घूकम्पले घरवासविहीन भएका जनताको एउटै आवाज छ: अव हामी कहाँ बस्ने? त्यसको उत्तरमा संसदले संकल्प गरेको छ, संकल्प पूरा हुन्छ पनि भनेको छ। संकल्प पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको हो, यिनीहरु जिम्मेवार भइदिए पनि अन्य दलहरुले सघाउने निश्चित छ। ठूला दलहरुले छिटोभन्दा छिटो भन्न सक्नुपर्छ– घरवासविहीनहरुले यस्तो आश्रय पाउने छन्। यस्तो घर सरकारले बनाइदिनेछ भनेर नमूना देखाइहाल्नु पर्छ। संसदमै कुरा उठिसक्यो– चेपाङ र राउटेलाई ४ सय घर बनाइदिन नसक्ने सरकारले ५ लाख घरवारविहीनलाई कसरी घर बनाइदिन्छ? तर सरकारमै छ एमाले। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि जनताको भत्केको घर सरकारले बनाइदिनुपर्छ भनेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबैको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रचण्डजस्ता नेताले पनि राज्यको ढुकुटी नै खोलेर भए पनि जनताको घर बनाइदिनुपर्छ भने। अब किन बिलम्ब? विज्ञहरुलाई बोलाएर सरकारले घरको नमूना बनाउनु पर्‍यो। सरकारकै पहलमा घरबारबिहीन हुन पुगेकाहरुको घर बनाउन थालिहाल्नु पर्छ। र, घर बनाइदिन तैयार भएका दाता, संघसंस्था, व्यक्तिहरुलाई कसले कहाँ के कति र कस्ता घर बनाउने हो सरकारले तोकिदिनुपर्छ। समय छैन, वर्षा आउन लाग्यो। सरकार र प्रतिपक्षी उही सर्प, विच्छी र भ्यागुते किन बनेका होलान्?