काठमाडौं । प्रदेश र संसदको निर्वाचनको मिति तोकिइसकेको छ । कात्तिक ५ गते देखि देउवा क्याविनेट र संसदको हैसियत के हुने ? यसबारेमा अझैसम्म निक्र्याल भइसकेको छैन । यो स्थितिमा संविधान मै नभएको सुपर महान्यायाधिवक्तामा रमण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने देउवा सरकारले सर्वदलीय बैठक र कानुनी छलफलसमेत गरेर एउटा निकास निकाल्नेतिर ध्यान दिएको देखिदैन । एकदोस्राप्रति हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले यस मामिलामा निकास निकाल्न सकेनन् भने कात्तिक ५ गतेपछि ठूलै संवैधानिक रिक्तता आउनसक्छ