अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने---
नागरिकताको नीतिलाई खुकुलो बनाउँदा आउने परिणाम हेर्नुभन्दा अगाडि दुई छिमेकी देश भारत र चीनको जनसंख्या नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । भारत र चीनका एक प्रतिशत जनसंख्यामात्र नेपालमा आएमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ । नेपालका सबै जनसंख्या छिमेकी देशमा जाने हो भने ती देशमा एक प्रतिशत पनि जनसंख्या बढ्दैन् । जनसंख्याको आधारमा नेपाल, भारत र चीनको तुलना गर्ने हो भने लोटा र समुद्रको उदाहरण दिन सकिन्छ । लोटाको पानी समुद्रमा हालिदिने हो भने समुद्रलाई थाहा हुँदैन । तर, समुद्र लोटामा हाल्ने हो भने लोटाको अस्तित्व सदाका लागि समाप्त हुन्छ । २०६३ सालभन्दा अगाडिका नागरिकता नीति निर्मातालाई यो कुराको जानकारी थियो । तर, विदेशी दाउपेच र भ्रष्टाचारका कारणले २०१९ साल र २०४७ सालको संविधानले नागरिकता नपाउने धेरै गैरनेपालीले पनि नेपालको नागरिकता लिइसकेका थिए । 
२०१९ र २०४७ सालको संविधानले विदेशीलाई नागरिकता दिन केही कडाई गरेको थियो तर, २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीको आधारमा नागरिकता दिने घोषणा २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा भयो । नागरिकता नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरी नागरिकता नपाउनेलाई नागरिकता दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले २०५१ साल असार २४ बदर गरेको थियो । नागरिकता सिफारिश गर्ने ठाउू जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पुर्‍याई विदेशीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले राप्रपा र एमालेको लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतमको संयुक्त सरकारले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, २०५३ को कानूनी व्यवस्था गर्‍यो । त्यो २०५४ साल वैशाख १९ गतेको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएपछि एमाले नेता जीतेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक संसदीय नागरिकता वितरण टोली बनाई ४० लाख विदेशीलाई नागरिकता दिने अभियान शुरु भयो । २०५४ सालमा नागरिकता टोलीमार्फत गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने निर्देशिका र सबै नागरिकता बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०५८ साल साउन २ गते निर्णय गर्‍यो । 
विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने यी प्रयास असफल भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० का विपरीतको प्रावधानयुत्त विधेयकलाई आर्थिक विधेयकको रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी लालमोहरको लागि दरबार पठाइयो । दरबारले नागरिकता विधेयक संविधान अनुकूल वा प्रतिकूल के छ भनी सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गर्दा २०५८ वैशाख ११ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५७ संविधानको धारा ८ र ९ अनुकूल छैन भनी राजा समक्ष राय पठायो । यसबाट नेपाली नागरिकता लिन चाहने सबैलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान खारेज गर्नु र नेपालबाट राजतन्त्र हटाउनुबाहेक अर्को विकल्प नदेखी नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलनले थप ऊर्जा प्राप्त गर्न थालेको हो । नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजदरबारले लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गर्नु नै दरबार हत्याकाण्डको कारक तत्त्व हो भन्नेहरूको संख्या सानो छैन् । 
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले राजतन्त्रलाई निष्क्रिय रूपमा राखेपछि पुन:स्थापित संसदले २०४७ सालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले अवरोध भएको नागरिकता दिलाउने काम २०६३ साल मङ्सिर १० गते सम्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणाले नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६७ ले मात्र २०६३ साल माघ १ गते खारेज गरेको हो । तर, २०४७ सालको संविधान कायम रहेकै अवस्थामा संविधान विपरीत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भयो । उक्त ऐन बदर गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेशसम्म पनि जारी नभई खारेज भएको कटु अनुभव नेपालको न्यायिक इतिहासमा छ । दोस्रो जनआन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले नेपाली राष्ट्रियता जोगाउन खेलेको भूमिका र पछाडिको भूमिका संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गर्नेहरूले खोज्ने नै छन् । कुनै संवैधानिक हैसियत नभएको राजनीतिक घोषणाको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा घोषणालाई सिर हाली बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना भएछ भने कुनै दिन संवैधानिक परीक्षणको ढोका खुल्ला नै छ । 
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल र भारतका बीचमा भएको १९५० को सन्धिले भारतीय नागरिक नेपालमा निर्वाधरूपमा बसोबास र व्यवसाय गर्न पाउने छूट छ । यो सन्धिको सुविधाले भारतीय नागरिक तराईका प्राय सबै ठाउँ र राजधानीलगायत पहाडका ठूला शहर बजारमा बसोबास गरेका छन् । १९५० (२००६) सालदेखि नेपालमा बसोबास गरेका सबै भारतीयले परिवार नियोजन गरेका छैनन् । २०४६ साल चैत मसान्तसम्म १९५० को सन्धिको सुविधा लिई नेपालमा बसोबास गरेका भारतीयका सबै छोराछोरीलाई दोस्रो जनआन्दोलनको उपहार स्वरूप नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ ले स्वत: नेपाली नागरिकमा परिणत गरेको तथ्यले दिनदिनै समस्या बढ्दै गएको छ । यो नेपालले लिएको फिजीकरणको मार्ग हो ।