शाश्वत शर्मा -
मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता लागु गरिएको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौमिकता रहिरहला ? राष्ट्र र राष्ट्रियता साबुत रहला ? यी प्रश्न किन उठेका छन् भने धर्म र राजतन्त्रका सवालले भोलिका दिनमा राष्ट्र गृहयुद्धमा होमिन सक्छ । असन्तोष भित्रभित्रै सल्किसकेको छ, त्यो बाहिर निस्क्यो र डढेलो बन्यो भने सम्हाल्ने नीति र नेता को छ ? यसकारण दिगो शान्ति, सुशासन र सम्पन्नताका लागि माथिका प्रश्नहरु गम्भीर रुपमा उठेका छन् । नीतिकारहरु किन मौन छन् ?
मुुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास त ०६५ सालदेखि नै गरिएको हो, त्यो संघीयताको नौलो अनुभव बल्ल पाइदैछ । जस्तो कि, समाचारमा आएको छ– सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ६ ले सबैभन्दा पहिला आफ्नो नामाकरण गर्‍यो कर्णाली प्रदेश ।
अघि सिमांकन आन्दोलन गराइएपछि जन्मिएको प्रदेश नम्बर ६, अहिले आफ्नो नामाकरण गर्दा चाहिं अन्य प्रदेशभन्दा अघि भएको छ । नामाकरण र त्यो पनि सर्वसम्मत प्रदेशको नाम कर्णाल, ..अनि राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत । पहिलाको अञ्चलहरुमध्ये कर्णाली, भेरी र राप्तीलाई गाभेर यो प्रदेश बनाइएको हो । अव उक्त प्रदेशको प्रदेश सभाले सर्वसम्मत, सतप्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा प्रदेशको नाम र राजधानीलाई अनुमोदन गरेको छ । एकथरि यो संविधानका पक्षपातीहरुको कुराले औधी खुशी देखिन्छन् ।
बिहानीले आउने दिनको संकेत गर्छ भनेझैं अरु प्रदेशहरुमा पनि यस्तै रोग सर्नेमा उनीहरु ढुक्क छन् । अघि सिमांकनका लागि त्यति ठूलो आन्दोलन भए, पहिचान समेत चाहियो पनि भनियो, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि सबैमा बिबाद उठाइयो । अहिले... सर्लक्क नामाकरण पनि भयो, राजधानी पनि तोकियो । स्थायी राजधानी भनेर अघिल्लो सरकारले घोषणा गर्दा प्रदेश नम्बर ३, २, ५ र १ मा जनता चिढिएको प्रदर्शन भएका थिए । आन्दोलन र धर्ना नै भयो, पुतला जलाइयो । तर प्रदेश नम्बर ६ले उदाहरण बनेर देखाइदियो– यो संविधानका पक्षपाती एकथरि नेपालीहरु यसै भन्दैछन् ।
अव यस्तै शान्त अभ्यास अन्यत्र पनि सर्छ कि ? अनि यो संघीयता आरामका साथ कार्यान्वयन हुँदै जानेछ भन्ने आँकलन छ संविधानवादीहरुको । बहुसंख्यक जनता यस्ता पनि छन् जो यस्तो संघीयताबाट फाइदा होइन, अझ घाटा हुन्छ, धान्न सकिन्न, मुलुक चौपट हुनछ भनेर चिन्ता गर्दैछन् । तिनीहरुका अनुसार हिजो केन्द्रको रोग अव प्रदशेतिर पनि सर्छ । त्यहाँ पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुनछ । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिका नाममा विदेशी चलखेल हुनेछ ।...अहिले पो वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सहज रुपमा धेरै प्रदेशहरुमा एमाले माकेको गठबन्धनको सरकार बन्यो । के भन्न सकिन्छ ? आउने चुनावहरुको परिणाम पनि यही ०७४ सालको झैं बहुमतवाला हुन्छ भनेर ।
हिजो केन्द्रमा माबत्र सांसदहरुको किनबेच हुन्थ्यो, अव प्रदेश प्रलेशमा त्यो रोग सर्नेछ । राज्यलाई अतिरिक्त भार पन्छाएर आउन लागेका बिकृतिहरुलाइ मात्र केलाउँदा, आङ सिरिङ्ग गर्छ । प्राय: सबै प्रदेशका सिमानाहरु उत्तरी र दक्षिण मित्रराष्ट्रहरुमा जोडिएका छन् । त्यहाँ झन कति चलखेल हुने होलान् ? कहाँ कहाँका र कस्ता कस्ताहरुलाई चुनवामा टिकट दिएर, जिताएर समेत लगिन्छ । अनि तिनले कसको स्वार्थमा के कति खेल्ने हुन् ? त्यो छुट्टै चिन्ताको विषय हो । सबैभन्दा खतरा प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण प्रदेश, अनि चीनसँग जोडिएका प्रदशका बारेमा हुनसक्छ ।
कत्ति चलखेल र घूसपैठ गर्ने होलान् भारतीय र पश्चिमाहरुले ? प्रदेश सरकारलाई दिइएको कतिपय अधिकारहरुको कसरी गलत प्रयोग गरिने होला ? यही केन्द्रको संघीय संसदमा आउनेहरुको त हैसियत देखिएको छ भने प्रदेशमा त झन कत्तिमा कुरा मिल्ने होला ? भन्नुको तात्पर्य संघीयता चलाउन मुलुकले दात्रृराष्ट्रहरुसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भन्नेतिर मात्र नजाउँ । यो संघीयताका कारणले मुलुकले बेहोर्नुपर्ने सुरक्षा खतरातिर पनि विचार गरौं न । भाँडभैलो र राको अनि लुछाचुँडी । देश सिध्याउने मेलो भनेको यही हो । देश बनाउने मेला कसले पो अंगीकार गरेको देखिन्छ र ?
२०६३ सालको परिवर्तनपछि दर्जन सरकार देखियो, कुन सरकारले देशको चिन्ता गर्‍यो, जनता र जनजिविकामा ध्यान दियो ? सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, सत्ता सबैको चासो भयो र जनताले तिरेको करबाट तिर्खा मेटे । आजका नेताहरु पनि तिनै हुन्, पार्टी उनै हुन् । यसकारण देशको शान्ति, समुन्नति र सुशासनमा कसरी विश्वास गर्ने ? यो संघीयतालाई लिएर अहिलेका कतिपय उपल्लो दर्जाका नेताहरुसमेत आश्वस्त थिएनन् । विकेन्द्रीकरणलाई सशक्त रुपमा लैजानुपर्छ पनि भन्थे तिनीहरु । तर विदेशी अनि यहाँ का पार्टीहरुबाट सञ्चालित एनजीओ आइएनजीओको दबाब र प्रभावमा यहाँका नेताजीहरुको पनि कुनै जोड चलेन । पूर्वराजाले हालै भारतको पुरीमा राजकीय सम्मान पाउँदा समेत यहाँ आपातकालिन बैठक गर्ने यहाँका एनजिओहरुको मुख्य उद्देश्य नै गणतन्त्र पछि धर्मनिरपेक्षताको नाममा कृस्तानीकरण गर्ने अनि संघीयताका नाममा यो मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने रहेको देखिन्छ ।
खासगरी उत्तरी मुलुक चीनलाई अहिले र कालान्तरमा दक्षिणी मुलुक जो अहिले सामरिक रुपमा समेत अगाडि आउन खोज्दैछ, लाई अप्ठेरो मा पार्ने राण्नीतिक चालले योमुलुकलार्य यस्तै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि संघीयताको नाममा खेलाइदैछ । अव यो कुरा बुझेर पनि क्षणिक सत्तासुखका लागि बुझ पचाउने यहाँका उपल्लो दर्जाका नेताहरुलाई सम्झाउन, तिनलाई ठिक साइजमा ल्याउन जनता स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।