काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर मतगणनालाई मुद्दा बनाएर अदालतले अड्काएको छ । प्राथमिकतामा राखेर निर्णय दिनुपर्ने विषयमा अदालतको उदासीनता पनि जनताका लागि अपाच्य भएको देखिन्छ ।
    भरतपबुरको मेयर को ? देवी कि रेणु दाहाल ? १९ नम्बर वडाको मतगणना गर्ने कि पुन निर्वाचन ? यसबारेमा अदालतले स्पष्ट फैसला नगरिदिदा निर्वाचन परिणाम बन्धमा परेको छ । महिनौंसम्म यसरी मतगणनालाई असरल्ल पारिरहनु भनेको न्याय ढिला दिनु हो । कानुनी परिभाषामा नै ढिला न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो ।
    भरतपुरको सन्दर्भमा अन्याय उमेदवारलाई भन्दा पनि मतदाताहरुलाई भइरहेको छ । जित्नेले सपथ ग्रहण गरेर काम गर्न पाएनन्, जित्ने को हो ? त्यसको किटानी हुन सकेन । यो त अति भयो ?
    मतदान कि मतगणना ? एउटा निर्णय तत्काल आउनुपर्छ भन्छन् चितवनवासी । चितवनमा चुनाव प्रचारमा झुण्ड्याइएका पार्टीका झण्डाहरुको रङ् खुइलिसकेको छ । रेणु यादव त आफ्ना कार्यकर्ताका साथमा १९ नम्बर वडामा चुनावप्रचारमै जुटेको पनि देखिन्छ भने एमालेका उमेदवार देवी ज्ञवाली पनि व्यक्तिगत सम्पर्क साधिरहेका छन् । उनीहरु पनि निर्वाचन हुने कि मतगणना, द्विविधामै छन् ।
    मतदातामा जुन उल्लास हुनुपर्ने हो, छैन । यतिबेलासम्म त महानगरका योजना बन्न थाल्नुपर्ने थियो, केही पनि देखिदैन । सबै राजधानीतिर, सर्वोच्च अदालतको फैसला कहिले आउला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कति पर्खाउने जनादेशवालाई ? भरतपुरमा मतगणना र 
मतदान दुबैथरि चर्चा छ । यसै हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन । हल्ला त रेणु यादवलाई जिताउनका लागि अनेक षडयन्त्र भइरहेको पनि छ । तर, षडयन्त्र केही छैन भन्नेहरु पनि छन् । हेर्नु यत्ति छ कि कति लामो पर्खाइपछि अदालतले निर्णय देला ? भरतपुरले मेयर पाउला ?
    जेठ २८ र ३० गतेको सुनवाई सारियो । यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएन । असार ६ अर्थात, आजै सुनवाईको मिति तय भएको छ । आज त भरतपुरको मुद्दाले महत्व पाउनेछ भन्ने विश्वास भरतपुरवासीलाई छ । खुलस्त भइसकेको छ कि मतपत्र च्यात्ने काम माओवादी उमेदवारका प्रतिनिधिहरुले च्यातेका हुन् । यथार्थमा जनताको मत अंकित पत्र च्यात्नु भनेको अपराध थियो तर अदालतले एक लाख धरौटीमा छाडिदियो । हरेक अपराधमा यसरी धरौटीमा छाडि दिने हो भने आगामी निर्वाचनहरुमा हार्ने उमेदवारले गुण्डा प्रतिनिधि खटाएर मतगणना स्थलमा मतपत्र च्यात्न थाले भने त्यसको नतिजा के होला ?  भरतपुरको सम्बन्धमा त ९० मत मात्र च्यातिएको हो र त्यसमा पनि ७० मत गन्न सकिने स्थितिमा रहेछन् । यसकारण दुबै पक्षको कुरा सुनेर अदालते निकास दिनुपर्छ, बन्धक बनाइराख्नु उचित होइन । ढिलासुस्तीप्रति जनताको आक्रोस बढ्दो छ । जे निर्णय दिने हो, तत्काल दिनुपर्छ । जति निर्णयमा ढिलाइ भयो, सरकारको विश्वसनीयताको साखमा पनि धक्का लाग्दै जानेछ ।