–राधेश्याम अधिकारी
जनआन्दोलनको उत्सर्गमा राजा र राजनीतिक पाटीृहरुवीच राजतन्त्तको निरन्तरता रहने कुरामा कुनै सम्झौता भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरुले त्यस्तो सम्झौता नभएको बताउँदै आएका छन्। जनआन्दोलनपछि ब्यूँताइएको
प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित ्रधानमन्त्री गिरिजा ्रसादलाई स्वयम राजाले सपथग्रहण गराएको तथ्यमा विमति रहेन। त्यसपछि जेठमा भएकोप्रतिनिधिसभाको घोषणासमेतमा राजतन्त्र समाप्त गरिने वा गणतन्त्त स्थापित गरिने उल्लेख
थिएन।...महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरिए। सैनिक र राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी। पहिलोले राजा र सेनाकोसम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो, दोस्रोले राजालाई आफ्नो उत्तराधिकार रोज्ने हकबाट बञ्चित गरेको थियो। सैनिक विधेयकले
ऐनको स्वरुप ग्रहण गर्यो र राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित हुने चरणमै प्रवेश नगरी थन्कियो।...त्यसैले कुनै सम्झौता भयो भएन वा सम्झौता पालना गरियो गरिएन यो महत्वको प्रश्नै भएन। राजतन्त्त नेपालबाट विदा भयो, गणतन्त्र स्थापित
भयो। गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्कने नेपालीको चाहन छ कि छैन भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो।... जुन राजनीतिक मार्ग नेपालले समोतेको छ, त्यसबाट फर्किन कठिन मात्र हैन, राजतन्त्रबारेमा असम्भव नै लाग्छ।
