महाभूकम्पले जनतालाई सडकमा, सरकारलाई पालमा ल्याइदिएको छ। महाभूकम्पले न सरकारी ठूला महलहरुलाई बााकी राख्यो, न सामान्य जनताका घरबार। सरकार पालमा आइपुग्यो, धनाढ्यहरु सडकमा। सामान्य जनताका सबै श्रीसम्पत्ति भूकम्पको भेट चढ्यो। थाहा थियो– नेपाल भूकम्पक्ो अति जोखिम क्षेत्रमा छ भनेर। लामो समयदेखि भूकम्प आइहाल्यो भने कसरी बच्ने भन्ने अभ्यास पनि भइरहेको थियो। तर, भूकम्प गइहाल्यो भने राज्यले के गर्नुपर्छ, कसरी भूकम्पपीडितलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै तैयारी भएन। सामान्य भन्दा सामान्य सामानहरु समेत राज्यसाग रहेनछ। भूकम्प गएपछि श्रमशक्तिको भरमा राज्यका संयन्त्रहरु उद्धारमा जुटे। राहत पुर्‍याउन लागिपरे। महाभूकम्प गएपछि ३ दर्जनभन्दा बढी मुलुकका उद्धारकर्मी उद्धारसामग्रीसहित नेपालमा आइदिएकाले नेपालीहरुलाई ठूलो सहयोग भएको हो। जिन्सी, नगद सहयोग आउने क्रम जारी छ। आएका जिन्सी, नगदलाई समेत समुचित उपयोग गर्ने हामीसाग ल्याकत देखिएन। कतिपय जिन्सी एयरपोर्टमै कुहिएर गए। कतिले राहतका नाममा व्यापार गरे भने कतिले राहतलाई निजीसरह उपयोग गरे। सुरक्षा र निजामती प्रशासनको काविलियत पनि देखिएन। जताततै चुहावटै चुहावट। भूकम्पले कसैलाई विभेद गरेन, किनकि भूकम्प प्राकृतिक थियो। तर मानवीय दृष्टिले चल्नुपर्ने निकायहरुले मानवीयताको मापदण्डलाई समानताको तरिकाले तौलिन सकेनन्। त्यसैले पहुाच भएका पीडितहरुलाई खातैखात भयो, सामान्य जनताको पुर्पुरोमा हात हुनगयो। यसो हुनु कदाचित उचित थिएन, उचित होइन। जेहोस्, महाभूकम्पले नयाा पुराना सबै भौतिक संरचना ध्वस्त पारिदियो। न सरकार सग्लो छ, न सामान्य जनताको जीवनचक्र। सबै असामान्य हुनपुगेका छन्। यो असामान्य अवस्थालाई संहाल्ने हामी आफैले हो। महाभूकम्पको धक्काले सडकमा पुगेका जनता र पालमा पुगेको सरकार दुबैले मिलेर पुनर्स्थापना, पुननिर्माणको चरणलाई प्रभावकारी बनाउनु परेको छ। यतिबेला राजनीतिक खिचलो सुरु भयो भने त्यसबाट आहत मुलुक अरु अस्थिर, अराजक हुनपुग्छ जसबाट आमनागरिकले अन्याय खप्नुपर्छ। त्यसकारण पनि राजनीतिक बर्गले सहमति र सहकार्यका साथ महाभूकम्पको विध्वंसमाथि सामान्य जीवनको निर्माण गर्नुपर्छ। यो असामान्य समय हो, असामान्य समयमा अलौकिक राजनीतिक सहमति देखाउनै पर्छ।