धर्मरत्न श्रेष्ठ -
रामवहादुर थापा जनयुद्धकारी माओवादीका महासचिव थिए । अहिले गृहमन्त्री बनेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण भइसकेकै छैन, माओवादी अनेकन फौजदारी मुद्दा झेलिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुाके नजर समेत नेपालको न्याय निरुपणमा परिरहेको अवस्था छ ।
यो अवस्थामा नेकपाको सरकार बन्यो र कम्युनिष्ट सरकारले लोकतान्त्रिकरणअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ला कि कम्युनिष्ट अधिनायकवादी, कम्युन्यालिष्ट शासन चलाउने हो भनेर अग्नि परीक्षा भइरहेको बेलामा गृहमन्त्रीले स्वस्थ विरोध गर्ने नागरिक संवैधानिक अधिकारसमेत न्यूनिकरण गरेर विरोध गर्नेले यो यो स्थानमा जाउ भनेर स्थान तोकिदिएको छ । शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस, विरोध गर्ने अधिकारै संकुचन पारेको छ ।
गृहमन्त्री बादल, माओवादी महासचिव बादल । यिनै हुन् रामबहादुर थापा बादल । यिनले सरकारले देखाइदिएको ठाउँमा बाहेक अन्यत्र विरोध जनाउन पुगे कडा कारवाही गरिनेछ भनेर फर्मान जारी गरेका छन् । विरोधका लागि जनयुद्ध गर्ने व्यक्तिले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न स्थान तोकिदिनु गजबको घटना भएको छ ।
संवैधानिक सरकारले भुलेको छ, संविधानले शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । निश्चित स्थानबाहेक अन्यत्र धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्न भनेर सरकारले बन्देज लगाएपछि तीब्र आलोचना सुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री थापाले काठमाडौंका ७, ललितपुरका ६ र भक्तपुरको १ ठाउँलाई विरोध प्रदर्शन स्थल तोकेको छ । हिजो मनलागी विरोध प्रदर्शन गर्ने, विरोधका लागि हतियार उठाउने, रक्तपातपूर्णहिंसा मच्चाउनेले आज विरोध गर्न निश्चित ठाउँ तोक्ने, योभन्दा निरंकूशताको उदाहरण अरु के हुनसक्ला र ? गृहमन्त्री भन्छन्– हिजोको कुरा बेग्लै भयो । अव बिधिको शासन चल्छ । विरोध गर्नेहरुले काठमाडांमा खुलामञ्च, तीनकुने, पेप्सीकोला, सानो गौचरण, लैनचौरमात्र उपयोग गर्न पाउनेछन् । सरकारले तोकेको ठाउँमा विरोध, यही हो कम्युनिष्ट शासन भनेको ?
