काठमाडौं । किसानले ऋण गरेर उखु खेती गर्ने, उखु चाहिं चिनी मिलले उधारोमा लिने र भुक्तानी नदिने समस्याले गर्दा उखु किसानहरु बर्षौदेखि मारमा छन् ।
उखु किसानले देशव्यापी आवाज उठाए पनि नसुनेपछि आरपारको आन्दोलन गर्न किसानहरु संगठित हुन थालेको भनक पाएर  सरकारले चार चिनी मिलहरु– अन्नपूर्ण सुगर मिल्सका राकेश अग्रवाल, वागमती सुगरमिल्सका जगदीशकुमार अग्रवाल, एभरेष्ट सुगर मिल्सका शशिकान्त अग्रवाल, इन्दिरा सुगर मिल्सका ज्ञानप्रसाद भट्टराईलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको छ । उद्यमी पक्राउ पर्ने भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ तथा चेम्बरअफ कमर्श समेत हर्कतमा आएका छन् ।
वर्षौंदेखि किसानमारा चिनी मिल्सहरुले झण्डै १० अर्व किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी छ, भुक्तानी देउ भन्न नसक्ने महासंघ, परिसंघहरु उद्यमीलाई पक्राउबाट बचाउन र बिस्तारै किसानको भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन लागिपरेका हुन् । उद्योग मन्त्री मातृका यादवको यो किसानमुखी कदमलाई किसानहरुले सह्राहना गरेका छन् तर पार्टीलाई चन्दा दिएर किसान लुट्दै आएका उद्यमीहरुकै पक्षमा सरकार लाग्नसक्ने खतरा रहेको छ ।
मधेसका जिल्लाहरुमा गृह, उद्योगका परिपत्र पुगिसकेका छन् र कसलाई पक्राउ गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका हाइकमाण्डसम्म कुरो पुगेको छ ।
उद्यमीहरु आयातित चिनी सस्तो भएकाले घाटा भएको र किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको भनेर नयाँ तर्क अघि सारेका छन् । किसानलाई भुक्तानी दिन तैयार छौं तर आयातित चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ भन्ने सर्तले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । मन्त्री यादवले यो सरकार किसानको सरकार हो, पुँजीपतिको मात्र होइन भनेर कडा रुख अपनाएका छन् । यसबाट किसानहरु बक्यौता भुक्तानी पाइने विश्वासमा धर्ना गरिरहेछन् ।