रोशन कार्की -
    कसैलाई केको चिन्ता, घरज्वाईँलाई खानकै चिन्ता । यो उखानजस्तै भयो सरकारको कामगर्ने तरिका । नेपालको सम्पूर्ण ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतिर लागेको बेलामा र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाइरहेको बेलामा सबे सीमाहरु उल्लंघन गरेर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र वीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसहितको ५ जना सदस्य यही बेलामा नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएर धन कमाउन व्यस्त देखिए । अर्थविदहरु भन्छन् : कम्तिमा ५० करोडको खेल भयो, निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरियो । पेलेर शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने रहेछ । यहाँ जे पनि सम्भव छ भनेको यही हो ।
    किन यस्तो गरियो ? प्रमाणसहित वीमा समिति र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियारमा सयभन्दा बढी उजुरी परेको छ । वीमा समितिकै कर्मचारी, अन्य सचेत नागरिकहरुको यी उजुरीहरुबारे अख्तियारले वास्ता गरेको छैन । अख्तियार पनि सरकारको प्रभावमा परेको देखिन्छ भन्ने आरोप लागिसक्यो । यसरी अनावश्यक रुपमा बीमा कम्पनीहरु थप्दै जाने हो भने बीमा व्यवसायको भबिष्यनै संकटमा पर्ने कारणहरुसहित अख्तियारमा निबेदन परेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार यसो नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ २ गते पत्र काटे पनि भोलिपल्टै १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थप्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
    लाइसेन्स पाउनेहरुमा आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई पनि आजभोलि नै लाइसेन्स दिइने बताइन्छ ।