कति महगो पर्यो, पूर्वराजाले बंगलादेशम आयोजित सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सदस्यता दिनुपर्छ भनेर राखेको प्रस्ताव। भारत झस्कियो र त्यतिबेलै भारतले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने निधो गर्यो र नेपालको सत्ता पल्टाउने षडयन्त्रमा सामेल गरायो
'र' लाई। आश्चर्य, भारतकै कारण चीनले अहिलेसम्म सार्कको सदस्यता पाउन सकेन, मात्र पर्यवेक्षकमा डल्लिएर बस्नु परेको छ। यद्यपि मंसिरमा नेपालमा भएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनमा पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि चीनले पटक पटक
आग्रह गर्यो र पर्याप्त कूटनीतिक सक्रियता पनि देखायो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साह्रै कुशलतापूर्वक चीनको प्रस्तावलाई बैठकमा आउनबाट रोके। चीनले सार्कलाई आर्थिक सहयोग गरिरहने प्रतिवद्धता जनायो, पूर्ण सदस्यताका लागि
सदस्यसमेत चयन गर्यो तर अहिलेसम्म चीनलाई सफलता हात लागेको छैन।
पूर्वराजाले चीनका लागि आफ्नो गद्दी दाउमा राखे। तर, चीनकै माओ दर्शनलाई राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको तर भारतलाई सेल्टर बनाएर १० वर्ष लामो जनयुद्ध गर्न सफल भएको माओवादीको उक्साहटमा भारतीय पृष्ठपोषकका रुपमा विकसित भएर
सत्तामा रहेको कांग्रेसलाई हतियार बनाएर भारतले नेपालबाट राजतन्त्रलाई हटाइदियो। २०६४ साल जेठ १५ गतेको त्यो दिन, चीनले अलिकतिमात्र कूटनीतिक चासो राखिदिएको भए नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्र रहन्थ्यो। चीनलाई
राजतन्त्रले साथ दियो तर चीनले राजतन्त्रलाई फाँसी दिदा टुलुटुलु हेरेर बस्यो। त्यसदिन आफैले हुर्काएर, पढाएर, बढाएर प्रधानसेनापति बनाएका रुकमांगद कटवालले समेत राजतन्त्र बचाउने केही जमर्को गरेनन्, कूटनीतिक मित्र चीनले पनि वास्ता
गरेन। २०५८ साल जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्डमा राजतन्त्रको निरन्तरताको अन्त्य भएर नियतिले भाइ ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनायो भने २०६४ साल जेठ १५ गते नेपालको निर्माता बंशको राजतन्त्रको अन्त्य नै भयो।
जनआन्दोलनलाई स्थगित गराउन भारतले काश्मिरका राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहलाई प्रतिनिधिका रुपमा पठाएको थियो। उनले खेले, खुब खेले र पटक पटकको राजाको आग्रहलाई पानीको फोको बनाइदिए र २०६३ साल वैशाख ११ गते
संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पारे। त्यो घटना, राजनीतिक दल तथा राजावीचको सम्झौताको साक्षी हुन् भारतीय सरकारका प्रतिनिधि करण सिंह। फागुन ७ गतेको सन्देशमा पूर्वराजाले मसँग गरिएको सम्झौता पालना गर भनेर बोलेपछि राजनीतिमा
तरङ्ग उठ्यो। नेताहरुले कुनै सम्झौता भएको छैन भने। सम्झौताका मुख्य दुई नायक राजा र गिरिजाप्रसाद हुन्। गिरिजाप्रसाद बितिसके, पूर्वराजाले भनेको मान्न राजनीतिक दलहरु तैयार छैनन्। यो स्थितिमा के सम्झौता भएको थियो? यसबारेमा बोल्ने
भारत सरकारले हो, भारत सरकारका प्रतिनिधि करण सिंहले हो। करण सिंह ज्यूँदै छन् र उनी आफूलाई बेदान्ताचार्य ठान्छन्। तत्कालीन अवस्थामा सोनिया गान्धीको नेतृत्वको भारतीय कांग्रेस सत्तामा थियो र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री। यतिबेला
भारतमा सत्ता परिवर्तन भएर भाजपाको हालीमुहाली छ। बेदान्ताचार्य करण सिंहले मुख खोलेका छैनन् र उनले मुख खोल्दा झूठ बोल्न मिल्दैन, बोल्ने छैनन्। तर भारत सरकारको अनुमति बिना उनले बोल्ने छाँट पनि छैन, आँट पनि गर्ने छैनन्।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ र यसको निदान भारत सरकार र करण सिंहको हातमा अड्केको छ। यतिबेला एमाओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगेका छन् र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका माष्टर
र हालका भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग उनको गुप्तगु छलफल हुने कार्यक्रम छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि उनको 'मुलाकात' को कार्यक्रम छ। निश्चय नै नेपालको राजनीतिले कुन करबट लिनेछ, यही भेटवार्ताले तय गर्ने
कूटनीतिक अनुमान छ। प्रचण्डभन्दा बाबुराम बलिया हुँदैछन् र भारतले बाबुरामलाई नै विश्वास गरेको छ भन्ने प्रमाण पनि बाबुराम भट्टराईको यही भ्रमण बनेको छ। हेर्नु यत्ति छ कि नेपालमा राजनीतिले स्वभाविक बहाव र राजतन्त्रले स्पेश पाउँछ,
पाउँदैन, बाबुराम दिल्लीबाट फर्केपछि राजनीतिक सतहमा त्यसको झल्का र झिल्का देखिने छ।
