विद्युत महशूल तिर्न जाँदा ग्राहकलाई लेड बल्ब दिने र विद्युत बचत गर्ने योजना ल्याएर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी कूलमान घिसिङलाई अघि सारेर फिसिङ गरेको आरोप जोडतोडले उछालिएको छ ।
चिनियाँ बल्बको भारतीय बिल : यो फिसिङको भित्री कथा रोचक छ ।
आइतवार सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको हो तर देशहितमा क्याविनेट निर्णयबाट लिएको निर्णय भन्न रुचाउने मन्त्रीले सिधै भनेका छन्– २ अर्व ५० करोडमा २ करोड बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो, यसमा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार छैन । किनभने जहाज किन्दा दलाल हुन्छ, बल्ब किन्दा कुनै दलाल छैन । कानुन मिच्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? भ्रष्टाचार नहुने भए किन कानुन मिचियो ? यसको जवाफ मन्त्रीसँग देखिदैन । आश्चर्य आइतवार मन्त्रीले नै पत्रकारहरुलाई एलडी बल्बबारे ब्रिफिङ दिए, सत्य समाचार छापेर इमान्दार बन्ने शिक्षा पनि दिए ।
मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, ६० लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं, यो देशमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने मान्छे अभिषाप हो ? भन्दै एलइडी बल्ब खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको डंका पिटे ।
घिसिङले भारतसँग किन्न लागेको एलइडी बल्ब सस्तो, गुणस्तरीय र भरपर्दो भएको बताए । लेड बल्ब जोड्न सके पिक आवरमा करिव २ सय मेगावाट विजुली बचत हुने उनको दावी थियो । सचिव अनुप उपाध्यायले पनि मन्त्रीकै हाँमा हाँ मिलाए । यसपछि मन्त्रीले भने २ सय मेगावाट बिजुली बचाउनु कसरी भ्रष्टाचार हो ?
बल्ब खरिद काण्ड यसरी चर्किएको छ कि २ अर्वको बल्ब र ५० करोड कमिशन । यही हो उर्जा मन्त्रालयदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्मको चर्चा र आरजु राणादेखि माओवादी क्याम्पसम्मको खुशीयाली । यत्रो भ्रष्टाचार, सोझा घिसिङ फसे ।