भारतमा दुइतिहाई बहुमत नजिकको हैसियतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने विश्लेषण गरिरहेका पण्डितहरुलाई एउटा अनौठो प्रस्तावले चकित पारेको बुझिएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानलाई अहिलेसम्म समर्थन नगरिरहेको भारतले पूर्व राजसंस्था पुनस्थापना र निरन्तरता आवश्यक ठानेको तर उसको सर्त अनुसार मात्र पुनस्थापनाको लागि सहयोग गर्ने सर्त राखेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको अप्रत्यक्ष संवादमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय प्रस्तावप्रति खासै रुची नदेखाएको बुझिएको छ । उपयुक्त समयमा मोदी र पूर्व राजाको अनौपचारिक भेटघाटको समेत चाँजोपाँजो मिलिरहेको जानकार सूत्रले बताएको छ । तर यही सम्भावित भेटघाटको पूर्व सन्ध्यामा भारतले केही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पठाएको सूत्रले बताएको छ ।

त्यो मुख्य सर्तमा ‘छोरा पारसलाई राजपरिवारबाट अलग गरिएको सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने ।’ भन्ने रहेको बुझिएको छ । यो सर्त देखेर नै पूर्वराजा झस्किएको बताईएको छ । पारसलाई अलग गरेपछि उत्तराधिकारीको दावी गर्न नमिल्ने र त्यसपछि नाती या बुहारी नै विकल्प हुने हुनाले भारतले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताईएको छ ।

तर पारसलाई राजपरिवारबाट अलग गर्दा राजतन्त्र पुनस्थापनाको अभियानलाई भारतले सहयोग गर्छ भने कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने सल्लाह पूर्वराजा शाहलाई सल्लाह दिएका बुझिएको छ ।

पूर्व राजा आउँदो असारको पहिलो साता बैंककबाट स्वदेश फर्कने र लगत्तै पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्ला भ्रमणमा जाने बताईएको छ ।

यिनै बिषयमा विभिन्न समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूत्रले पूर्व राजाका सम्बाद सूत्रहरुसँग वार्तालाप गरिरहेको समाचार सूूत्रले बताएको छ ।

एक उच्च समाचार सूत्रका अनुसार, पारसलाई उत्तराधिकारीको दावी गर्न नमिल्नेगरी हटाउनु र त्यसपछि राजसंस्था पुनस्थापना भैहालेमा आफ्नो सधैं हात माथि पर्ने गरी समर्थन गर्ने उदेश्यसहित अरु केही प्रस्ताव पनि पूर्व राजाको हात परेको छ । तर यसमा पूर्व राजा निकै सतर्क रहेको सूत्रले बताएको छ ।https://sadrishya.com/samachar/2019/06/10/35992/