झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका कुनै पनि मुद्दामा ठूला चारशक्तिवीच जनमत संग्रहमा नजाने सहमति भएको छ। जनमत संग्रहमा जाँदा अनेक मुद्दाहरु उठ्न सक्ने र त्यतिबेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितका निर्णयहरु

अवैधानिक बन्नसक्ने खतरा देखेर जनमत संग्रहलाई ठूला दलहरुले 'यो पेण्डोराको बाकस नखोलौं' भन्ने सहमति गरेका हुन्। ढोका खोले के के पस्छ, पस्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने तिनको मत छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह गर्न माग गर्ने

राप्रपा नेपाल राप्रपासँग एकीकरण गर्न वार्ताक्रममा रहेकाले पनि जनमत संग्रहको सवालको आवाज मसिनो बन्दै गएको छ। जसरी पनि एमाओवादी र मधेसी मोर्चा देश होइन 'पहिचानसहितको संघीयता'मा आफ्नो अडान सही शिद्ध गराएर

राजनीतिक जीत हासिल गर्न चाहिरहेको छ।