गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्: प्रत्येक वैंकले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। यो वैंकहरुको सामाजिक दायित्व हो। प्रत्येक व्यक्ति संस्थाले सामाजिक दायित्व पूरा गर्न झन बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। वैंकहरुलाई मेरो एउटै आग्रह छ– सरकार र राष्ट्र बैंकलाई तपाईहरुबाट केही चाहिएको छैन, फलानो बैंकले यति नाफा कमायो भनेर जसरी यसअघि पत्रिकामा पढ्न पाइन्थ्यो। बस, त्यसरी नै फलानो बैंकले भूकम्प पीडितलाई यति करोड राहत दियो भनेर सुन्न पाइयोस्। गभर्नरको प्रतिक्रिया साह्रै बिझाउने खालको आयो। उनले भनेका छन्– एकथरि गिरोह भूकम्प र विपत्ति आइरहोस् भन्ने चाहन्छ। उनले उदाहरण दिएका छन्– हाइटीमा भूकम्प पीडितका लागि ६ विलियन डलर बैदेशिक सहायता आयो। तर, सरकारी संयन्त्रले खोज्दा पनि ३ बिलियन डलर मात्रै भेट्टायो। अरु पैसा कहाँ गयो कहाँ? यतिखेर नेपालका भूकम्पपीडितका लागि विश्वभरि कोष संकलन गरिएको छ। पीडितसम्म पुगेको देखिदैन। कतै बिचौलिया हाइटीका जस्तै दलालहरुले पीडितका नाममा आफै लुटिरहेका त छैनन्? सरकारले त्यसैले आफैले एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन र खर्च गर्ने नीति लिएको हो। ६ जना सचिव रहेको समितिबाट कसरी चुहावट हुनसक्छ? म चुहावट हुने कुनै सम्भाबना देखिरहेको छैन। गिरोह पनि छ भएछ के भने अमेरिकाबाट एकजना गैरआवासीय नेपालीले कुरो खुलाएछन्। अमेरिकामा भूकम्प पीडितका नाममा खाता खोल्ने, पचासौं लाख जम्मा हुनेरहेछ। नेपाल आएर केही राहत बाँडेजस्तो गरेर फोटो खिच्ने, टीभीमा समाचार प्रशारण गर्न लगाउने अनि भूकम्पपीडितका नाममा जम्मा भएको रकम आफै झ्वाम पार्ने। यस्तै गिरोहले विश्वभरि हल्ला फैलाएका रहेछन्– नेपाल सरकारलाई पैसा दिनुहुन्न। कांग्रेस, एमालेको सरकार छ, यी दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सबै रकम आफै खाइदिन्छन्, पीडितलाई दिदैनन्। आफै लुट्ने अनेक संस्था, व्यक्तिहरु यतिखेर विश्वभरिबाट ओइरिरहेका छन् र यसमध्ये केही भूकम्पपीडितका नाममा लुट्ने गिरोह छन्। नेपालमा विपद परेको छ। यो विपदलाई कतिपय गिरोहका व्यक्ति वा संस्थाले माँग्ने अवसर बनाएका छन्। सरकारले सहयोगी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। त्यसमा सरकारले यी सबै कुरा उजागर गर्नुपर्छ, पारदर्शी रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। जिरो भन्सारमा १५ लाखभन्दा बढी त्रिपाल भित्रिसक्यो। पीडितले अहिलेसम्म एकथान त्रिपाल पाउन सकेनन्। राहत खातका खात थुप्रिएर बसेको छ किन? विदेशीले पठाएको चामल हरायो, पाइयो भनेर ढ्वाङ फुकियो। यति समाचारले के देखाउँछ भने प्रशासन चुस्त छैन, राजनीतिकरण बढेको छ। भ्रष्टाचार झन झन मौलायो। यो रोकिनुपर्छ।