काठमाडौं । एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्छ भनेर अदालतले आदेश दिएको महिनौं नाघिसक्यो, सरकारले एनसेलसँग कर उठाउने तालसुर नै झिक्दैन, किन होला ?
कतै एनसेलले भनेझैं १० अर्व तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई चन्दा दिएको फिर्ता दिए कर तिर्छु भनेर एनसेलले भनेको सही हो कि कसो ?
सर्वोच्च अदालत आदेश दिदै फैसला गर्दै जाने, सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अदालतको मानमनितो कसरी कायम होला ? बिधिको शासन कसरी कायम होला । जसलाई पनि दुई तिहाइ छ भनेर तर्साउने र संवैधानिक निकायहरुलाई अवमान्ना गर्ने, शक्ति सन्तुलन नै नमान्ने हो भने कसरी संवैधानिक शासन भयो र ? यता पार्टीमा बिभक्त बुद्धिजीवी, नागरिक समाज पनि पटक्कै बोल्दैनन्, तिनले पनि सिंहदरवारको ढोका, माइतीघर, संसद भवनतिर नारा जुलुस निकालेर दबाब दिनु हुन्न र ? यस्तै हो भने अधिनायकवादले टाउको उठाउँछ, ओली चाल्र्स टेलरजस्तै अधिनायकी बन्छन् ।