मूलको पानी र कूलको सन्तान सधैं स्वच्छ र इमान्दार हुन्छ भनिन्छ। मूल प्रदुषित भएपछि, अभिभावक नैतिकहीन बनेपछि न पानी पिउन लायक रहन्छ, न सन्तान सद्विचारमा रहन्छन्। यस्तै देखिन्छ हाम्रो मुलुकको बन्दोवस्ती।मूल भनेको बिधिको
शासन हो, कूल भनेको राजनीतिक दलहरु हुन्। मूल कानुन बनेकै छैन, शासनविधि अस्तव्यस्त भइरहेको छ। कूल अर्थात राजनीतिक दलहरु हुन्, उनीहरु आफै अव्यवस्थाका प्रेरक उदाहरण बनेका छन्। कसरी मुलुकमा सुशासनको कल्पना गर्न
सकिन्छ? अनियमितता, गैरजिम्मेवारी, कर्तव्यहीनता र भ्रष्टाचार हुने भनेको जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहीबाट हो। अहिले मुलुकमा पन्पिएको भ्रष्टाचार र राजनीतिको माफियाकरणको तीतो यथार्थ भनेको राजनीतिको स्रोत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारको स्रोत शक्ति
हो। सुशील कोइरालाजस्ता लोभ, लालचमुक्त भनिएको व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचारमा गनाए। उनको भान्साबाट १२ लाख चोरी भएको समाचार आयो। जसको सम्पत्ति भनेको अर्काले दिएको ३ थान मोवाइल थियो, उनको भान्छाबाटै १२ लाख चोरी हुन्छ र
उनकै सरकार हत्यारालाई आममाफी दिनुपर्छ भनेर मुद्दा फिर्ता लिन्छ भने यो अख्तियारीको दुरुपयोग नभए के हो? यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक सहमतिको सम्भाबना पहिल्याएर बनाउने संविधान कस्तो होला? चल्ला कि बल्ला? प्रधानमन्त्री सुशील
कोइरालाले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई भने– भ्रष्टाचार बढ्यो। र, उनकै नेपाली कांग्रेसभित्र आवाज उठ्यो– प्रधानमन्त्री कमजोर भए। त्यसपछि कहालिएर सुशील कोइरालाले ऐया भनेको यसरी सुनियो– मलाई आफ्नै पार्टीका साथीहरुले असहयोग गरे।
के असहयोग गरे? उनले खुलाएनन्।
भ्रष्टाचार पन्पिएको सही हो। सुशील शासनमा जति भ्रष्टाचार कुनै पनि शासनभन्दा बढी हो, यो पनि सही हो। तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा जनताबाट उठेको छैन। भ्रष्टाचारको मुद्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको जुवारीको विषयमात्र बनेको छ। देशमा बढेको
भ्रष्टाचारको मुद्दा जनतहबाट ज्वारभाटा बनेर उठ्नुपर्ने हो। जनता कतिसम्म राजनीतिकरण भइसके भने, एकथरिको कुरा अर्काथरिले पूर्वाग्रहमात्र ठान्न थालेका छन्। नागरिक समाज र अधिकारकर्मीसमेत राजनीतिक कित्ता कित्तामा काटिएका छन्।
स्वच्छ, स्वतन्त्र समाजको संरचना भत्किएको छ। भत्किएको समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दैन। सार्वभौम जनता मात्र चुनावी भोटमा सिमित हुनपुगेको छ। भोटमा अन्तरनिहित शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुगेकाले जनशक्ति कमजोर र राजनीतिक
नेताहरुको शक्ति बढेको छ। नेताहरुलाई भ्रष्ट, अनैतिक, अपराधी र माफियाहरुको प्रभावले थिच्ने हुँदा सुशासन स्यालको सिङ झैं गायव हुनपुगेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा अपराधिकरण दिनदिनै बढेर गएको छ। स्वाधीनता यिनकै मुठ्ठीको माखो
बन्न पुगिसक्यो। कसरी बचाउने यो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार र आवश्यकताभन्दा ज्यादा राजनीतिकरणलाई? क्यान्सरभन्दा भयानक लाग्छ– भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले आचरण बिगारिसक्यो, यसको शुद्धिकरण हुनसकेन भने सुशासन खाइरहेछ, देश टोक्नसक्छ।
देश बोक्ने शक्ति क्षीण पारिदिएपछि देश असफल हुन्छ। भ्रष्टाचारको रोगले नेपालको राष्ट्रियतालाई भित्रबाहिर दुबैतिर चपाइरहेको छ। चिन्ता कसैमा देखिन्न। पञ्चायतले बर्बाद पार्यो भनेर बहुदल आयो। बहुदलले थेग्न सकेन र लोकतन्त्र ल्याइयो।
राजतन्त्र समाप्त नभइकन नयाँ नेपाल बन्दैन भनियो र राजतन्त्रलाई किनारा लगाइयो। तर, लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार झन बढ्यो। राज्यको सञ्जाल कतै पनि भ्रष्टाचारमुक्त स्थिति देखिदैन। अनियमितता, भ्रष्टाचार र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु नै लोकतन्त्र
हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जब मुलुकको मूल कानुन नै छैन, मुलुक कसरी नियमित रुपमा चल्न सक्छ र?
कानुन कडा पार्नुपरे पार्नुपर्छ। कानुन मान्ने र कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता पनि चाहिन्छ। त्यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न कुनै दल तैयार छैनन्। मुख्य सवाल नैतिकताको हो। नैतिक बन्धनमा बसेका कारण बृटेन संविधानविहीन भए पनि
सुशासनका साथ चलिरहेको छ। सभ्य समाजका लागि नैतिक बन्धनभन्दा दह्रो बन्धन अरु केही हुन्न भन्ने प्रमाण हो त्यो। नैतिक बन्धन नमान्ने र स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने, मान्नेहरुका लागि कानुन हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ र? त्यसमाथि हाम्रा
राजनीतिक दलहरुले भर्खर नियुक्त गरेका राजदूत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, अदालतका न्यायाधीशजस्ता संवैधानिक नियुक्तिसमेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरेका छन्। राम्रा होइन, हाम्रामा मात्र विश्वास राख्नेहरुले गरेको यस्ता नियुक्ति
पाउनेहरुले देशको होइन, सिफारिसकर्ता राजनीतिक पार्टीप्रति नै कर्तव्यवोध गर्नेछ। चाहिएको छ, मुलुक हेर्ने तत्व। ल्याइएको छ, पार्टीहितमा चल्ने निर्जिव व्यक्तिहरु। रिमोटबाट चल्नेहरु विधिबाट चल्न सक्दैनन्। चलेको देखिए पनि त्यो भ्रममात्र
हुनेछ। त्यसैले पनि स्पष्ट छ: परिवर्तनबाट आउनैपर्ने उज्यालो आउन सकेन। नीति र नैतिकहीनताको स्रोत राजनीतिक दलहरु नै हुन्, भ्रष्टाचारको मूल स्रोत दलहरु नै हुन्। मूल शुद्ध भएपछि कूल अर्थात विधि स्वतः शुद्ध हुँदै जानेछ। नेपालको
आवश्यकता राजनीतिक दलहरुको शुद्धता हो।
