अधिवक्ता शिव सिग्देल -
पहिलेका अख्तियार प्रमुखले भुरा माछामात्र पक्डाउ गरिएको हो, अव ठूला माछा पक्राउ पर्नेछन् । यसो भन्दाभन्दै महाभियोगको अस्त्र फालेर अख्तियार प्रमुखलाई हटाइयो र अर्का अख्तियार प्रमुख बनाइयो । यही मेसोमा अख्तियारको दाह्रा नङ्ग्रा सबै भाँच्ने काम भयो ।
यसैको कारण हो, अहिले अख्तियार भनेपछि कुनै कर्मचारी, नेता, संवैधानिक अंगका व्यक्तिहरु डराउँदैनन् । किनभने अख्तियारले कारवाही नै गर्न सक्दैन ।
अख्तियार आफैमा डर हुनुपर्ने हो । अख्तियार आफै डराएर मरीच बनेको छ । अनि कसरी अख्तियारले सुशासनमा मद्दत गर्न सक्छ । अख्तियारले जे जति भुरा भ्रष्ट पक्राउ गर्छ, उसका मुद्दाहरु यति फितला हुन्छन् कि अदालत पुगेपछि प्रमाणकै अभावमा मुद्दा हार्ने गरेको छ ।
राम्रो अनुसन्धान र प्रमाण जुटाउनेतिर यतिखेर अखितयारको कुनै ध्यान नै देखिदैन । अख्तियारका आयुक्तहरु जागीर खाइरहेका छन्, राष्ट्रका लागि, सुशासनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै देखिदैन । अनि कसरी अख्तियार अख्तियारजस्तो हुन्छ । यो त सेता हात्ती बनेको छ ।
अख्तियार संवैधानिक अंग हो । संविधानप्रति यसको दायित्व छ, अख्तियारका आयुक्तहरु संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर अख्तियारले लोकमानको कार्यकालपछि के गर्यो । भ्रष्टाचार समाप्त भएकाले, सुशासन कायम भएकाले अख्तियारको भूमिका न्यून बन्दै गएको हो र ? होइन, भ्रष्टाचार आज झन झन बढेर गएको छ, अख्तियारीको दुरुपयोग राज्य सञ्जालका जुनसुकै निकायमा बढेको छ, तर अख्तियार अख्तियार बन्न सकेन ।
यहीकारण नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रश्न गरेका छन्– ‘मन्त्री हुँदा भुरा माछा भन्नु भो, ठूला माछा को हो सभामुख ज्यू ?’ यी सांसदले पछिल्लो ३८ टन सुन काण्डबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए, तर स्वयम् सुन काण्डमा संलग्न छन् भनिएका सभामुखले यसबारेमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सकेनन् र सुन तस्करी प्रकरण गजबको हौवा बनेर रहेको छ । सुनकाण्डमा प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अध्यागमन, एयरलाइन्स, लोडर सबका सब मुछिएका छन् र मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अनुसन्धान र बयानका क्रममा लहरो तान्दा पहरो गर्जदै गएको छ ।
यहाँसम्म कि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले त ठूलो माछा भनेको प्रधानमन्त्री त होलान् नि ? समेत भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरे ।
नेमकिपा त्यस्तो पार्टी हो, जसले मौका पाएर पनि सत्ताभोग गरेन । युवालाई मौका दिनुपर्छ भनेर अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे पछि हटे । सानो छ यो पार्टी तर आँखो छ । यसकारण नेमकिपाले उठाएका सवाल सबैले सुन्ने गरेका छन् । यसपटक पनि प्रेम सुवालले मुद्दा उठाए– ठूला सपना देख्नभन्दा महगी हटाउ, धुवाँ धुलोबाट मुक्ति देउ, बालुवाटारमा जम्मा हुने ठगहरुलाई धपाउ र जनअपेक्षाअनुसार काम गर ।
केपी ओली सरकार आफूलाई दुईतिहाईको बहुमतवाला सरकार भन्छ र हो पनि । यसको अर्थ अधिनायकवादतिर जाने खतरा छ । जब यो सरकारले कानुनीराजको सिद्धान्त उल्लंघन गर्दै कमजोर कडीमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा रहेको अवस्थामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका र न्यायाधीशको छाला काढिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने बालकृष्ण ढुंगेललाई राम्रो चालचलनका आधारमा उन्मुक्तिदियो तव यो सरकार निरंकूश हुनथालेको तर्क समाजका विभिन्न तह र तप्कामा गम्भीर सवालका साथ हुनथालेको छ ।
ठूलो समस्या जनयुद्धकालीन मुद्दाको छिनोफानोको छ । पीडितले न्यायको अनुभूति र पीडकले दण्ड पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल छ । बालकृष्णलाई मन्त्री बनाउने चर्चाले नेपाल दण्डहीन मुलुकतिर उन्मुख भएको र वाम निरंकूशता आउन लागेको देखिन्छ ।
