काठमाडौं । परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो । प्रमाण भएर पनि लुकाएर बस्ने ? आफ्नो भूमि फिर्ता लिन किन सरकार लुते भएर बसेको छ ? भारतले जवाफ दिदैन भने नेपालले कडा कदम चाल्नुपर्छ । यो सरकार के हेरेर बसेको छ भनेर हपारेका छन् । भारतलाई रिझाउने दास मानसिकता किन ? बलमिचाइको वार्ता हुनुहुन्न, भारत कालापानी आफ्नो बनाउन चाहन्छ । लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म भारतले हडप्न खोजेको छ । 
चीनलाई रोक्ने र छेक्ने दाउ पनि भारतको हो । १९६२ मा युद्ध हारेर फर्केको भारतले कालापानी क्षेत्र छाडेन । १९६९ मा फर्क भनेको हो, सबे फक्र्यो कालापानीबाट फर्केन । भारतलाई नेपालको ठाउँबाट फर्क भन्नैपर्छ । ठूला देशहरुलाई लेख्नुपर्छ । राष्ट्रसंघले मद्दत गर्नुपर्छ । सरकारले फर्मल एजेण्डा किन राखिरहेको छैन, अव लुरे तालले हुन्न । मिडिया, नागरिक समाजले यो शक्ति एक हुनुपर्छ, सरकार अघि सर्नुपर्छ, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फर्काउन ।
यसैवीच युवा, नागरिक समाज र केही देशभक्तहरु दार्चुलातिर लागेका छन्, स्थलगत विरोध, अनसन, ज्ञापनपत्र दिने भनेर धमाधम युवाहरु कालापानीतिर मार्च गर्नुले देशभक्ति उम्लिन थालेको देखिन्छ तर सरकार भने यसरी तातेको र आफ्नो भूमि बचाउन लागिपरेको अनुभूति कसैले पनि गर्नसकेका छैनन् ।
आमनागरिक साह्रै देशभक्त छन्, उनीहरु देशको सीमा बचाउन यसरी आक्रोसित भएर उफ्रदा, सडकमा ओर्लदा सरकारले योशक्तिलाई आफ्नो बल बनाएर भारतसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गर्ने, यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर साँघुरिएको सार्वभौमिकतालाई फराकिलो पार्ने अवसरका रुपमा लिनुपथ्र्यो, त्यो अवसर सरकारले गुमाउँदै गएको छ । सरकार भारतका सामु लम्पसारनीतिमै छ भन्ने पनि कालापानी समस्याले स्पष्ट देखाएको छ ।
नागरिक मतले बनेको सरकार, नागरिक आवाज सुन्दैन, नागरिकलाई शक्ति मान्दैन भने यस्तो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार कसरी भन्ने ?