विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सम्बद्ध कर्मचारी संगठनलाई डीभी र पीआरधारी कर्मचारीको खोजखबर गर्न र तिनीहरुमाथि कारवाही गर्न निर्देश दिएपछि निजामती कर्मचारीहरुभित्र सनसनी फैलिएको छ। विप्लवको यो अभियानले सामान्य
प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको खुशीले भुइँमा खुट्टा छैन। आखिर मैले चलाएको अभियान देशभक्तिपूर्ण नै रहेछ भन्ने मन्त्रीको दावी छ।कडा कानुन बन्नलागेको छ। मन्त्री लालबाबुले लामो समयदेखि डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड लिने कर्मचारीलाई
नेपाल रोज्ने कि विदेश भनेर भन्दै आएका छन्। संसदमा पुगिसकेको विधेयक कानुन बन्नासाथ कडा कारवाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनिरहेका छन्। यो अभियानमा बल पुग्ने गरी त्यस्ता कर्मचारी जोसुकै भए पनि बिप्लव माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी
महासंघले आन्दोलन गर्ने तरखर गरेको देखिन्छ। यसका साथै कर्मचारीतन्त्रभित्र विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, चाकडी, दलालीजस्ता प्रवृत्तिको भण्डाफोर अभियान पनि चलाइने भनेको छ। कालाबजारी र तस्करीका विरुद्ध चालिने
विप्लव माओवादीको सशक्त कार्यक्रमले पनि ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ। सत्तासीन दलहरुको भागबण्डामा गरिने कुनै पनि नियुक्तिविरुद्ध पनि अभियान चलाइने छ। विप्लव माओवादी सफल होला?
