सरकारले ‘मितव्ययीता’को सिद्धान्त प्रतिपादन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न ‘अनुशासन पर्व’को घोषणा नगरे सम्म नेपालमा आर्थिक विकास असंभव छ ।
दुर्भाग्य, १४ वटा योजना पश्चात हामीहरू विश्वमा गरीवी र भ्रष्ट्राचारमा तिव्र प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं । हाल नेपाल अति संवेदनशील राष्ट्रको सूचिमा रहेको परिसकेको छ ।
एकिकरणको २५० वर्ष पश्चात राष्ट्र विखण्डन र सामाजिक द्वन्दको संत्रास तथा पराधिन अर्थतन्त्रको जंजिरमा हामी वांधिएका छौं ।
        दोषी को ?