राजन कार्की-
२०६३ सालमा परिवर्तन भयो, गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग भनियो । त्यो राजमार्ग पुग्ने कहाँ, गर्ने के ? यसको खाका आजसम्म कोर्न सकेन राजनीतिले । नयाँ नेपाल भनियो, नयाँ नेपाल निर्माणको थालनी हुनै सकेन । परिवर्तनपछिका केही वर्ष संविधान निर्माण भनेर अल्झियौं । बल्ल बल्ल संविधान निर्माण भयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न कस्सियौं । स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन हुनेछ भनेर भ्रम छरिएको छ, त्यो भ्रम मधेसी दलहरुले निर्वाचनमा देखाएको सार्वजनिक असहमति चुनौति र चेतावनी बन्न पुगेको छ । केही मधेसी दलहरुका कार्यकर्ताहरुले बिद्रोही रुपमा उमेदवारी त दिएका छन्, त्यो उमेदवारीले द्वन्द्व घटाउँदैन । द्वन्द्व बढ्यो भने संविधान कार्यान्वयन होइन, अर्को अराजकताले जन्म लिनसक्ने जोखिम टड्कारै देखिन्छ ।
हो, पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही स्थानमा मात्र तालमेल देखिएको थियो । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा कतै माओवादी र कांग्रेस, कतै एमाले र फोरम, कतै विद्रोही माओवादी विप्लव समूह र कांग्रेस, कतै एमाले र कांग्रेसको समेत उमेदवारीमा तालमेल भएको छ । आश्चर्य कतै माओवादी र संघीय समाजवादीको समेत एलाइन्स भएको छ । यो दृश्यलाई प्रजातान्त्रिक विश्लेषकहरु प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेर फलाकी रहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक मतभेद छ, निर्वाचनमा यस्तो सुन्दरता । कतै यो सुन्दरता कुरुपतामा परिवर्तन भएको देख्न नपरोस् । किनभने स्वार्थको मिलिभगत, राष्ट्रिय राजनीतिको सुन्दरता कसरी हुनसक्छ ?
पहिले राजनीतिक स्थिरताका लागि मनभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियनीतिहरुमा मतभेद हुनुहुन्न । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सहयात्रा, सहमतिका साथ अघि बढ्न तैयार हुनुपर्छ । कतै पनि सहमति नहुने तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानहरुमा सिद्धान्तको, मुद्दाको, जनजिविकाको सोच नमिले पनि चुनाव जित्नका लागि चुनावी मेलमिलाप चाहिं हुने । यो कुरुप दृश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गलाई अघि बढाउ“दैन । उद्देश्य मिल्नुपर्छ, स्वार्थ मिल्नु भनेको प्रजातन्त्र बलियो हुनु होइन । निरंकूशता बढ्नु हो ।
जसरी ठूला तीन दलले आलोपालो सत्ता चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी १२ वर्षमा बनेको १० सरकारले असहज र अराजक राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सहज बनाउन र अन्यौललाई निकास दिन सकेन । जब मुद्दा महामारी बन्छन्, त्यस्तो अवस्था भनेको राजनीति आफैमा जटिल समस्या बन्नु हो । यथार्थमा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, बिधिको शासन र जनाकांक्षामाथि कुठाराघात मात्र हो । यो गा“ठो फुकाउन मुस्किल भइसकेको र झन झन जेलिदै जा“दो छ । सहजभन्दा असहजता बढ्दै गएको छ ।
परिवर्तनपछि राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रिय मुद्दाहरुका बिषयमा, राष्ट्रियनीति तय गरेर अघि बढौं भनेर १२ मिनेट पनि सामुहिक छलफल गरेको देखिएन । २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ पार्टीहरुले ५ वर्षमा, १० वर्षमा, २० वर्षमा यसरी अघि बढ्छौं, राष्ट्रिय समस्याहरुको यसरी निराकरण गर्छौं भन्ने मार्गचित्र तय गर्नुपथ्र्यो । अमेरिकामा सय वर्षको योजना बन्छ र त्यो योजनाअनुसारको शासन, प्रशासन, कानुन निर्माण गरेर लागू गर्छन् । हामी ३ वर्षे, ५ वर्षे योजना बनाउ“छौं र त्यसमा पनि बिधि निर्माता सांसदहरुलाई करोड करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट निकासा दिन्छौं । सांसदले विकास गरेर हुने भए देशको ठेक्का तिनै सांसदलाई दिए हुन्थेन र ? यतिधेरै मन्त्रालय, योजना आयोग, स्थानीय निकायहरु किन चाहियो ? प्रश्न जटिल छ, उत्तर छैन ।
सांसदको काम बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्र जाने होइन । देशको शासन, प्रशासनमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? कानुनको पालना भयो कि भएन ? आमनागरिकको आकांक्षा के हो ? समानता र समानुपातिक कानुनव्यवस्था कायम छ कि छैन ? सरकार छ भन्ने अनुभूति जनजीवनले गर्न पायो कि पाएन ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा चासो राख्न छाडेर बिल भर्पाइ मिलाएर भाग शान्ति गर्न सांसदहरु उत्साहित देखिन्छन् । यतिमात्र होइन, कतिपय सांसदहरु त रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, मानव बेचबिखनमा समेत मुछिए । कतिपय तस्करी र माफियाहरुस“गको सा“ठगा“ठमा पनि पोलिएका छन् । कुनै पनि असामाजिक कार्यमा कोही पक्राउ परे भने त्यसमा राजनीतिक दबाब हालेर छोपाछाप पारिहाल्ने काम सांसद र सरकारमा पुगेकाहरुको पहिलो काम हुनथालेको छ । ध्यान दिने अपराधकर्ममा, कुरा गर्ने देश विकासको । दोधोरे चरित्रले कसरी हुन्छ सुधार, विकास ?
जनआन्दोलनपछिका १० सरकार अहिलेका ठूला दलहरुले नै चलाए, चलाइरहेका छन् । यिनको पहिलो र आपत्तिजनक काम भनेको राज्य सञ्जाल र संवैधानिक पदहरुमा कोटा सिस्टम बसाल्नु रह्यो । यहा“सम्म कि नेपाल प्रहरी, सशस्त्रका आइजीपी मात्र होइन, राजदूत, सचिवसम्ममा पनि पार्टीहरुकै हालीमुहाली रह्यो । पछिल्लो समय गभर्नर, बोर्ड डाइरेक्टर्स, संस्थानका सिइओ र न्यायाधीश नियुक्तीमा समेत खुला राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक शव्दमाथि नै कटु व्यङ्ग प्रहार हुनपुगेको छ ।
यसरी लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । यो त भ्रष्टाचार र निरंकूशता संस्थागत गर्ने तरिका भयो । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र र पार्टीका कार्यकर्ताहरुसमेत मौसमअनुसारको ट्यूनिक लगाउन अभ्यस्त भइसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुको स्वार्थका लागि कुनै पनि निर्णय गर्न रिजन नचाहिने, सिजनल निर्णय गर्न पार्टीहरु जहिले पनि तैयार रहने कारणले भिजन स्थापित हुनसकेन । भिजन चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता नै ठानिएन ।
भन्नलाई सन २०२२ अर्थात ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने नारा लगाइएको छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्ने कसरी ? हामीले त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुन कुन तैयारी गर्न थालेका छौं ? केही पनि त छैन । अनि कसरी विकासशील राष्ट्रको स्तरमा उक्लन सक्छौं । भुटी भाङ, पोले पिडालु भन्ने उखान र हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा मेल खान्छ । अर्थात हामी चर्को नारा र भ्रम छर्न खप्पीस छौं । कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट भनेको यही हो । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । मात्र हामी दुर्घटना उन्मुख छौं र दुर्घटनालाई निम्त्याइरहेका छौं ।
कुनै समय शिवपुरी जलाधार (हाल शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्ज) का अध्यक्ष थिए राज महेन्द्रका गोप्यपुत्र राजकुमार । उनले एक दिन जलाधार क्षेत्रमा असरल्ल परेका बाघका बच्चा भेटे र घरमा ल्याएर पाले । घरमा बिरालोका बच्चाहरु पनि थिए । दुबैलाई दूध पिलाएर हुर्काउन थाले । बाघको बच्चा घुर्न थाल्यो, बिरालोको बच्चा म्याउ गर्न । मासु त दुबै खान्थे । तर एकदिन यी बच्चासँग खेलिरहेका राजकुमारको हात बाघले टोकेन मात्र, घाउ भएर रगत चुहियो । बाघको बच्चाले राजकुमारको रगत लपलपी चाट्यो । त्यसपछि ती बाघका बच्चालाई चिडियाखाना पठाइएको थियो ।
धेरै अघिको यो घटना र अहिलेको राजनीति उस्तै छ । ०१७ साले पञ्चायतको कालरात्रि फालेर २०४६ सालमा बहुदल पुनस्र्थापित गरियो । त्यो शासन कूशासन हुनगयो र ०६३ सालमा अर्को जनआन्दोलन गरेर बहुदललाई लोकतन्त्रको नामाकरण गरियो । गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो । तर, मांसहारीका सन्तानले रगत मासु नै खान खोज्छ भनेझैं पुरानै नेता, पुरानै संगत, पुरानै चिन्तन भएकाहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि भ्रष्ट बनाइदिए । लोकतान्त्रिक संस्कार बस्न सकेन, राजनीति व्यवसाय पो बन्यो । कहा“ आयो परिवर्तन ? नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुको परिवर्तन देशको परिवर्तन हो र ?
अहिले यति धेरै कूशासन बढेको छ कि सुशासन आउँछ भनेर आशा गर्ने ठाउँसमेत छैन । अचम्म अहिले भइरहेको पहिलो र दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीहरुले कतिपय स्थानमा उही गुण्डा, माफिया, दलाल, दादा, डनहरुलाई जिताए, जिताउने प्रयास गरिरहेका छन् । दादा राजा बन्ने वातावरणले कसरी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण हुनसक्छ र ?
सत्ता र शक्तिका लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा भएपछि बुद्धि, विवेक, कानुन जे पनि किन्न सकिन्छ, सत्तामा पुगेपछि जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत नजीर कायम भयो । राजनेताको छवि बनाउ“छु भन्ने एकजना पनि नेता भुइ“मा देखिदैनन् । माघ ७ सम्ममा संवैधानिक बाध्यात्मक सर्त पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु धमाधम निर्वाचनमा होमिएका छन् । यो म्याराथुन दौडले चुनाव त होला, देशको पहिचान रहला कि नरहला ? किनभने हामी अर्काका खेताला र हाम्रो मुलुक अर्काको परेड मैदान बन्दै गएको छ । सरकारभन्दा आइएनजीओ बलियो हुनु र राष्ट्रिय बजेटभन्दा तिनको बजेट बढी देखिनु तर समानान्तर आइएनजीओ सरकारको नियमन र निगरानी शून्य अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । छैन, पार्टीहरुको ध्यान पटक्कै त्यता छैन । किनभने पार्टी नेताहरुको आन्द्रा पनि आइएनजीओहरुस“ग जोडिएको छ । कर्मचारीहरुसमेत व्यक्तिगत लाभका लागि आइएनजीओमय हुन पुगेका छन् । पछिल्लो उदाहरण के देखियो भने मुख्य सचिव एडीवीको उपसचिवमा जान लागेका छन् । कारण यता ६० हजार, उता महिनाकै १८ लाख रहेछ ।
बुद्धिजीवी, संचेतन बर्ग, नागरिक समाज भनेको राष्ट्रका पुँजी हुन् । यो पु“जीले राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिनुपर्छ कि अव एउटा सामुहिक भिजन सार्वजनिक गर । अवको १० या २० वर्षमा नेपाललाई कहा“ पु¥याउने हो ? गर्ने कुन कुन काम हुन् ? त्यसका लागि अपरिवर्तनीय र सर्वमान्य सिद्धान्त, नीतिहरु के के हुन् ? नागरिक, नेता, प्रशासक, सुरक्षा निकाय लगायत सबैले पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिता के हो ? यसरी एउटा भिजन स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने हो भने राजनीतिक बिबाद आफ्नो ठाउँमा रहनेछ भने राष्ट्रिय दायित्वप्रति सबैले कर्तव्यबोध गर्ने छन् ।
होइन, यही तरिकाले लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग पारा, जसजसले सक्ला, उसउसले खाला भन्ने चरित्र अपनाउने हो भने नेपालको विकास र नेपालीको चाहना यसैगरी ओल्लो किनार न पल्लो तीर भइरहनेछ ।
भन्नु यत्ति छ कि पहिले भिजन निर्माण गरौं, भिजन अनुसार चलौं ।
सम्पाभोलि दोश्रो चरणको चुनाव
चुनावै हुन्न कि भन्ने जुन आशंका गरिएको थियो, त्यस्तो ठूलो घटना अहिलेसम्म घटेको छैन । चुनावै हुन दिन्नौं, जबरजस्ती गरे ठूलो दुर्घटना हुनेछ भन्ने मधेसी दलहरु स्वतन्त्र रुपमा उमेदवार उठाएर मत मागिरहेका छन् । यसको अर्थ पछाडि पर्न कोही चाहदैन । धेरै लिन खोज्ने, हातमा आएको पनि नगुमाउने नीति मधेसी दलहरुमा पनि देखियो । ठूला दलहरु त को ताकतबर, कसले धेरै सिट जित्छ भनेर प्रतिस्पर्धामै उत्रेका छन् । ठूला नेताहरु सबै १, ५ र ७ नम्बर क्षेत्रमा खटिएका छन् । सडकमा हुनेहरु चुनाव प्रचारमा जानु स्वभाविक हो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले त सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै खोलेर चुनाव प्रचारमा जुटेका छन् । उनी भोलि मतदान गरेरमात्र फर्कने कार्यक्रममा छन् । नेपालको इतिहासमा यसरी स्वच्छ निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको चुनाव प्रचार गर्दै पार्टीका उमेदवार जिताउन लविङमै हप्तौं समय बिताएको यो पहिलो अवसर हो ।
खबरदार, आचार संहिता पढ, पालना गर भन्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोग आफै सचिवको सरुवा गराएर सरकारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उक्साइरहेको छ । पुराना निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत निर्वाचन आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक विवादित काम गरेको आरोप लगाइरहेका छन् तर सत्ताधारी पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगलाई सहयोगीको भूमिकामा राख्न सकेकोमा सन्तुष्टिपूर्ण व्यवहार देखाइरहेका छन् । भोलि अरु कुनै पार्टी सरकारमा गएका बेलामा यस्तै निर्वाचन आयोगको भूमिका देखियो भने यिनले बिरोध गर्लान् कि नगर्लान् ? चितवनको निर्वाचनको मतगणनामा निर्वाचन आयोगले पुन मतदान गर्न आदेश दिएर गलत निर्णय गरेको जनताको विचार सार्वजनिक भइरहेका बेलामा आजैसम्ममा निर्वाचन आयोगलाई च्यातिएका मतपत्र र आयोगको निर्णय पेश गर्न भनेको छ । अदालतले मतगणना गर्न आदेश दियो भने त्यहा“ पनि निर्वाचन आयोगको नाक काटिने अवस्था आउन सक्छ । आखिर किन निर्वाचन आयोगले सरकारको सहयोगीका रुपमा, आचारसंहिता पालना गराउन नसक्ने कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेको छ, यो सब कारणले निर्वाचन आयोग असक्षमहरुको जमघटले चलेको र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको आ“कलन गर्न थालिएको छ । निर्वाचनको नाममा जे गरे पनि फस्र्यौट हुने, भ्रष्टाचार नठहर्ने होइन । भोलिका दिनमा त्यस्तो प्रमाण फेला प¥यो भने अयोधीप्रसाद यादव र उनका सहयोगी आयुक्तहरुको व्यक्तित्व र छवि कसरी नष्ट भ्रष्ट भएर पोखिएला ?
निश्चित रुपमा जनताले चुनाव चाहेका हुन् । पहिलो चरणमा व्यापक जनसहभागिता भयो र भोलि हुने दोश्रो चरणमा पनि व्यापक जनसहभागिता देखिने छ । यसपछि असोज २ गते तेश्रो चरणको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हुनेछ र त्यस निर्वाचनमा पनि व्यापक जनसहभागिता हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । खाली निर्वाचन आयोगको स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनमा असहयोगी र विवादित भूमिकाले यति ठूलो प्रजातान्त्रिक महायज्ञलाई धुमिल पार्ने हो कि बदनामी बनाइदिने हो ? आशंकाहरु दिनदिनै बढेर गएको छन् । चेतना भया ।
