सधै गम्भीर देखिने जनार्दन शर्मा प्रभाकर यसरी नाच्छन् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत रुकुममा माओवादी केन्द्रको जितपछि जनार्दन शर्मा प्रभाकर यसरी नाचे । उनको खुशीको ठेगानै थिएन । यद्यपि पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचन परिणामले माओवादी केन्द्रलाई धेरै पछाडि छाडि दिएका छन् कांग्रेस, एमालेले । एमालेले त निर्वाचन परिणाममा छलाङ् नै मारेको छ । तथापि जनयुद्धको जन्मथलो मानिने रुकुममा माओवादी केन्द्रको जरो गाडिनुलाई जनार्दन शर्मा प्रभाकरले खुशी लुकाउनै सकेनन् र उफ्री उफ्री नाचेर दुनियाँलाई जनार्दन नाच्छ पनि भनेर देखाइदिए ।
यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री थिए र उनले कूलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारीमा ल्याएर यसरी व्यवस्थापन मिलाए कि लोडसेडिङ् अन्त भयो । त्यसरी व्यवस्थापन गर्न कसैले सकेको थिएन । चाहे चोरी कम गरेर होस् अथवा भारतबाट किनेर, जसरी पनि लोडसेडिङ् अन्त गर्ने श्रेय पाएका जनार्दन शर्मालाई पुरस्कार स्वरुप सरकार परिवर्तन भएपछिको देउवा सरकारमा गृहमन्त्री बनाइएको छ । यो नाच तिनै गृहमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका जनयुद्धका कमाण्डर जनार्दनको हो ।
जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु काँचै छन् । बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग असरल्ल छ । ५८ हजारभन्दा बढी उजुरीहरु परेका छन् । फेरि आयोगले अरु उजुरी आह्वान गरेर आफ्नो कार्यकाल बढाउने जोहो गरिरहेको छ । उजुरी लिने र उजुरीको निदान नगर्ने आयोग देख्नाका डालका रुपमा रहेको छ । कामै नगर्ने यस्ता आयोगहरुको के कति औचित्य रहला र ?
र, राजनीतिक दलहरु जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजारलगायत बेपत्ता पारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मेलमिलाप गराउने भित्री तैयारी गरिरहेका छन् । अधिकारकर्मीहरु फौजदारी अभियोगलाई माफी हुन नसक्ने र पीडकलाई दण्ड दिनैपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेपालमा भएको जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा विश्वभरिका मानवाधिकारकर्मीहरु सलबलाइरहेका छन् । कतिपय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि आकर्षित भइरहेको देखिन्छ । यही दबाबलाई छल्न कालागि बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगले एउटा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बुझाइ छ ।
जनार्दन शर्मा प्रभाकरमाथि पनि जनयुद्धका अनेक मुद्दा छन् । मुद्दा त अदालतको फैसला छलेर भाग्ने बालकृष्ण ढुंगेलमाथिमात्र होइन, स्वयम् प्रचण्ड, बाबुरामहरुमाथि पनि छन् । तर, मुद्दाहरु मुल्तवीमा राखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड किङ मेकर बनेर राजनीतिमा सदावहार नेताका रुपमा स्थापित भएपछि जनयुद्धका मुद्दाहरु के होलान्, पीडकले दण्ड र पीडितले न्याय पाउलान् र ? भन्ने प्रश्नहरु आम प्रश्न बनिसकेका छन् । शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेका प्रभाकरहरु ब्यालेटको जितमा यसरी नाचेर लोकतान्त्रिकरणको झल्को त दिइरहेका छन् । साँचो अर्थमा माओवादी लोकतान्त्रिकरण भयो कि भएन ? उसले आफ्ना बन्दुके सोचमा परिवर्तन गरे कि गरेनन् ? गरेका भए दिगो शान्तिका लागि किन दण्ड भोग्न तैयार छैनन् भन्ने प्रश्न भने ज्यूँदै रहेको छ ।