सुशील कोइरालाको असक्षमताको बिरोध संसदमा चर्किदै गएको छ। सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र राप्रपाकै श्वर पनि चर्किदै गएको छ। 'मैले के लिएको छु र यसरी बिरोध गरेको?' भनेर टकटकिए पनि सुशील कोइराला इन्तु न चिन्तु छन्। महाभूकम्पपछि राहत, उद्धारमा राज्यको उपस्थिति देखाउनै नसकेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला 'थपना'का रुपमा मात्र सिमित छन्। जुन सक्रियता र जोशका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो केही नदेखिएपछि 'पीडितहरुले सरकार मरिसकेछ' सम्म भन्न थालेको अवस्थामा संसदमा एकाएक प्रधानमन्त्री फेर्ने, सक्षम र भिजनरी व्यक्तिलाई मौका दिने कुरा उठ्न थालेको छ। भित्रभित्रै राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्ने ाहौल बन्दै गएको छ।
खासगरी कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन तोड्नका लागि एमाओवादीले राष्ट्रिय सरकारको आवाज तीब्र पारेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा भएकाले पनि सरकार परिवर्तनको सवालमा एमाले सकारात्मक रुपमा एमाओवादीको हाँमा हाँ मिलाउन थालेको देखिन्छ। २७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव आएको छ। राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुननिर्माण गर्न सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएका छन् र सामुहिक प्रयत्न गर्ने भन्नेमा सहमत छन्। यस्तो सहमति भइसकेपछि संकल्पलाई साकार पार्न रातदिन काम गरेर योजनाको खाका तैयार गर्नुपर्ने हो तर राजनीतिक दलहरु संकल्प छाडेर सुशीलको ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा जुट्न थालेका छन्। महाभूकम्पले सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीय आयु लम्बियो भनेको त, छोट्टिने संकेतहरु देखिन थालेका छन्। खासगरी महाभूकम्पले महाप्रलय ल्याएपछि भारतीय सेनाले जुन मनपरीतन्त्र चलायो, त्यही मनपरीको मारमा सुशील कोइराला पर्ने छाँटकाँट देखिदैछ। ३८औं प्रधानमन्त्रीले भारी बिसाउलान्, तर ३९औं प्रधानमन्त्री को बन्ने? उसले कुनचाहिं लछारपाटो लगाउला र? फेरि पनि प्रश्न छ, जनताप्रति संसदको जिम्मेवारी यही हो? संसद जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए, यतिखेर भूकम्पपीडितले राहत पाएको अवस्था हुनेथियो। नाना, खाना र छानाका लागि तड्पिनु पर्ने थिएन। एयरपोर्टमा राहत कुहिएर गएका छन्, राम्रा राम्रा त्रिपालहरु पहुँचवालाको पोल्टामा पुगेको छ। पीडित आमनागरिकले प्लास्टिकको धरोसम्म भेट्टाएका छैनन्। सुगममा हेलिकोप्टर घुमिरहेका छन्, विकट स्थानमा हेलिकोप्टर गएका छैनन्, तिनको जीवनरक्षा कसले गर्ने? सरकार फेरिनु र कौवालाई बेल पाक्नु उस्तै हो। सरकार छ भने, सुशासन हुन्छ भने, लोकतन्त्र नै हो व्यवस्था भने, सभासदहरु जनप्रतिनिधि नै हुन् भने लोकको पीडामा मलम भएर देखाउनु पर्‍यो। जनतालाई यतिखेर नयाँ प्रधानमन्त्री होइन, गाँस–बास–कपासको चिन्ता छ। देश र देशवासीलाई बचाउने बेलामा कसलाई बनाउने प्रधानमन्त्री? भन्ने सवाल गैरजिम्मेवारीको पनि पराकाष्ठा हो भनेर आमजनता छिः छिः गर्न थालेका देखिदैछन्।