Advertisement Banner
Advertisement Banner

०४ बुधबार, मंसिर २०८२19th October 2025, 9:36:14 am

जनताले संघीयता खारेज गर्ने कि संघीयताले देश?

३० सोमबार , चैत्र २०७१११ बर्ष अगाडि

चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा
संवाद र सहमति हुन्छ होला?
हुने भए पहिले नै भइसक्थ्यो। नियत नै सहमति नगर्ने भएपछि सहमतिको सम्भावना देखिादैन।
तपाईहरु सहमतिको विरोधी हो र?
हामी सहमति होस् भन्ने चाहन्छों। तर ठूला दलका नेतालाई आआ136नो स्वार्थले थिचिरहेको छ। नेताहरूलाई राष्ट्र र जनताको स्वार्थले प्रभाव पारेकै छैन।
यी कस्ता नेता हुन्, जो जनचाहनाको सम्मान नै गर्दैनन्?
राष्ट्र र जनताको चाहना अनुसार काम गर्दा नेताहरूको आ136नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा हुनै सक्दैन। गुटगत स्वार्थ पूरा हुन्न। जनता र राष्ट्रको सेवा गरेको भए त्यो कुरा हुन्थ्यो। यहाा त व्यापार भैरहेको छ। जसलाई व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नुछ, राजनीतिबाट आफूलाई कुलिन बनाउनु छ, स्थापित गर्नु छ त्यस्ताहरुवीच कहााबाट कुरा मिल्छ?
संविधान त जरुरी छ नि?
छ, भएर के गर्नु? देशलाई संविधान चाहिएर मात्र भएन। संविधान दिनुपर्नेहरूलाई स्वार्थपूर्ति चाहिएको छ। आ136नो अनुकुलको संविधान चाहिएको छ। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थ पूरा हुने खालको संविधान चाहिएको छ।

उनीहरुको चाहनालाई अरुले मानिदिनुपर्ने छ।
देशलाई चाहिएजस्तो संविधान बन्दैन?
देश र जनताको लागि संविधान लेखिने भएदेखि त अघिल्लो दुई वर्षमै लेखिसकिन्थ्यो नि।
तपाईले के गर्नुभयो?
हामीले टाउकै फोरे पनि केही हुनेवाला छैन। नेपाली जनताले जसलाई संविधान लेख्न भनेर निर्णायक मत दिएका छन् उनीहरूले पो संविधान बनाउनुपर्‍यो।
संविधान सम्भव पार्न कााग्रेस र एमालेले के गर्नुपर्छ?
कांग्रेस एमाले जातीय साम्प्रादायिकहरू र क्षेत्रीय साम्प्रादायिकहरूसंग लतारिनु हुादैन। ढाडमा हाड देखाएर प्रक्रियामा जानुपर्छ। गिरिजाबाबु लतारिनुभयो अब गिरिजाबाबुले बसालेको सिलसिला अहिलेसम्म कायमै छ। संविधानसभामा प्रतिपक्ष हुादैन भनिएको छ तर आ136नो एजेण्डा कांग्रेस र एमालेलाई बोकाएर हिंडाउने षड्यन्त्रकारी खेल जो भैरहेको छ त्यसलाई कांग्रेस र एमालेले बुझ्नुपर्छ। यी दुई पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ।
संविधान त सम्झौताबाटै आउाछ होइन?
सम्झौता हुनपर्छ, त्यस्तो सम्झौता राष्ट्र र जनताको हितमा हुनुपर्छ। जातीय र क्षेत्रीय संविधान बनाउने पक्षमा, मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता नै समाप्त पार्ने खालको विषयमा सम्झौता गर्नु हुन्न।
फेरि सहमति, सम्झौता भनिदैछ?
सहमति ठूला चारशक्तिसागमात्र होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चासाग पनि गर्नुर्छ। संविधान निर्माण गर्न हाम्रो सहमति चाहिदैन? हामी पनि त राजनीतिक शक्ति नै हौं।
तपाईसाग कति जनमत छ र?
त्यसो भए ३० दलीय मोर्चामा कति जनमत छ? भीड जम्मा गर्‍यो कि राजनीतिक शक्ति हुने हो र? भीडलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने हो भने जे गरे पनि भइहाल्यो नि।
संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढााैं भनिदैछ नि?
यसको कसले बिरोध गरेको छ र? सहमति आ136नो पक्षमा हुनुपर्छ, आफ्नो राजनीतिमा हुनुपर्छ, आफुले भनेजस्तो संघीयता हुनपर्छ भन्नेमा बिरोध हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नेपाली जनताको लागि विदेशीले बाधिदिएको गलपासो हो यो गलपासो फाल्न नेपाली जनता मैदानमा उत्रिनुपर्छ, भनिरहेको छ। यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने झै यो मुलुकमा संघीयता हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा अरु पार्टीले सहमति गर्ने कि नगर्ने त? हाम्रो आवाजको पनि त सुनवाई हुनुपर्छ।
संघीयता जनताको माग होइन?
होइन, कुनै हालतमा होइन। संघीयता नेपाली जनताको एजेन्डा नै होइन। यो विदेशीले हाम्रा टाउकामा थोपरिदिएको एजेन्डा हो।
किन जनता संघीयता संघीयता भनिरहेका छन् त?
शिवरात्रिका बेलामा पशुपतिमा मान्छे जम्मा हुन्छन्। मान्छे जम्मा भयो कि सबै कुरा हुन्छ। जमघटको उद्देश्य पनि त हेर्नुपर्छ।
मधेस आन्दोलनका बेलामा संघीयताबारे सम्झौता भएको होइन र?
होला, जसले सम्झौता गर्‍यो, उसैसाग पूरा गराउनुपर्थ्यो। पहिलो संविधानसभामा केरा हेरेर बसेका थिए? अहिले कुर्लिनेहरुलाई त्यतिबेला जनताले बहुमत दिएकै थिए। किन नगरेको पूरा? जनताले त्यत्रो मत दिएको बेलामा चाहिं सिन्को भााच्न नसक्ने त्यतिवेला सत्तामा सामेल भएर लुटमा समय विताउनुपर्ने अनि अहिले आएर पहिलो संविधानसभाभन्दा पहिले नै गरेका सहमति तथा सम्झौताहरू लागु नभए संविधान जारी हुन्न दिन्नौं भनेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन पाइन्छ?
त्यसो भनेर विगतका सहमति बिर्सन पाइन्छ र भनेको?
किन बिर्सने? प्रक्रियामा जाने, टुंगो लगाउने। पहिले पहिले के के अकरनामा भए, ती सबै अहिले पूरा गर्ने तगारो हाल्न पाइदैन। त्यसो भयो भने मुलुकमा संविधान बन्दैन।
त्यसो भए संविधान बन्दैन?
गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। बहुमतीय प्रक्रियामा गए खबरदार भनेपछि कसरी आउाछ संविधान? जनताको लागि सुखशान्तिका लागि संघीय प्रणाली भनेकै होइन। सेवा केन्द्र थप्न नसक्नेले संघीय राज्य बनाउन सक्छन् र? विश्वास लाग्दैन।
संघीयताले विकास त हुन्छ नि?
सुडानमा भयो विकास? नाइजेरिया संघीयताले खाएन? रुवाण्डा कहाा पुग्यो। अमेरिका, अष्ट्रेलियामा सफल भयो भन्दैमा नेपालमा पनि सफल हुन्छ भनेर जिद्दी गर्नु मूर्खता हो। अमेरिकामा न जातीय राज्य छ, न जर्मनीमा क्षेत्रीय। बुझ्नु सुझ्नु छैन, संघीयता?
त्यसो भए संघीयतामा हलो अड्क्यो?
हो, संघीयता खारेज गर भनेर जनता सडकमा नउत्रिएसम्म संघीयताकै कारणले देश रहनेछैन। डिलोचााडो जनता सडकमा उत्रिन्छन्। जनताले कुरा बुझिसकेका छन्। जनताले संघीयता खारेज गर्न सकेनन् भने संघीयताले देश खारेज गर्नेछ।