रोशन कार्की -
पञ्चायतले अत भन्यो, बहुदलबादी कहाँ रोकिए र ? बहुदलले टाउकाकै मूल्य तोक्यो, बिद्रोह रोकिएन । आखिरमा जनआन्दोलन भइछाड्यो, सत्ताले शीर झुकाउनै पर्यो । अहिले विप्लवले बिद्रोह गरेका छन्, उनीमाथि प्रतिवन्ध लगाएर वा घुँडामुनी गोली हान्ने आदेश दिएर विद्रोह रोकिन्छ र ?
विद्रोह रोक्न असंतुष्टी संवोधन गर्नुपर्छ । यसको अचुक उपाय भनेकै वार्ता र सहमति हो । आफैले बिद्रोह गर्दाका साथी विप्लवमाथि गृहमन्त्री रामवहादुर थापाको बन्दुके व्यवहार यतिबेला आपत्तिजनक मानिएको छ ।
हत्याको षडयन्त्र हुँदैछ– प्रधानमन्त्री केपी ओली ।
मलाई मार्ने खबर आयो– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।
यसपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लवको घुँडामुनी गोली ठोक्न आदेश दिएको र प्रचण्डलाई ५९ जना सुरक्षाकर्मीको घेरावन्दीमा सुरक्षित राख्न पुगेछन् । देश द्वन्द्वमा फस्यो, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्यो, अव के होला ?
विद्यार्थी संगठनहरुले बैठक गरेर भने– ‘देश अशान्तितर्फ जान्छ, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ, विप्लवले पनि अशान्ति मच्चाउने हैन, वार्तामा आउनुपर्छ ।’ नेकपाको सरकारले देशमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप सबैतिरबाट आलोचित भइरहेको छ । निरंकुशता निम्तिन थाल्यो ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी (गोपाल किराँती), अनेरास्ववियु पाचौं, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका ऋषिकेशजंग शाह, आलोक रायमाझी, घनश्याम मिश्र, श्यामबाबु गौतम, चिरञ्जीवी ढकाल, विवेक राई, हरिकृष्ण गजुरेल, प्रवीण मिश्र, दुजाङ शेर्पा, ताराप्रसाद अर्याल र चिरञ्जीवी यादवल वक्तव्य नै प्रकाशित गरेर वार्ता र सहमतिका लागि जोडबल गरेका छन् ।
प्रचण्डले भनेका छन्– मलाई मारेर समस्या समाधान हुनसक्देन । सुरक्षा चुनौतीबारे गृहमन्त्रीले केही बोलेका छैनन्, प्रचण्ड आफै पटक पटक आफूलाई मार्न खाजेको कुरा गरिरहेका छन् । हुनसक्छ, विप्लव समूहबाट प्रचण्डलाई बढी खतरा होला । यसबारेमा सत्ताधारी नेकपाले वार्ताभन्दा बन्दुकलाई शक्तिशाली ठानेर विप्लव माओवादीसँग वार्तालाई किन महत्व नदिएको ?
कुनै दिन प्रचण्डलाई पदम कुवरले झापड नै हानेका थिए । अव असन्तुष्ट लडाकाहरु प्रचण्डमाथि खनिने संकेत देखियो । यसबाहेक पार्टीलाई एमालेमा मिसायो भन्नेहरु पनि प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । अव त्यो असन्तुष्टिलाई प्रहरीको सुरक्षा टिमले परास्त गर्न सक्ला त ? वार्ताको बिकल्प तैपनि देखिन्न ।
