राजन कार्की -
वैशाख ३१ गते संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो स्थानीय निर्वाचनको पूर्वाङ्ग । पूर्वाङ्ग अघि नै यति ठूलो वित्यास आइलाग्यो कि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो, ३ पूर्व आइजीपीलाई जेल कोचियो, नयाँ आइजीपीको मुद्दा झन पेचिलो बनेर गयो । संविधान संशोधन सम्भव भइरहेको छैन र अनेकथरिका राजनीतिक अविश्वास र अराजकताको विषवृक्षहरु फुल्न थालेका छन् । यसकारण पूर्वाङ्ग नै नजुर्ने पो हो कि ? भन्ने प्रश्न खडा हुनपुगेको छ ।
मूल फ्याक्टर भनेको भारत नै हो । भारतले नेपालको लाख आग्रहमा पनि सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेको छ, इमान्दार सहयोग गरिरहेको छैन । यहीकारणले कुनै पनि बेला निर्वाचन भाँडिनसक्छ । संसद नै विघटन हुने खतरा पनि देखिएको छ र राष्ट्र सैनिक शासनतिर अग्रसर भइसकेको छ । यही हो दुर्घटना भनेको ।
समस्या मधेसका २१ जिल्लाकै छ । यी जिल्लाका प्रतिनिधि हुू भन्ने मधेसी नेताहरु पहाड, मधेस अलग गराउन, नयाँ नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन, मतदाता सूचीमा नामावली थप्न र हिन्दीभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनेजस्ता मुद्दाहरु उठाइरहेका छन् । यी मुद्दाले एकीकृत नेपाल भत्किन्छ भन्न कोही तैयार छैन । भारतलाई खुशी पार्न सत्ताधारी हुन्छ भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षी कुनै हालतमा अराष्ट्रियतालाई साथ दिइने छैन भनिरहेको छ । यिनै समस्याको चक्रव्यूहमा स्थानीय निर्वाचनको साइत सम्भव होला कि नहोला, सबैका मनमा संशय बाक्लिदै गएको छ ।
वैशाख ३१ मा तय भएको स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि हालतमा रोकिन्न भनिरहेका छन् र राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचन हुनैपर्छ भन्छन् । तर संशय मेटिन सकेको छैन । अव पनि यो र त्यो बहानामा स्थानीय निर्वाचन रोक्नु भनेको जनतामाथि शोषण र भ्रष्टाचार अझ थोपर्न खोज्नु हो । यो अतिसार राजनीतिक दलहरुले गरे भने त्यो राजनीतिक भुल र अपराध नै हुनेछ ।
२०५४ सालदेखि स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुादा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका चेला चपेटाको मिलोमतोमा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो भ्रष्टाचारको भारी अन्तत: जनताले नै बोकिरहेका छन् । जनताको गाास, बास र विकास निर्माणका रकममा मिलोमतोको रकमी पाराले शोषण र भ्रष्टाचार हुँदै आएका हुन् । निर्वाचन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत त्यस्तो मिलोमतोको ऐंजेरुको कलमी हुनेछ । जनइच्छा, जनआकांक्षा र आफूले दिएका बचनवद्धताप्रति स्थानीय नेतृत्व इमान्दार बन्न बाध्य हुने भएकाले पनि विकास निर्माण र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने स्थिति बन्दै जानेछ । यसकारण निर्वाचन हुन जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि पटक पटक प्रयास गरिरहेको छ, विश्वास दिलाउूदै आएको छ र राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमय वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । यति हुूदा पनि अनिश्चयको झिल्को यत्रतत्र देखिन्छ । अनिश्चयको त्यो झिल्कोलाई पनि न्यूनिकरण गर्न दुईचरणको निर्वाचनको निर्णय गरिएको छ र पहिलो चरणको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेछ । १७ दिनमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनले राजनीतिमा नयाा अध्यायको सुरुआत गर्नेछ । दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुने क्षेत्रहरुमा तत्कालका लागि जनस्तरमा केही नैराश्यता बढेको भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले दोश्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि उत्सुकता र हौसला बढाउने मात्र होइन, सहभागिता र प्रतिस्पर्धालाई समेत ह्वात्तै बढाउनेछ ।
स्थानीय निकायमा उमेदवार छनौट गर्ने, घोषणापत्र जारी गर्ने र जनतासाग आफ्नो कार्यक्रम र उमेदवारका नाममा मत माग्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ । यद्यपि यो निश्चित निर्वाचनमा अझै अनिश्चित र अन्योल मिसाउन र घोल्न राजनीतिक नेतृत्व नै लागेको देखिनु दु:खद प्रसङ्ग हो । सर्वसाधारणमा यस्तै अनिश्चयले निर्वाचन हुन्छ र, होला र ? भन्ने केही द्विविधा विद्यमान देखिन्छ । यस्ता द्विविधा चिर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुकै हो । उनीहरुले निर्वाचनको निश्चितताका लागि उचित व्यवहार देखाउन जरुरी छ ।
२०६३ सालदेखिको सन्निपातको रुपमा रहेको राष्ट्रिय संक्रमणलाई शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरण गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय निर्वाचन शुभकार्यको पूर्वाङ्ग हो । यो पूर्वाङ्ग सम्भव पार्नैपर्छ किनभने यही पूर्वाङ्गले आगामी वर्षको माघ ७ भित्र प्रदेश र संसदको निर्वाचनलाई प्रत्याभूत गर्नेछ । संवैधानिक वाध्यता पनि यही हो र यही संवैधानिक प्रावधानले लोकतन्त्र राष्ट्रिय राजनीतिक राजमार्ग बन्नसक्नेछ । स्मरणीय के पनि छ भने यही समयावधिभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्न सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कुनै कसर बाँँकी राखेको छैन । कसर र असर कतै छ भने राजनीतिक दलहरुभित्रको सहमत, असहमत पक्षहरुमा छन् । ती कसर र असर निमिट्यान्न पार्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरुकै हो । यही मौका हो, संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्ने र आफ्नो उल्लु सिधा गर्ने भनेर खिटिम खेल्नु उचित होइन । हो, सम्भव भएसम्ममा राजनीतिक सहमति फास्ट ट्य्राकबाटै गरिहाल्नुपर्छ र निर्वाचनलाई निकास दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । असम्भव मुद्दाहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने जिकिर मधेसी दलहरुले पनि गर्नुहुन्न । मधेस र पहाड अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने जुन अराष्ट्रिय मानसिकताको विकास गर्न खोजिएको छ, त्यो मानसिकता विकार हो, विकारले राष्ट्रिय एकता खण्डित गर्छ । यो क्षम्य विषय हुनसक्दैन ।
अवको प्रतिस्पर्धा विकास, निर्माण र सेवा बिस्तारतिर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र राष्ट्रले अंगीकार गरिसकेको पद्धति हो । यो पद्धतिमा कुन कुन विषय स्वीकार वा अस्वीकार्य छन्, अव तिनको किटानी र निर्णय जनमतबाट गर्ने परिपाटी बस्नुपर्छ । खासगरी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ठूला मुद्दा हुन् । यी मुद्दाको किनारा लगाउने न्यायाधीश पनि जनता नै बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा लोकभन्दा अर्को न्यायाधीश हुनसक्दैन । त्यसैले त लोकमतलाई लोकतन्त्रको धडकन भन्ने गरिन्छ । लोकमतभित्रै लोकादेश सन्निहित रहनेगर्छ । यद्यपि अविकसित मुलुकहरुमा लोकमत खरिदविक्री पनि गर्न सकिन्छ, तर्साएर र फकाएर पनि लिने गरिन्छ । तर यस्ता कमीकमजोरी हटाउने भनेको चेतनाको अभिवृद्धि र अभ्यासबाटै हो । यसकारण निर्वाचनको अभ्यासलाई रोक्नु कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि कालीदास हुनु हो । योभन्दा अर्को राजनीतिक आत्मघात अर्को हुनसक्दैन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा गाउादेखि जिल्लासम्म, नगरदेखि सहरसम्म अव्यवस्था छ, अस्तव्यस्तता, लथालिङ्ग देखिन्छ । सेवाग्राहीले सेवा पाइरहेका छैनन्, सेवा लिन अनेक झण्झट झमेला ब्यहोरिरहेका छन् । स्थानीय निकाय संस्थागत भ्रष्टाचार केन्द्र बनेको स्थिति छ । यसकारण निर्वाचन जनताले खोजेको हो, जनतालाई स्वच्छ र स्वस्थ निर्वाचनको माहोल दिनु राज्यको कर्तव्य हो, राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी हो ।
घोषणापत्र जारी हुनथालेका छन्, उमेदवार चयन गरिन थालेको पनि देखिन्छ । कुन दलको कुन उमेदवारलाई आफ्नो कुन उमेदवारले टक्कर दिनसक्छ भन्ने गन्थन मन्थन पनि देखिन्छ । देर आए दुरुस्त आए, संविधानमा केही सुधार गरेर र केही स्थानीय तह थपेर निर्वाचनमा जान मधेसी दलहरु पनि तैयार देखिनु राम्रो लक्ष्यण हो । नराम्रो केही छ भने त्यो नेकपा माओवादी विप्लव समूहले जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा निर्वाचन खारेज गरौं, निर्वाचनमा सहभागी हुनेमाथि भौतिक कारवाही गरिनेछ भनेर जुन आतंकको सिर्जना गर्न थालेको छ । यसतिर राज्यको ध्यान जानुपर्छ, सुरक्षा प्रवन्ध विश्वासिलो पार्नुपर्छ ।
हुन त दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्न नेकपा–माओवादीले बम विस्फोट समेत गराएको थियो । तर जनता निर्वाचन केन्द्रमा ओइरिए । कुनै पनि आतंकको वास्ता गरेनन् र निर्वाचन सफल पारिदिए । ऐतिहासिक सहभागिता भयो र त्यही संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी गर्न सकेको हो । अफसोच, संविधान जारी गरेका ९० प्रतिशत सांसदले संविधान कार्यान्वयन गर्न गराउन चासो देखाएनन्, सक्रिय भएनन् र स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने समस्या आएको हो । जेहोस्, यही निर्वाचनबाट आगालेको पद्धति राष्ट्रिय जीवन पद्धति बसाल्ने मेलोमेसो सुरु भएको छ ।
मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षा संयन्त्र, अन्य सामग्रीहरु गाउूपालिका, नगरपालिकासम्म पुगिसक्यो । मतदाता शिक्षा अभियान पनि चलेको छ । मधेसी दलहरुको राजपा र संघीय समाजवादी र नयााशक्तिको गठबन्धन पनि निर्वाचनमा भाग लिनकै लागि सम्भव भएको हो । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान कम्मर कसेका छन्, तैपनि सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रचारमा मन नखोल्दा अझै संशयका भावहरु तरङ्गित देखिन्छन् । यस्ता संशयले बल पायो र कुनै अप्रत्यासित कारणले निर्वाचन रोकियो भने मुलुकको स्थिरता र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै प्रश्नचिन्ह उठ्नेछ । जारी भइसकेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको संविधान असफल हुनेछ ।