स्वीस र अष्ट्रेलियाले सहयोग गरे, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस र फ्रान्सले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकास अन्तर्गतको सडक विस्तारमा सघाएनन्। यद्यपि उनीहरु नेपालको शान्ति, प्रगति र समुन्नतिका लागि सधैं सकारात्मक र सहयोगी रहेो दावी गरिरहेका छन्। यो दावी कति झूठा र हावादारी छ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ सडक सुधारमा उनीहरुले देखाएको असहयोगी व्यवहार। किन दूतावासहरु यसरी राजधानीको आधुनिकरणमा असहयोगी बने? कहिले पहिले भत्काएको बनाउ भन्छन् त कहिले आफ्नो सरकारबाट पत्र आएको छैन भनेर टार्छन्। कतिपय दूतावासले त पर्खाल भत्काउन जग्गाको क्षतिपूर्ति लेउसमेत भनेका छन्। नेपाल सरकारले पटक पटक आग्रह गरेर सडक विस्तारमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दा पनि दूतावासहरुले टेरपुच्छर लगाएनन्। नेपाल सरकारको हैसियत केही छैन भनेर दूतावासहरुले यसरी हेप्नु नाजायज छ। तर जायज नाजायजको दूतावासहरुले कुनै वास्ता नै गरिरहेका छैनन्। एकातिर विकासमा सहयोग पनि गरिरहेका छन्, अर्कातिर विकास विरोधी व्यवहार पनि देखाइरहेका छन्। भनिन्छ, यसमा नेपाल सरकारको कमजोरी छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले सबै राजदूतहरुलाई निम्त्याएर चियापान छलफल गराएको भए यो समस्या सुल्भि्कसक्थ्यो। परराष्ट्रका कर्मचारीलाई जिम्मा दिदा लामो समयदेखि सडक विस्तारमा दूतावासहरु समस्या बनिरहेका छन्। नेपाल सरकारले सडक विस्तारको योजना, नीति, नियमसहित बुझाउन सके यस्तो दीनहीन बन्नुपर्ने थिएन नेपाल सरकार। पाँचौ पटक आग्रह गरिसक्दा पनि दूतावासहरुले नटेरेपछि राजदूतहरुलाई बोलाएर सम्झाउने काम परराष्ट्र मन्त्रीले गरे पनि हुन्थ्यो। किन मन्त्री वा प्रधानमन्त्री अग्रसर नभएका होलान्? जनताको घर भत्काउन डोजर लिएर अघि सर्ने प्राधिकरण दूतावाससँग डराइरहेको छ। यसरी छेरुवा चालले पनि देशको विकास हुन्छ र?
