको नेपालमा अनेक आशंका उठेका छन्। नेपालमा भारतीय दूतावास छ, राजदूत छन्, २६ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन्। फेरि भारतलाई 'विशेष अधिकृत' पठाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? महाभूकम्पपीडित नेपालको नवनिर्माणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'उच्च अधिकृत' नियुक्त गर्ने भारतीय फर्मान राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमार्फत जारी गरेका छन्। यो फर्मानले नेपालमा रहेका कूटनीतिक बृत्तमा ठूलै तरङ्ग उठाइदिएको छ।
भारतले विशेष अधिकृत पठायो, नेपालले स्वीकार गर्यो भने चीन चुप लागेर बस्ला? अमेरिका, युरोपियन युनियनभित्र पनि हर्कत सुरु भइसकेका छन्। पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर विशेष अधिकृत पठायो भने नेपाल शक्ति र रणनीतिक मुलुकहरुको चलखेलको खुला मैदान बन्ने खतरा छ। भारतले नियुक्त गर्ने 'यी विशेष अधिकृत' बृटिशले इण्डियामा नियुक्त गरेका लुइस माउण्टबेटनजस्ता नहुन्, जसले १५ अगस्त १९४७ मा भारत–पाकिस्तान टुक्य्राइदियो। काश्मिर समस्या यसरी बल्झाइदियो कि सन २०१५ मा आइपुग्दा पनि आधा काश्मीर भारत र आधा पाकिस्तानले हुकुम चलाइरहेका छन् र काश्मीरका जनता स्वतन्त्रताको लागि रगत बगाइरहेका छन्, मरिरहेका छन्, काश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानकावीच अद्यापि युद्धको तनाव यथावत नै रहेको छ।
१० मे १८५७ मा भारतमा पसेको बृटिशले १९४७, १५ अगस्तसम्म कम्पनी सरकार चलाइरह्यो, भारतलाई जुत्तामुनी कुल्चिरह्यो। त्यो भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन नेपाली रगत पनि बगेको छ। नेपालीले पनि भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका छन्। तर, भारत बैगुनी छ। जहिले पनि नेपाललाई एक हातले केही दिएजस्तो गरेर लुट्नु लुटिरहेको छ। नेपालको हितमा बोल्ने, कामले नेपालको अहितमात्र गर्ने भारतको पुरानै बानी हो। नेपालमा 'बिभाजन गर र राज गर, 'स्म्यास एण्ड ग्राव' (सुनन्दादत्त रे) बृटिशले जे सिकाएर गयो, भारत सरकारले आजसम्म नेपालमा त्यही गरिरहेको छ। यसकारण शंका गर्नैपर्छ– नरेन्द्र मोदीले नेपालमा नियुक्त गर्ने विशेष अधिकृत 'भायसराय'जस्तो नहोस्। नेपाल विदेशी शक्तिहरुको खेल मैदान नबनोस्। यो कामना किन पनि गर्न जरुरी छ भने आज पनि युरोपियन मुलुकहरु नेपालमा जातीय विभाजन र बितण्डा मच्चाउन कस्सिएर लागेका छन्। भूकम्पपीडितलाई चामल बितरण गर्दा बाइबल बाँड्नुले पनि उनीहरुको नियतमा शंका गर्न सकिन्छ। गरिब मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति पर्यो, त्यो विपत्तिलाई धनीहरु अवसर बनाइरहेका छन्।
त्यसै पनि सीके राउत, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरुको कमी छैन। उनीहरु खुलेआम मधेसका हितमा मधेस छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्छन्। जहिले पनि मधेसलाई आफ्नो सुरक्षाकवच मान्दै आएको र मधेसी नेतालाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा संरक्षण गर्दै आएको भारतको 'र' र संस्थापन पक्षले यसपटक पनि 'माइवाप'कै भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। मुलुकमा यति ठूलो भूकम्पको विपत्ति आउूदा मधेसी जनताले हिमाल र पहाडसँग साथै छौं भन्ने अनेक उदाहरण देखाए तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भूकम्पपीडितलाई सघाएको देखिएन। भूकम्पपीडितहरु नेपाली हुन् भन्ने धारणा मधेसी नेताहरुमा पटक्कै देखिएन। उनीहरु सत्ता परिवर्तनका बैठकहरुमा देखिन्छन्, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रहरुमा जाूदै गएनन्।
र, नेपालमा महाभूकम्पले विपत्तिको कोलाहल ल्याउँदा भारतबाट सैनिक टोली आयो। टोलीसूगै राहत सामान पनि ल्याए। तर, सैनिक टोलीले उद्धार र राहतमा भन्दा सैनिक रणनीतिलाई महत्व दिए। उनीहरु संवेदनशील क्षेत्र घुमिरहे, फिल्म खिचिरहे। प्रविधि स्थापित गरिरहे र चीनको क्षेत्रसम्म पनि घुसे। भारतको आपातकालीन सहयोगको प्रशंसा गर्नैपर्छ तर यो सहयोगसँगै जसरी नेपाली भूमि र नेपाली नीतिको उल्लंघन गरे, सम्मान गर्न सकेनन्, त्यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। यो यथार्थबाट नरेन्द्र मोदी अनभिज्ञ छैनन्। उनी पनि भारतको मुठ्ठीबाट नेपाल हलचल नगरोस् भन्ने नै चाहन्छन्। स्वयं मोदीले नेपालको संसदमा उभिएर 'बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्' भनेर वाहवाही बटुलेर गए। तर जर्मनी पुग्दा चान्सलरका सामु उभिएर प्वाक्कै भनिदिए– बुद्ध भारतका हुन्। यिनै मोदीको इसारामा भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकले सगरमाथा आरोहण गर्न भारतले इजाजत दिएको यो खबर प्रशारणमा रोक लगाएनन्। सच्याएनन्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ: मोदी हिन्दूवादको समवाद भुल्न बेर लगाउूदैनन्। भारतीय सेना मोदीको सपना साकार पार्र्छौं भन्न थालेका छन्। मोदीको सपना कतै सिंगो अथवा आधा नेपालको कब्जा त होइन? काठमाडौंबाट दिल्ली कति टाढा छ? घण्टा घण्टामा हवाई सेवा छ, दिनदिनै बस सेवा छ। फेरि किन नेपालका लागि विशेष अधिकृत चाहियो मोदीलाई? यो विशेष अधिकृतको व्यवस्था हो कि भायसरायको नियुक्ती? त्यसै पनि भारतका ७ प्रकारका सुराकी नेपालमा कार्यरत छन्। पियनदेखि मुख्य सचिवसम्म, नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सेवादेखि व्यापारसम्म अर्थात सिंहदरवारदेखि शितलनिवाससम्म भारतकै चल्तीफिर्ती छ। फेरि विशेष अधिकृत नियुक्ती भनेको भायसरायभन्दा कसरी कम हुन्छ र? एउटा राजदूत र २६ सय कर्मचारी दूतावासमा छन्, अव भायसराय आएपछि नेपालमाथि भारतीय हैकम र हुकुम कुन हदमा बढ्ला? मेरा नेपाल महान भन्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक नेताहरु मेरा भारत महान भन्न नथालुन्।
त्यसो त सीमा अतिक्रमण जारी छ। भारतसँग जोडिएका सबै जिल्लामा सीमा विवाद छ। सीमा नियम मिचेर बाँध बनाउने, सडक निर्माण गर्ने र बस्ती बसाल्ने काम जारी छ। भारत छिमेकीको विश्वास जितेर विश्वशक्ति बन्ने तैयारी गरिरहेका बेलामा नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालसूगका सबै सीमा विवाद टुंग्याउन तैयार देखिएन। यसतिर मोदीले इच्छाशक्ति देखाएका छैनन्। यो मुद्दा उठाएका छैनन्। त्यसमाथि विशेष अधिकृत पठाउूछु भनेर निर्णय गरेका छन्। नेपाल सरकारसूग भारतलाई नकार्ने हिम्मत हुने कुरै भएन। भारत रिसाउूछ कि भनेर जहिले पनि सचेत हुने नेपाली राजनीतिक फाूट लाग्छ, भारतको भरियामात्र हो। नारा लगाउूदा नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको डिङ हाूक्नेहरु जब भारत अगािड आउँछ गरुडको छायाू परेका सर्पजस्ता लाटो बन्नपुग्छन्। यस्तो राजनीतिक अति चरित्रले मुलुक र मुलुकबासीको खति भइरहेको छ। जब राजदूत छन् त किन चाहियो भारतको विशेष अधिकृत। समन्वय गर्न दूतावासका कुनै कर्मचारी खटाइदिए भइहाल्यो। तर भारतले निर्णय सुनायो: विशेष अधिकृत खटाइन्छ। विशेष अधिकृत अर्थात ०१५ सालपछि नेपालमा भारतीय सेनाले चौकी बनाएर बसेजस्तो हुनसक्छ। ००७ सालपछि क्याविनेटमा भारतीय प्रतिनिधि रहेजस्तो हुनसक्छ। नेपालको सार्वभौमिकतामा स्लो प्वाइजन हाल्ने रणनीति त होइन भारत?
निश्चय नै भारत छिमेकी हो। मोदीले नेपाललाई सघाएका पनि छन्। हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। हामीले छिमेकीसूग मिलेरै बाँच्नुपर्छ। तर, साबधान पनि हुनुपर्छ। किनभने भारतले पठाउने विशेष अधिकृत राजदूतभन्दा पावरफूल संस्थाका रुपमा आउनेछन्। र, यो एक घटनाले नेपाललाई धेरै भविष्यमा धर्मसंकटहरु सिर्जना गर्नसक्छ। यही विषय नेपाल–भारत वीचमा रहेका अनेकन समस्यामा थप एक जटिल समस्या पनि बन्नसक्छ। नेपाल भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ, सम्बन्ध विकसित गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। यसका लागि भारतले पनि सम्बन्ध सुधारमा मद्दत गर्नुपर्छ।
