शाश्वत शर्मा
महाभूकम्पले मुलुक आक्रान्त भएका बेला त्यो कथित संविधानसभामा रहेका कथित ठूला दलहरुका माझ आइलागेको राष्ट्रिय विपदलाई व्यवस्थापन गर्न (?) का लागि भनेर एकपटक 'राष्ट्रिय सरकार' को निर्र्माण गर्ने सरगर्मी चलेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, यी सबै राष्ट्रिय सरकारको पूर्ण पक्षपाति देखिएका छन्। हिजो संविधान निर्माण गर्नका लागि (?) राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएकाहरु अहिले भूकम्प पीडितका लागि अर्वौ, खर्वौं राहत आउने भएपछि (नगद–जिन्सीं त्यसैको भागबण्डा मिलाउन अव चैं 'राष्ट्रिय सरकार' गठन गर्न सफल हुन्छन्, एकथरिको यस्तो तर्क छ।
हुन त प्रश्न उठ्छ– सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार अराष्ट्रिय सरकार हो र? जनमतबाट चुनिएका सभासदहरुको बहुमतले निर्माण गरिएको सुशील सरकार बैधानिक सरकार नै हो। यो सुस्त भयो, भ्रष्ट भयो, जनताका सामु आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन, असक्षम भयो। असक्षम भए पनि सरकार त बैध नै थियो। तर, सरकार प्रमुख सुशील कोइराला नै राष्ट्रिय विपदबाट भाग्न खोजेजस्तो अनुभूति गर्न सकिन्छ। किनभने उनले प्रतिपक्षीको विश्वास जित्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेसको सरकार एकपटक फेरि असफल भएको छ। र, एमाओवादी र एमालेले उठाएको राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकतालाई समर्थन गर्न पुगेको छ। आफूलाई समाजवादी भन्ने कांग्रेसको यो गति, 'दयामात्र गर्न सकिन्छ।' किनभने जनतालाई अभर परेका बेलामा कांग्रेस समाजमैत्री बन्न सकेन।
जेहोस्, अहिले चर्चामा एउटा त 'राष्ट्रिय सरकार' छ भने अर्को चैँ पारित गरिएको (संसदबाट) 'संकल्प प्रस्ताव'को 'संकल्प प्रस्ताव' छ। अव त्यो संकल्प प्रस्तावको कुरा चलाउँदा, ठ्याक्कै जनयुद्धकालमा एमाओवादीले सोझा साझा नेपालीहरुलाई दिने गरेको आश्वासन र पञ्चायतकाल र बहुदलकालको सुरुतिर तत्कालीन मालेले देखाउने (नेपाली जनताहरुलाई) 'लोभलालच'को झझल्को प्रष्टै देखिन्छ। केही छिन्लाई जनताको ध्यान अन्तैतिर आकृष्ठ गरेर, आफूलाई 'सुरक्षित' तुल्याउनु नै उक्त संकल्प प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य हो भन्ने कसले बुझ्या छैन र? एकथरिको भनाईमा जसरी हिजोका उग्रवामपन्थीहरुले नेपाली जनतालाई आश्वासन बाँडेका थिए, जुन पूरा हुनै नसक्ने खालको थियो। हो, ठिक त्यसैगरी र त्यसैबाट (वामपन्थीहरुबट प्रभावित भएर अहिले यो 'संकल्प प्रताव' आएको छ। अव जान्न बुझ्नेहरुले त बुझिसके कि यो संकल्प प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर? नबुझ्नेहरुले त्यसैलाई हेरेर, पढेर दङ्ग पर्दै आ–आफ्ना 'पीडा भुलाउने' छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा, नेपालीहरुको 'भाग्य' नै खोटो परेको छ। यहाँ कुनै दल वा बडे नेता छैनन् राष्ट्रभक्त। सबैलाई आ–आफ्नै स्वार्थ र अभिष्ठ प्यारो छ।  समाचारमा आए अनुसार, विदेशीहरुले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका दामी दामी 'जिन्सी सामान'हरु सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले 'चोरी' सकेका छन्। हुँदा हुँदा प्रचण्डपुत्री र बाबुराम पत्नीको नाम पनि 'सामान चोर्ने'हरुको सूचीमा आइसकेको छ। के भन्ने? यस्ताहरुलाई लोकनेता मानेर बस्ने हामी जनता कस्ता? राष्ट्रिय विपदका बेलामा पनि नछोड्ने। यिनलाई धिक्कार होस्।
घरबारबिहीन भएका महाभूकम्प पीडितका नाम आएका जिन्सी, नगदमा र्‍याल काढ्नेहरुले सुरु गरेका छन् अर्को नौटंकी– राष्ट्रिय सरकारको। र, ती राष्ट्रपतिले काठमाडाैं उपत्यकाका 'बढी प्रभावित क्षेत्र' (भूकम्पबाट) को अनौपचारिक भ्रमण सुरु गरेका छन्। के काम त्यस्तो फजुलको राष्ट्रपति भ्रमणको? अर्थहीन छ त्यस्तो भ्रमण? राष्ट्रपति नै गइसकेपछि पीडितले के पाउन् न? बेकारमा उद्धार र राहतकर्ताहरुलले गर्ने काममा बाधामात्र। आश्वासन मात्रै हो भने सन्देशबाट दिए पनि पुग्थ्यो। राष्ट्रपतिले किन यो 'नाटक' गरिरहनु पर्‍यो?
हुन पनि, न बोली टेर्छ सरकारले, न त राष्ट्रपतिको सल्लाह नै लिन्छ सरकारले। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा संकटकाल लगाउँदा र विदेशी सेना बोलाउँदा (उद्धारका लागि?) आफूलाई जानकारी नै नदिएको भनेर राष्ट्रपति महोदयले आफ्नो पीडा र आफ्नो हैसियत संसारलाई देखाइसकेका छन्। बेइज्जत हुँदै बेकाममा किन घुम्नु? सबैले 'राष्ट्रपति' भन्दिएकै छन् क्यार? नाक फुलाएर बस्नु नि। राष्ट्रपति महोदय, आफ्नो इज्जत आफै जोगाउ है। राष्ट्रिय विपदमा पनि आफ्ना र आफन्तका लागि 'अवसर' खोज्ने यी दल र यी नेताहरुका विरुद्धमा उठौं भनेर भन्न करै लाग्छ। उठौ यी लुटाहका विरुद्धमा।