राजन कार्की
पहिचानसहितको संघीयताको आवरणमा जातीयता र क्षेत्रीयताको विषयमा राजनीतिक दलहरुवीच महाभारत चलिरहँदा प्रकृति पनि रिसायो र वैशाख १२ गते ७.९ रेक्टरको महाभूकम्प गयो।
भत्क्यो, संविधान आउने छ र शान्तिसँग जीवनयापन गर्न पाइन्छ भन्ने जनताको सपना भत्क्यो। बिग्य्रो, समानता र बिधिकणे शासन हेर्न पाइन्छ। सुशासन सुरु हुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षा बिग्य्रो। सिद्धियो, महाभूकम्पबाट घरबास लडेर, भत्केर र आफन्तजनको मृत्युमा शोक मनाइरहेका आमनागरिकलाई 'हामी छौं' भनेर राजनीतिक नेताहरुले साथ दिन सकेनन् र, जनताको मनोदशा बिचलित भयो। जनताका लागि लोकतन्त्र, सरकार र संसद 'न टेक्ने लौरो भो, न समाउने हाँगो?' बरु, जनताको साथ जनता भएका छन्, जनताको सहयोग जनताले गरिरहेका छन्। देशविदेशबाट सहयोगी हात र साथ दिनदिनै बढ्दो छ। ती सहयोगको समुचित प्रवन्ध र व्यवस्थापन गर्न सके, चुहावट हुने प्वालहरु टाल्नसके दोस्रो तेस्रो चरणका पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा चमत्कारिक सन्तोष देखिनसक्छ। तर जनतामा विश्वास देखिन्न, जनता भन्न थालेका छन्– चारमाना चिउरा, चारपाकेट चाउचाउ र त्रिपाल लुटालुट गर्ने, मेरो तेरो पार्टीको भनेर पक्षपात गरेर भग्नावेशमा पुरिएको जनताको मनलाई रुवाउनेहरुले जनताका नाममा थुप्रिएको धनराशीमा पौडी खेल्नेछन्, दुरुपयोग गर्नेछन्। जनताको भागमा आँसु र आहत नै पर्ने हो। भूकम्पपछि राजनीतिक परिदृश्य जे देखियो, त्यसले यही देखायो।
हो, महाभूकम्पको बिपत्ति व्यवस्थापनमा सरकार प्रभावकारी हुनसकेन। सरकार चुक्यो, सभासद लुके। नेताहरु आफू र आफन्तजनको कल्याणमा सिमित भए। मन्त्रीहरुसमेत नैतिक धरातलबाट तल झरे। प्रशासन स्वच्छ र विभेदमुक्त हुनसकेन। मात्र खटिए सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मीले ज्यानको बाजी लगाएर सक्दो उद्धार गरे, उद्धार गर्दैछन्। धेरै अलौकिक काम गरेका छन् र गरिरहेका छन्। शायद सुरक्षाकर्मीकै प्रभाव र नेपालीत्व नै बलियो हो कि यस्तो महाप्रलय खेपेर बाूचेका जनता अझै निराश छैनन्। उनीहरु एउटा त्रिपाल पाए वर्षा थेगिन्थ्यो र जीवन बाँच्ने आधार खोजिन्थ्यो, खडा गर्न सकिन्थ्यो भनेर लागेका छन्। यसैवीच महामारीका छिटफुट घटना देखिन थालेका छन्। भूकम्पबाट बचेकाहरुलाई महामारीले सिध्याउने हो कि? रोकथाम गर्नेतिर सरकारी प्रयत्न गम्भीर देखिदैन। महाभूकम्पले बिनासलीला मच्चाइदियो। तर सकारात्मक सूचना पनि दिएको छ। तराई डुब्दा पहाडलाई दुख्छ, पहाड विपत्तिमा पर्दा तराई छटपटिन्छ। नेपालको यथार्थ यही रहेछ। महाभूकम्पले पहाड ध्वस्त भएको देखेर सबैभन्दा बढी तराई छटपटिएको छ। तराईका नेपालीले राहत सामग्री संकलन गरेर पहाडतिर सहयोगी हात बढाइरहेका छन्। एक क्षेत्रका नेपालीलाई विपद पर्दा अर्को क्षेत्रले सहयोग गर्नु भनेको नेपाली एकता र राष्ट्रियताको जग बलियो छ भन्ने प्रमाण हो। यही सत्य नेपाली राजनीतिक बर्गले आत्मसात गर्न नसकेको विषय हो। जुन यसपटक मधेसका जनताले पहाडसँगै पीडाबोध गरेर माओवादी र मधेसवादीको अपाङ्सोचलाई बैशाखी देखाइदिएका छन्। कति महान छन् मधेसी जनता, जो पहाडसँग मिलेरै बस्न चाहन्छन्। तराईका मेची, कोसी र झापा, कैलाली र कञ्चनपुर पहाडमा मिलाउनै हुन्न भन्नेहरु कति एकांकी रहेछन्, भूकम्पले धक्का दिएपछि मधेसी जनताको मनको सत्य सतहमा आएको छ। एक मधेस एक प्रदेश भएन भने एक नेपाल पनि रहन्न भन्ने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयस त्रिपाठीहरुले तराईको मनोभाव नै बुझेका रहेनछन् भन्ने एकपटक फेरि मधेसवासीले प्रमाणित गरिदिएका छन्। यसैवीच मधेस छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने सीके राउतहरुसमेत महाभूकम्पपछि गलत सावित हुनपुगेका छन्।
नपत्याए, पहाड, राजधानी र भित्री मधेसतिरको विपत्तिमा मधेसका जनताले पेट काटेर राहतका सामग्री संकलन गर्दै रातारात पुर्याइरहेको दृश्य हेर्दा हुन्छ। हिमाल, पहाड र तराई एक नेपाल हो र मिलिजुली बस्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश हो यो। संघीयताका नाममा देशको कित्ताकाट गर्ने, बिभाजन र बिखण्डन मधेसी जनतालाई मान्य छैन भन्ने यो जनसंकेत राजनीतिक नेताहरुले जति छिटो बुझे, उति लोकतन्त्रको जग संस्थागत हुनसक्छ। एकता खण्डित हुनबाट जोगिनेछ। हो, महाभूकम्पले महाबिनास निम्त्याएको छ। अर्को १० वर्ष हामीले बाूच्ने आधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। हामीलाई कसरी खडा हुने भनेर महाभूकम्पले ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। यो महाप्रलयमा आूट, साहस र हातेमालो गरेर हामीले पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा जुट्नु पर्छ। आउूदा केही वर्ष हामीले झगडाको राजनीति गरेर समय बर्बाद गर्नुहुन्न। सन २०२२ मा नेपाल विकासशील हुने लक्ष्य हाम्रो एकतामा निर्भर हुनपुगेको छ। यथार्थ के पनि हो भने महाभूकम्पले धनजनको क्षतिको पीडा दिएर गएको छ र उद्धार र राहत लिएर आउने विदेशीहरुले हाम्रो सुरक्षामा गम्भीर क्षति पुर्याउन थालेका छन्। भारत, चीनले काठमाडौंलाई बेश बनाएर रणनीतिक चलखेल सुरु गरिरहेका छन्, अमेरिकाले भैरहवालाई एयरबेश बनाएर आफ्ना रणनीतिक मोर्चाबन्दी कसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालको आपातकालीन उद्धारकार्य सकियो, बाँकी उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले प्रशासनसूग मिलेर गर्न सक्छौं भनेर धन्यवादसहित फर्कन गरेको आग्रहलाई तिनले लत्याइएका छन्। नेपालको आग्रह नमान्नेमा स्केण्डेनेभियन मुलुक पनि रहेको छ। यो नेपालका लागि दूरगामी खतराको घण्टी हो।
र, भारतीय राजदूत रंजित रेले भायसराय मै हुँ भन्ने शैलीमा सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर महाभूकम्पमा परेको नेपाललाई भारतले के के गर्यो भनेर ब्रिफिङ नै गरिदिए। यो आफैमा उत्ताउलो र मर्यादाहीन क्रियाकलाप हो। एकातिर भारतीय सञ्चारले अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार गर्ने, अर्कोतिर कूटनीतिक नर्मस् उल्लंघन गर्ने, विश्वले नमीठो र नजाति मानेको छ। भारतकै हाइट घटेको छ। भारतले यतिसम्म हेप्यो कि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तिम्रा थोत्रा लुगाफाटा चाहिदैन भन्नुपर्ने स्थिति समेत देखियो। उता राष्ट्रसंघका आवाशीय प्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई सरकार नै नमानेर विदेशी राहत टोली फर्कनु हुन्न भन्ने बयान दिए। युरोपियन मुलुकहरुले आफूले ल्याएको राहत सामग्री र राहतकोष आफैले बितरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै सामु आवाज निकाले। प्रधानमन्त्री घोसेमुन्टो लगाएको देखियो। अर्थात् विदेशीहरुले नेपाललाई विपद पर्दा सघाए र सघाउने नाममा आफ्नो उपस्थितिलाई धारिलो हतियार बनाउन खोजे। सरकार निहुरीमुन्टी न बनिरह्यो। लोकतान्त्रिक सरकार यति घोप्टिनु भनेको नेपालकै बेइजति हो। अपमान हो।
यति नै बेला क्रिश्चियनहरुले पीडितहरुलाई बाइबल बाँडे। क्रिश्चियन भएका र हुन चाहनेहरुलाई 'प्रभूले बास बनाइदिने, कल्याण गर्ने' भनेर लोभलालच देखाइरहेका छन्। स्केण्डेनेभियन मुलुकहरु मानवीयता र संवेदनाको संरक्षण गर्ने नाममा नेपालीलाई अझै पनि जातीय विभाजन गराउन डलर छरिरहेका छन् र डलरका खेती गर्नेहरु राष्ट्रमाथि परेको विपत्तिलाई बेवास्ता गरेर लाभको व्यापार बढाउन थालेका छन्। राहत यस्तो हतियार बनेर नेपाल भित्रिरहेको छ कि त्रिपाल, चामल, चाउचाउ, बिस्कुट, लत्ताकपडा, म्याटका नाममा नेपालको सुरक्षा बन्दोबस्त नामेट पार्ने खतराका आहटहरु सुरक्षाविदहरु सुन्न थालेका छन्। सावधान गरिरहेछन्। कति कमजोर रहेछ सरकार? एयरपोर्ट नै जाम हुनेगरी सैनिक विमानहरु उत्रिए। प्रत्येक सैनिक विमानमा हजारौं टन राहत सामग्री आए। तर, स्रोत भन्छ– ती सामान के थिए? खाने र औषधि म्याद भएका थिए कि म्याद नाघेका? आधाभन्दा बढी दूतावासहरुले सामानहरु आफै बोकेर गए। के थिए ती पोकाहरुमा? तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.सूर्यबहादुर थापाको एउटा कार्यकालमा शक्तिशाली दूतावासले ८४ बाकस भित्र्यायो। त्यो रहस्य अहिलेसम्म नेपालले थाहा पाउन सकेन। भारत, अमेरिकालेे वैशाख १२ पछि भित्र्याएको हजारौं बाकसका टन टनका सामान के के थिए? ती सामान किन दूतावास भित्र्याए। भूकम्प पीडितका नाममा देखाएका र लुकाएका सामानहरु शंकाको घेरामा छन्।
रेडक्रसको दुरुपयोग र, चीनको रेडक्रसको स्टिकर टाँसेर एनसेलले एक जहाज सामान भित्र्यायो। ती उपकरणमात्र थिए कि अरु सैनिक हतियार पनि? एयरपोर्टमा अनेक सुराकी छन्, सुरक्षा निकाय छ र सेना पनि तैनाथ छ। तर, नियन्त्रण र व्यवस्थापन पटक्कै छैन। कसले कति सामान कता लान्छ, लगेको ठाउँमा पुर्याउँदैन र अन्तै खसालेर आउँछ। कसले के भित्र्यायो, कता लग्यो, रेखदेख छैन। यसैवीच, भारतीय सैनिक हेलिकोप्टर र जहाजले मनलागी उडान गरेको, राहतमाभन्दा राजनीति बढी गरेको र चीनको क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेका घटनाहरुले समेत के देखाउँछ भने नेपालको भूमि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गतिविधिको क्षेत्र बनिसक्यो। चीन रेसम मार्गको विकासबाट विश्वमा आफ्नो प्रभाव बिस्तारको विजय गर्न अघि सरेको र विश्व राजनीति एसिया प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भले पनि नेपाल सामरिक महत्वको क्षेत्र बनिसकेको छ। हाम्रो हैसियत कमजोर हुनु भनेको विश्वशक्तिले हामीलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भाबना बढ्नु हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले राहतको नाममा राजनीति गर्ने, राहत र उद्धारमा पक्षपात गर्दै पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा भ्रष्टाचार नगरुन्। कमाण्ड र निगारानीमा ध्यान दिउन्। प्रशासन, सुरक्षा र राजनीति जति फितलो हुन्छ, सरकार त्यत्तिकै कमजोर भएर जान्छ र सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नसकेका आमनागरिक भूकम्पको आतंकबाट उठ्न सक्ने छैनन्। जनतालाई सरकार छ भन्ने देखाउनैपर्छ, जनताका साथमा संसद, सभासद, जनप्रतिनिधि छन् भन्ने विश्वास जगाउनै पर्छ। जनताको मनोबल उठाउनुमा नै देशको कल्याण छ, लोकतन्त्रको बलियो आधार यही हो। चनाखोपन अत्यावश्यक छ है।
