एकजनाले तार्किक कुरा गरे, यो मुलुकमा अब एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ– त्यो हो, अनिश्चितता। वास्तवमा गहिरिएर मनन गर्दा सही नै लाग्छ यो कुरा। स्वयं अहिलेका जल्दाबल्दा नेताहरु नै यो कुरा स्वीकार गर्छन्। सन्दर्भ, संविधान निर्माण कै हो।

अन्तिम पटकको वार्ता भन्दै पटक पटक वार्ता गरियो, त्यस्तै गरेर अन्तिम र परिणाममुखी आन्दोलन भन्दै पटक पटक आन्दोलन समेत आयोजना गरियो। तर अन्त्यमा न वार्ता सफल भयो, न त आन्दोलनले नै कुनै परिणाम दिन सक्यो।दुवै पक्ष अर्थात्,

वार्ता गरौं भन्ने पक्ष र आन्दोलनले नै छिनोफानो गर्ने भन्ने पक्ष दुवै थाके, अनि केही समयपछिको विश्रामपछि (अहिले) दुवै पक्ष जुर्मुराए। अहिले निष्पक्ष रहनुपर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाष नेम्वाङ दुवै पक्षलाई मिलाउन फेरि एक पटक जुर्मुराएका

छन्, जबकी आन्दोलनका पक्षधरहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सर्वाजनिक गरिसके र आन्दोलनमा (आम हड्तालसम्मको) होमिइसके। अब वार्ता र आन्दोलन दुवैले सार्थकता पाउने निश्चित छैन। अर्थात्, सबैतिर अनिश्चितता नै छ। भन्नु नै पर्दा,

परिवर्तनको सुरुवात नै गलत तरिकाले भयो। राजा र राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्नु भन्ने 'आकाशवाणी' का भरमा विना कुनै दीर्घकालिन योजना एकाएक (जबर्जस्ती) परिवर्तन गरियो। तर त्यसपछि के गर्ने र कसरी अगाडि जाने? मुलुक कसरी चलाउने?

भन्ने कुनै अग्रगमनकारी सोच नै बनाइएन। त्यसैको परिणाम आज नेपाल र नेपालीले भोग्दैछन्।
राजतन्त्रपछि के? केन्द्रिकृत प्रणालीमा चलिरहेको मुलुक (?) लाई संघीयतामा लग्दा कुन ढाँचामा लाने? र ९० प्रतिशत हिन्दु बसोबास गरेको मुलुकलाई धर्म निरपेक्षतामा किन लाने? यो विषयमा नेपाली जनतालाई कुन तर्कले सहमत गराउने? बुझाउने?

त्यो नै निर्क्योल गरिएन। एकथरि अर्थात् एमाओवादीलाई आफ्नो मूल एजेण्डा अर्थात् गणतन्त्र लागु भएकोमा हर्ष छ भने कांग्रेस–एमालेलाई राजाले आफुलाई 'गरिखान' नदिएको रिसमा राजतन्त्रलाई हटाएर रिस फेर्न पाएकोमा खुशी छ। आज पर्यन्त

यिनै कारणले यो कथित गणतन्त्र (अझ भनौं भाँडतन्त्र) टिकिरहेको छ। नत्र भने, दह्रो नेतृत्व अगाडि आएको भए गणतन्त्र सस्थागत भइसक्थ्यो अथवा राजतन्त्रका पक्षधरहरु सशक्त हुन सकेको भए यो नाटकीय स्वरुपमा चलिरहेको गणतन्त्रविरुद्ध

नेपाली जनता सडकमा उर्लिसक्थे। बिजोग छ मुलुकको। मुलुककै दुर्भाग्यमय स्थिति देखिन्छ। न त गणतन्त्रले सही मार्ग पहिल्यायो, न त असफल भइसकेको गणतन्त्रको विरुद्धमा राजतन्त्रवादी खेमाको कुनै एउटा दाह्रो नेतृत्व सडकमा, जनता माझ

देखिन सक्यो। अर्थात् मुलुक त्रिशंकुको अवस्थामा लट्किन पुगेको छ। कतै पनि जान सकेन मुलुक।
आज डा.रामवरण यादवलाई अगाडि तेर्साएर गणतन्त्र घिटीघिटी बाँचिरहेको छ। नत्र त त्यो संविधानसभा, जसमाथि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व छ, त्यो अघिल्लो पटक पनि असक्षम भएर असफल भएको थियो भने अब पनि असफलता तिर

(दोस्रो संविधानसभा) उन्मुख छ। राजनीतिक नेताहरुको घैँटोमा घाम लाग्दैन, गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त छन्। ...तर अफसोच, राजतन्त्र पनि कसरी र कुन तरिकाले पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ? त्यो पनि स्पष्ट छैन। माघ ८ (२०७१)

को वाचा असफल भएपछि अब जेठ १५गते संविधान जारी गर्ने समयसीमा आफुखुशी तोक्दैछन्, कथित प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु। तर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि, यो समयसीमा पनि त्यत्तिकै घर्किन्छ भनेर। किनभने, आन्दोलनको मुडमा गइसकेका

विपक्षी र पेलेरै संविधान जारी गरौं  भन्ने अवस्थामा रहेको सत्तापक्ष नदीका दुई किनारा जस्ता भएका छन्, जसको मिलन (अब) असंभव नै छ। स्थिति यही हो, र यो हाँसको न कुखुरको चाल हो। संविधान जारी गर्ने मनसाय (दुवै पक्षको) भइदिएको भए,

सबै छाडेर एउटा मिलनविन्दुमा पुग्ने नै थिए। तर होइन, यहाँ त (जेसुकै होस्) संविधान जारी गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिन लाग्नु नै छैन। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता मात्र उद्देश्य थियो। त्यसलाई असफल सिद्ध भइसकेको त्यो अन्तरिम संविधानमा कोरेर

सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउन सुरु गरेका छन्। अर्थात् गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नु नै मुल उद्देश्य थियो, नेपाली राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न। न त सर्वमान्य संविधान जारी गर्नु छ, न त त्यसपछि मुलुकलाई स्थायित्व, विकासतिर डोहोर्‍याउनु नै

छ। त, समष्टीमा भन्नुपर्दा, मुलुकमा अरु केही निश्चित नभएता पनि एउटा कुरा निश्चित छ, त्यो हो अनिश्चितता। शायद, नेपालीहरुलाई अनिश्चितता र अराजकतामै बाँच्न अभ्यस्त बनाइँदैछ कि?