काठमाडौं । कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकका कूटनीतिज्ञहरु सहभागी भएको नेपालको आर्थिक सम्बन्धको बैठक नेपालमा हुनुपथ्र्यो कि दिल्लीमा ? के नेपालले एउटा बैठक पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा आफूलाई पुर्‍याइसक्यो ?
    कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन चिन्तन र छलफल वैशाख २३ गते दिल्लीमा भयो, यसबारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई थाहा भयो, अरु कसैलाई थाहा भएन ।
    नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन, सार्वजनिक निजी साझेदारी बढाउन, लगानी जोखिम ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाउन र लगानी भित्र्याउन चाहिने कानुनी र अन्य वातावरण बनाउन नेपालमा छलफल हुनुपर्ने थियो, जुन दिल्लीमा भयो । यस वैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भए, के एउटा मन्त्रीको सहभागिताले नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्छ ? बन्नसक्छ ?
अस्थायी शिक्षकद्वारा सैनिक शासन र राजतन्त्रको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यसचिव, शिक्षामन्त्रीलगायत १२ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेकाले तिनीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
गत शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले अदालतको आदेशको पालना नहुने लोकतन्त्रको खारेजी हुनुपर्छ, सैनिक शासन र राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भनेर आक्रोस समेत पोखेका छन् । किन चाहियो सैनिक शासन र राजतन्त्र भन्ने प्रश्नमा प्रभात मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीको तर्क छ– दल दलीय लोकतन्त्रले न्याय खोसेकाले । सर्वोच्च अदालतको परमादेश नमान्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षा मन्त्रीको के इज्जत गरिरहनु ? अस्थायी शिक्षकहरु यति धेरै मारमा छन् कि अव तिनीहरुले गुहार माँग्ने को सँग ? साह्रै अन्याय बढ्यो, अन्याय भयो ।