'पपुलर कोर्ट' बनाउन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायाधीश र अदालती कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनले अदालत पपुलर हुने भए आजसम्मका सबै प्रधानन्यायाधीशले बहाली भएकै दिन सुलभ न्याय र स्वच्छ न्यायालयको प्रतिवद्धता दिने गरेका छन् र अदालतभन्दा पवित्र कुनै अर्को स्थान नै देखिने थिएन। तर, नेपाल बारको सम्मेलनबाटै अदालतमा घूस चल्ने गरेको र न्यायाधीशहरुले घूस खाएर फैसला गर्ने गरेको प्रमाण छ भनेर बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र रमन श्रेष्ठले किन दावी गरे? तिनलाई समन जारी गरेर प्रधानन्यायाधीशले कुन सुधार गर्न सफल भए? भन्ने प्रश्न उठ्ने थिएन। र, यतिखेर बार र बेञ्च तैं चुप मै चुपको स्थितिमा मौन रहने थिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश जिल्ला अदालत दौडाहमा छन् र उनी सेवाग्राहीलाई १५ दिनभित्र मुद्दा फैसलाको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउन निर्देशन दिदै हिडेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट एक किलोमिटरको दूरी पुल्चोकमा रहेको पुनरावेदन अदालतमा फैसला भएको ५ महिनामा पनि फैसलाको प्रतिलिपि किन पाउन सकेनन्? यसबारेमा प्रधानन्यायाधीशले खोजखबर गरेका छैनन्। यसेबाट थाहा हुन्छ कि अदालतमा स्वच्छ, स्वस्थ र सहज न्याय उपलव्ध छैन। बारले उठाएका प्रश्न र लगाएका आरोप चानचुने र सामान्य आरोप होइनन्। आफूलाई दह्रो प्रधानन्यायाधीश सावित गर्ने हो, न्याय सम्पादनमा इतिहास लेखाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले अदालतभित्रका फोहर सफा गर्न 'बागमती सफाई अभियान' जस्तै खालको सफाई अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर के गर्ने, राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलनले ठूलै समस्या खडा गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सरल छन्, स्वभाव पनि सरल छ। तर उनीभित्र न्यायालय स्वच्छ हुनैपर्छ भन्ने इच्छाशक्तिको कमी भएको अनुभव सबैले गरेका छन्। इच्छाशक्ति भएका सबैले प्रधानन्यायाधीश हुने सौभाग्य पाउँदैनन्। सौभाग्य पाएकाहरु राजनीतिक दबाब झेल्नसक्ने नभएरै अदालतभित्रका दुर्गन्धहरु अधिवक्ताले नै समाजमा फैलाउने गरेका छन्। दुर्गन्ध छ र फैलिने हो। फोहर छ र गनाउने हो। किन प्रधानन्यायाधीशले न्यायक्षेत्रका कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीश सबैलाई एकै थलोमा जम्मा पारेर कसरी न्यायक्षेत्रमा अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिको सफाई गर्न सकिन्छ भनेर कार्यनीति नबनाउने? त्यस्तो नीतिलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याउने? साहले अमर हुने काम किन नगर्ने?