चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत गरियो भनेर गएको प्रचण्ड सरकारले निकै खोक्यो । १९९३ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.६० थियो र त्यो घटेर ०ं१० मा घटेको थियो सन २००१ मा भन्ने यिनलाई हेक्का नै रहेन । नेपाल सार्क मुलुकहरुमा बंगलादेशपछिको ज्यादा गरिबीको रेखामुनी जनता रहेको देश पनि हो ।
सरकारी तथ्यांक भन्छ : प्रतिव्यक्ति आम्दानी १.९० डलरमात्र छ । २५.२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । यथार्थमा यो तथ्यांक सही होइन । ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी छन् र सरकार गरिबको गरिबी दूर गर्न होइन गरिवहरुलाई प्रमाणपत्र बाँडेर ठूलै काम गरेको देखाउँदैछ ।
गरिबीका रेखामुनीका गरिबहरुको दिनको आम्दानी जम्माजम्मी ५२ रुपैयाँ मात्र हो । जसलाई तोडमोड गरेर सरकार १.९० डलर भनिरहेको छ ।
र, चालु आवको १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा अर्थात साव ७ खर्ब नाघिसक्यो । यसबारेमा तिनको ध्यान गएको छैन ।
२ वर्ष अघि सरकारी तथ्याङ्ले उजागर गरेको तस्वीर हो : २३.८ प्रतिशत जनताको दैनिक आम्दानी ५२ रुपैयाँभन्दा कम छ । उत्पादन बढेको छैन, बेरोजगारी बढेको छ, कुनै चमत्कार भएको छैन भने कसरी गरिबी घट्यो ? सरकार मौन छ । यत्तिकै जनसंख्याको दैनिक आम्दानी १७१ रुपैयाँ छ । यो गरिबहरुको तथ्याङ्क हो । मध्यम बर्गमा पनि गरिव छन्, यी सबै हिसाव जोड्दा खानेपुग्ने मध्यम र सम्भ्रान्त धनी कति होलान् ? त्यसमा पनि आमनागरिक कति ?
निर्वाचन हुनु, संविधान बन्नु आर्थिक बृद्धिको मापक होइन । राजनीतिक स्थिरता आएकै छैन, लगानीभन्दा बढी पुँजी पलायन भइरहेको छ । यस्तो अस्थायी प्रकृतिको सरकारले घोषणा गरिदियो– सन २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याइने छ । निर्दल वा निर्दलीयहरुले हुनेभए बहुदल आउने नै थिएन, बहुदल पनि नचलेपछि आएको लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई पनि निर्देशन गर्ने फेरि निर्दलीय र विदेशपरस्त पात्रहरु । घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेको यही हो । नेपाल अझै नाटक मञ्चन गर्ने नाचघरमात्रै हो ? किनकि यस्तै देखिन्छ ।
विकासशील राष्ट्र बन्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १२ सय डलर पुग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क पढ्ने जसले पनि पढ्न सक्छ, नेपालीको आय ७ सय १७ डलरमात्र छ । ५ वर्षमा यो अङ्क १२ सय डलर पुर्याउने कुन योजना छ, कुन प्रतिवद्धता छ, कुन ताकत छ ? मागेर विकास योजना तैयार गर्ने देश, त्यसमा पनि केही महिने सरकारले फुर्ती लगाएको देख्दा लाग्छ– हुटिट्याउँले आकाश थामेछ । अव आर्थिक विकास गर्छु भन्नेहरुले रेमिटान्समा फुइँकी लाइरहेको देख्दा हाम्रा नेताहरुलाई गफ गर्न कसैले सक्दैन ।
हो, मासिक २० लाखदेखि ५० लाख तलव खाने, दिनमै लाखौं कमाउने कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमी पनि छन् । यिनको नाइटो तस्कर, माफिया, कमिशनखोरहरुसँग जोडिएको पनि देखिन्छ । योभन्दा पनि खतरनाक खबर के छ भने जो सांसद छन्, सरकारमा बस्छन्, प्रशासन चलाउँछन्, तिनीहरुको आन्द्रा मानवतस्करसँग बढी जोडिन थालेको देखिन्छ । अर्वौंको भ्याट छल्नेदेखि सुन, वन्यजन्तु, रक्तचन्दन, चरेसको चलखेल गर्नेहरु किन मुक्त छन्, प्रभावशाली छन्, कारवाही हुन्न भन्ने कुरा राजनीतिक अपराधिकरण बुझेपछि थप बुझ्नै पर्दैन । तिनको आम्दानी हेरेर नेपाल विकासशील राष्ट्रको लहरमा बढुवा हुनसक्दैन । औसत आयले समग्र आर्थिक क्षेत्रको मापन गर्नु गलत हुनेछ । विदेशमा युवाजमातले बेचेको रगत पसिनाबाट आर्थिक क्षेत्रको मजबुती देख्ने दोषी आँखाले चस्माको रङ्अनुसार दृश्य देखेजस्तै हो यो । त्यसैले दिनको ५२ रुपैयाँ कमाउनेलाई विकासशील होइन, जंगली जीवन बिताउन बाध्य पारिएको राज्यले हो भन्ने पहिले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रलाई विकासशील रेखामाथि पुर्याउने हो भने पहिले ट्ेरड युनियन, हड्ताल, बन्द, तालाबन्दीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र विधिको शासनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । छ हिम्मत ? उर्जाको विकास र उत्पादन–निकासीमा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्छ । कागजी घोडा दौडाएर नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्न सक्दैन । सपना नदेखौं । सोझा जनतालाई सपना नदेखाऔं । हो, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने र राजनीतिसँग मिलेर बेइमानी गर्ने केही प्रशितशत धनी बनेका छन् ।
– डा. विनिता
